शिख फॉर जस्टिस दहशतवादी संघटनेवरील आणखी 5 वर्षांसाठी बंदी, गृह मंत्रालयाची माहिती

नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्रालयाने शिख फॉर जस्टिस (SFJ) या दहशतवादी संघटनेवरील बंदी पाच वर्षांसाठी वाढवली आहे. मंगळवारी ही घोषणा करण्यात आली. नवीन बंदी 10 जुलै 2024 पासून लागू होणार आहे. यामध्ये एसएफजेला बेकायदेशीर घोषित करण्यात आले आहे.

शिख फॉर जस्टिस ही संघटना भारताविरोधात काम करत आहे. त्याचे नेते अमेरिका, कॅनडासारख्या पाश्चिमात्य देशांमध्ये बसले आहेत. ही संघटना भारतात हिंसाचार, अशांतता आणि फुटीरता पसरवण्यात गुंतलेली आहे. SFJ कडून राष्ट्रीय सुरक्षा आणि स्थैर्याला असलेला धोका लक्षात घेऊन भारत सरकारने ही कारवाई केली आहे.

फुटीरतावादी विचारसरणीचा प्रचार आणि हिंसाचार भडकावण्यात सहभाग असल्याबद्दल SFJ ची छाननी होत आहे. ही संघटना भारताच्या सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि सार्वभौमत्वासाठी धोकादायक होती, त्यामुळे बंदी पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे.

शिख फॉर जस्टिस ही संघटना काय आहे?

शीख फॉर जस्टिस ही खलिस्तानी दहशतवादी संघटना आहे. त्याची स्थापना गुरपतवंत सिंग पन्नू यांनी केली होती. दहशतवादाला प्रोत्साहन दिल्याच्या नव्या पुराव्यामुळे SFJ वर बेकायदेशीर कारवाईत सहभाग (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत केंद्र सरकारने पुढील पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. ही संघटना पंजाब आणि इतरत्र देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे. SFJ इतर दहशतवादी संघटना आणि दहशतवाद्यांच्या जवळच्या संपर्कात आहे. ते हिंसक अतिरेक्यांना समर्थन देत आहे.

केंद्र सरकारने SFJ वर बंदी का घातली?

केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, SFJ अशा बेकायदेशीर क्रियाकलापांमध्ये गुंतलेली आहे, ज्यामुळे बेकायदेशीर कारवाई सहभाग प्रतिबंध कायदा 1967 च्या कलम 2 च्या उप-कलम (1) च्या कलम (0) आणि (पी) अंतर्गत प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. SFJ पंजाब आणि इतरत्र भारताविरुद्ध काम करत आहे. भारताचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता धोक्यात आणणे हा त्याचा उद्देश आहे. ते खलिस्तान निर्माण करण्यासाठी पंजाब आणि इतरत्र हिंसक अतिरेक्यांना पाठिंबा देत आहे.

आणखी वाचा : 

PM Modi in Russia : रशियाकडून भारतासाठी आणखी एक आनंदाची बातमी, पुतिन यांनी पंतप्रधान मोदींना दिला होकार

हाथरस प्रकरणात मोठी अपडेट: आता सुप्रीम कोर्टात होणार सुनावणी, सरन्यायाधीशांनी दिले 'हे' निर्देश