हाथरस प्रकरणात मोठी अपडेट: आता सुप्रीम कोर्टात होणार सुनावणी, सरन्यायाधीशांनी दिले 'हे' निर्देश

Published : Jul 09, 2024, 02:29 PM IST
Hathras tragedy 2024

सार

भारताच्या सरन्यायाधीशांनी उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे झालेल्या चेंगराचेंगरी प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्याची मागणी करणारी याचिका मंजूर केली आहे. आता या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

भारताच्या सरन्यायाधीशांनी उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे झालेल्या चेंगराचेंगरी प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्याची मागणी करणारी याचिका मंजूर केली आहे. आता या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनीही याप्रकरणी निर्देश दिले आहेत. दुसरीकडे हातरस दुर्घटनेप्रकरणी योगी सरकारने कडक कारवाई करत 6 अधिकाऱ्यांना निलंबितही केले आहे.

सरन्यायाधीशांनी याचिकेची यादी करण्याचे निर्देश दिले

या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी घेण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. याचिकेची यादी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. 2 जुलै रोजी झालेल्या हाथरस घटनेबाबत उत्तर प्रदेश सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणावर कारवाई करण्याची मागणी दाखल केलेल्या याचिकेत करण्यात आली आहे, असेही सांगण्यात आले.

हाथरस दुर्घटनेत 121 जणांचा मृत्यू झाला

राज्यातील हाथरस येथे 2 जुलै रोजी भोले बाबांच्या सत्संगात झालेल्या चेंगराचेंगरीत 121 जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता. या प्रकरणाच्या निष्पक्ष सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नेमण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

योगी सरकारने 6 अधिकाऱ्यांना निलंबित केले

हातरस प्रकरणी कारवाई करत योगी सरकारने प्रशासनातील 6 अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. या प्रकरणी अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा समोर आल्यानंतर योगी सरकारने कठोर कारवाई केली आहे. याप्रकरणी सरकारकडून भोलेबाबावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याबाबतही विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

PREV

Recommended Stories

Anupam Kher यांची मोदींवर स्तुतीसुमने | Narendra Modi | PM Record | Leadership
Gulabrao Patil यांची शेतकरी मदतीची मागणी | Jalgaon Rain | Banana Crop | Farmer Relief