देशभरात हवाई दरांवर मर्यादा घालणे शक्य नाही -विमान वाहतूक मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

Airfare Caps Not Possible Across India : केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी लोकसभेत सांगितले की, देशभरात हवाई दरांवर मर्यादा घालणे शक्य नाही, कारण नियंत्रणमुक्त बाजारपेठ दीर्घकाळात प्रवाशांसाठी फायदेशीर ठरते.  

Airfare Caps Not Possible Across India : केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी शुक्रवारी लोकसभेत सांगितले की, देशभरात हवाई दरांवर मर्यादा घालणे शक्य नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की नियंत्रणमुक्त बाजारपेठ प्रवाशांसाठी सर्वात फायदेशीर आहे. मंत्री म्हणाले की, सणासुदीच्या काळात तिकिटांचे दर सामान्यतः वाढतात, कारण त्यावेळी मागणी खूप जास्त असते. नायडू यांनी सांगितले की, जेव्हा विमान वाहतूक क्षेत्रात नियंत्रणमुक्ती लागू करण्यात आली, तेव्हा त्याचा उद्देश क्षेत्राचा विकास करणे आणि नवीन कंपन्यांना बाजारात प्रवेशासाठी प्रोत्साहित करणे हा होता. ते म्हणाले, 'ज्या देशांनी आपले विमान वाहतूक क्षेत्र वाढवले आहे, तिथे नियंत्रणमुक्त बाजारपेठ होती. यामुळे अधिक स्पर्धक येतात आणि सहकार्याच्या संधी वाढतात. तुम्ही बाजाराच्या गतीला काम करू देता. मागणी आणि पुरवठा त्यांच्या पद्धतीने संतुलन साधतात. शेवटी, सर्वात जास्त फायदा प्रवाशांनाच होतो.'

सणासुदीच्या काळात तिकीट महाग का होतात?

मंत्री म्हणाले की, सणासुदीच्या काळात तिकिटांच्या किमती वाढणे सामान्य आहे. काही मार्गांवर आणि विशिष्ट वेळी मागणी जास्त असल्यामुळे किमती वाढतात. त्यामुळे वर्षभर कोणत्याही क्षेत्रावर किमती मर्यादित ठेवणे शक्य नाही. मागणी आणि पुरवठा आपोआप हवाई दरांवर नियंत्रण ठेवतात. तथापि, नायडू यांनी हेही स्पष्ट केले की, याचा अर्थ एअरलाइन कंपन्यांना पूर्णपणे सूट आहे असे नाही. गरज पडल्यास हवाई भाडे नियंत्रित करण्यासाठी आणि प्रवाशांना अशा समस्यांपासून वाचवण्यासाठी सरकारकडे अजूनही पुरेशी शक्ती आहे.

सरकारचे अधिकार आणि हस्तक्षेप

विद्यमान विमान कायदा (Aircraft Act) सरकारला अधिकार देतो की, अपवादात्मक परिस्थितीत एअरलाइन कंपन्यांनी जास्त दर आकारल्यास हस्तक्षेप करता येतो. नायडू यांनी याची उदाहरणेही दिली. कोविड संकट, महाकुंभ आणि पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळी जेव्हा मागणी असामान्यपणे वाढली, तेव्हा सरकारने विशेष अधिकारांचा वापर करून हवाई दर नियंत्रित केले. अलीकडेच इंडिगो संकटाच्या वेळीही असेच करण्यात आले. याशिवाय, मंत्र्यांनी 'फेअर से फुरसत' योजनेचे उदाहरण दिले, ज्यामध्ये सरकारने २५ मार्गांसाठी भाडे निश्चित केले, विशेषतः ईशान्य आणि दक्षिण भारतासाठी.

नियंत्रणमुक्ती का आवश्यक आहे?

नायडू म्हणाले की, फक्त किमती नियंत्रित करणे पुरेसे नाही. सरकारला संपूर्ण विमान वाहतूक इकोसिस्टम, एअरलाइन्स, विमानतळ आणि ऑपरेशनल नेटवर्कचा विचार करावा लागतो. नियंत्रणमुक्त बाजारपेठ दीर्घकाळात क्षेत्राला मजबूत बनवते आणि नवीन कंपन्या बाजारात प्रवेश करू शकतात. मंत्र्यांनी हेही सांगितले की, महागाईच्या (Inflation) तुलनेत पाहिल्यास, भारतात हवाई दर प्रत्यक्षात स्वस्त झाले आहेत. ते म्हणाले, ‘भारतीय हवाई दरांची तुलना इतर देशांशी केल्यास वाढीचा दर प्रत्यक्षात नकारात्मक आहे. वास्तविक स्वरूपात, CPI नुसार भारतात किमती ४३% कमी झाल्या आहेत. अमेरिकेत हे २३% आणि चीनमध्ये ३४% आहे.’

इंडिगो संकटाला खरा जबाबदार कोण? मोठी चौकशी सुरू

भारतातील सर्वात मोठी एअरलाइन इंडिगो आता संकटातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत आहे. आठवडाभरापासून सुरू असलेल्या मोठ्या फ्लाइट व्यत्ययानंतर, कंपनीने एका विशेष जागतिक सल्लागार फर्मची नियुक्ती केली आहे, जी या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करेल. कंपनीचे म्हणणे आहे की यामागे केवळ समस्या शोधणे हा उद्देश नाही, तर कामकाज अधिक मजबूत करणे हा आहे. इंडिगोने चीफ एव्हिएशन अॅडव्हायझर्स LLC ला चौकशीची जबाबदारी दिली आहे. या टीमचे नेतृत्व कॅप्टन जॉन इल्सन (John Illson) करतील, ज्यांना FAA, ICAO, IATA आणि अनेक जागतिक एअरलाइन्समध्ये 40 वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव आहे.

इंडिगोचे निवेदन

कंपनीच्या मते, कॅप्टन इल्सन हे जागतिक विमान वाहतूक धोरणाचे तज्ञ आहेत, आंतरराष्ट्रीय मानके ठरवण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे, तसेच ते नवीन विमान तंत्रज्ञान आणि सुरक्षा नेतृत्वात पारंगत आहेत. एअरलाइनने स्पष्ट केले आहे की, 'अलीकडील ऑपरेशनल व्यत्ययाची स्वतंत्र चौकशी करणे आणि सुधारणेसाठी नवीन संधी शोधणे' हा त्यांचा उद्देश आहे.

DGCA ची कारवाई, चार निरीक्षक हटवले

फ्लाइट रद्द झाल्यानंतर DGCA सुद्धा पूर्णपणे ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे. विमान वाहतूक नियामकाने आपल्या चार फ्लाइट ऑपरेशन्स निरीक्षकांना बडतर्फ केले आहे. हे तेच अधिकारी होते, जे थेट इंडिगोवर देखरेख करत होते. तथापि, DGCA ने त्यांना हटवण्याचे कारण स्पष्ट केले नाही, परंतु यावरून हे स्पष्ट होते की केंद्र सरकार आता या प्रकरणात कोणतीही ढिलाई देऊ इच्छित नाही.

इंडिगोच्या CEO ला समन्स

दरम्यान, इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स यांना दोन दिवसांसाठी DGCA च्या उच्चस्तरीय समितीसमोर हजर राहण्यास सांगितले आहे. ही समिती या गोंधळाचे नेमके कारण काय होते? यंत्रणा कुठे अयशस्वी झाली? आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता आधीच माहीत होती का? याची चौकशी करत आहे.

इंडिगोमध्ये काय घडले होते?

5 डिसेंबर रोजी परिस्थिती सर्वात वाईट होती, जेव्हा 1,000 हून अधिक उड्डाणे रद्द झाली. देशभरातील लाखो प्रवासी विमानतळांवर अडकून पडले होते. इंडिगोचा बाजारातील वाटा सुमारे 65% असल्याने, त्याचा परिणाम संपूर्ण देशाच्या हवाई प्रवासावर दिसून आला. नवीन FDTL (फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन) नियम लागू झाल्यावर हे संकट निर्माण झाले. इंडिगो आधीच कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेचा सामना करत होती आणि अचानक नवीन नियमांनुसार संपूर्ण क्रू शेड्यूल बदलणे त्यांना खूपच अवघड गेले. काही विमान वाहतूक तज्ञांचा दावा आहे की, नवीन FDTL नियम शिथिल करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्याचा हा एक प्रयत्न असू शकतो.

इंडिगोमध्ये आता कशी परिस्थिती आहे?

आता परिस्थितीत सुधारणा झाल्याचे सांगितले जात आहे. OTP पुन्हा 92% च्या वर पोहोचला आहे. सरकारने इंडिगोला 10% उड्डाणे कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून यंत्रणा स्थिर होऊ शकेल. चांगली गोष्ट म्हणजे फ्लाइट रद्द होण्याचे प्रमाण आता कमी झाले आहे. गुरुवारी इंडिगोने सुमारे 1,950 उड्डाणे चालवली. OTP (ऑन-टाइम परफॉर्मन्स) दोन दिवसांपासून सलग 92% पेक्षा जास्त आहे. DGCA आता दररोज कंपनीच्या कामकाजावर आणि परतावा प्रक्रियेवर देखरेख ठेवत आहे.