Asaduddin Owaisi: मतदार यादीची पडताळणी म्हणजे मागच्या दाराने आणलेला NRC; ओवैसींचा निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल

एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी मतदार यादीच्या विशेष पडताळणीला (SIR) 'बॅकडोअर एनआरसी' म्हटलं आहे. निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेद, मतदारांना येणाऱ्या अडचणी आणि फॉर्ममधील बदलांवरून त्यांनी आयोगाला धारेवर धरलं.

मतदार यादीची पडताळणी म्हणजे 'बॅकडोअर एनआरसी': ओवैसी

एमआयएमचे (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी शनिवारी एक मोठा आरोप केला. मतदार याद्यांची जी विशेष पडताळणी (Special Intensive Revision - SIR) सुरू आहे, तो खरंतर मागच्या दाराने आणलेला 'एनआरसी' (NRC) आहे, असं ते म्हणाले. निवडणूक प्रक्रियेतील निर्णयांवरून निवडणूक आयुक्तांमध्ये मतभेद असल्याच्या बातम्यांवरूनही त्यांनी निवडणूक आयोगाला (ECI) थेट सवाल केले.

'द इंडियन एक्स्प्रेस'ने नुकताच एक रिपोर्ट दिला होता. या रिपोर्टनुसार, SIR प्रक्रियेदरम्यान घेतलेल्या निर्णयांवर तीनपैकी दोन निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप घेतला होता. "गेल्या १० महिन्यांत त्यांच्या नकळत काढलेले आदेश आणि निर्णयांवर निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी तब्बल १४ वेळा आक्षेप नोंदवले," असा दावा या रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर ओवैसींनी ही टीका केली.

हैदराबादमध्ये 'एएनआय'शी (ANI) बोलताना ओवैसी म्हणाले, "पाहा, आम्ही एकत्र येऊ की नाही, हा पुढचा भाग आहे. पण आम्ही प्रशासनाला सुरुवातीपासूनच सांगत आलोय की हा बॅकडोअर एनआरसी आहे. मी पुन्हा एकदा सांगतो, देशाच्या गृहमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापन केला आहे. जिथे अंतिम एनआरसी यादी प्रसिद्ध झाली आहे, तिथल्या लोकसंख्येतील बदलांची तपासणी हा आयोग करणार आहे. ती अंतिम यादी तपासली जाईल, असं स्वतः गृहमंत्र्यांनी सांगितलं आहे."

"याचा अर्थ काय होतो? हा बॅकडोअर एनआरसीच आहे, हे आमचं म्हणणं यातून सिद्ध होतं. आज ना उद्या हे सरकार एनआरसी लागू करेल आणि याच प्रक्रियेचा त्यासाठी पाया म्हणून वापर करेल. तुम्हाला पुन्हा एकदा रांगेत उभं केलं जाईल आणि कागदपत्रं दाखवायला सांगितली जातील," असं ओवैसी म्हणाले.

मतदारांचे हाल आणि 'फॉर्म ६'चा गोंधळ

आपल्या मतदारसंघातील लोकांना मतदार यादीतून नाव गायब झाल्याने खूप त्रास सहन करावा लागतोय, असं ओवैसी म्हणाले. "माझ्या मतदारसंघातील लोकांचे किती हाल होत आहेत, हे मी पाहतोय. ज्यांची नावं यादीत नाहीत, ते खूप त्रस्त आहेत. एमआयएमचं हेल्प डेस्क त्यांना ऑनलाइन नाव नोंदवण्यासाठी मदत करत आहे," असं त्यांनी सांगितलं.

"अनेकदा लोकांना आपली नावं यादीत नसल्याचं माहीतच नसतं. जेव्हा आम्ही त्यांना सांगतो, तेव्हा ते म्हणतात, 'अहो, आम्ही जिवंत आहोत!' त्यांनी आई-वडील आणि आजी-आजोबांशी संबंध सांगणारे पुरावे दिले आहेत, तरीही त्यांची नावं यादीत आलेली नाहीत. आता ते 'फॉर्म ६' भरत आहेत," असं ते पुढे म्हणाले.

'फॉर्म ६' अंतर्गत द्याव्या लागणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रावरही (declaration) ओवैसींनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. "जेव्हा तुम्ही 'फॉर्म ६' भरता, तेव्हा तुम्हाला एक प्रतिज्ञापत्र द्यावं लागतं. या गोष्टीचा काहीच अर्थ लागत नाही. आता तुम्ही कोर्टातही जाऊ शकत नाही, कारण सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण फेटाळून लावलं आहे. मग आता करायचं काय?" असा सवाल त्यांनी केला.

निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

"मी त्यावेळीही एक निवेदन दिलं होतं. जर निवडणूक आयोगाच्या आतच कोणाला काही माहिती नसेल, गोष्टी कशा हाताळल्या जात आहेत हे आयोगातीलच लोकांना माहीत नसेल, तर आपण देशाला काय संदेश देत आहोत?" असं ते म्हणाले.

"इंडियन एक्स्प्रेसने जे छापलंय आणि त्या दोन पत्रकारांनी जे लिहिलंय, त्यावरून निवडणूक आयुक्तांमध्ये अजिबात समन्वय नसल्याचं स्पष्ट होतं. दोन निवडणूक आयुक्तांनी १४ वेळा असहमतीचे (dissent) नोट दिले आहेत. आता हे असहमतीचे नोट दिले असताना, एकमताने निर्णय कसा काय होऊ शकतो? हे स्पष्ट नाही आणि बहुधा तसं झालंही नसेल," असा आरोप त्यांनी केला.

'फॉर्म ६' मधील कथित बदलांबद्दल बोलताना ओवैसी म्हणाले, "फॉर्म ६ मधील प्रतिज्ञापत्राबाबत माजी निवडणूक आयुक्तांनी स्पष्ट सांगितलं होतं की, फॉर्म ६ मध्ये बदल करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही. कारण त्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागेल आणि तो अधिकार आयोगाला नाही. त्याचा कुठेही उल्लेख नाही."

आयोगाचा मतभेदांना नकार, निर्णय एकमताने झाल्याचा दावा

दुसरीकडे, मतदार याद्यांच्या विशेष पडताळणीच्या (SIR) वेळापत्रकाशी संबंधित सर्व निर्णय आयोगाच्या 'एकमताने' घेण्यात आल्याचं निवडणूक आयोगाने शनिवारी स्पष्ट केलं. कॅबिनेट सचिवांना पाठवलेलं पत्र हे प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या कामकाजाबाबत होतं, त्याचा आयोगाच्या कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयाशी संबंध नव्हता, असा खुलासाही आयोगाने केला आहे.

ओवैसींची आयोगाच्या स्पष्टीकरणावर आणि नियुक्ती प्रक्रियेवर टीका

निवडणूक आयोगाला जाब विचारताना एमआयएम प्रमुख म्हणाले, "कॅबिनेट सचिवांकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटलं होतं की, त्यांना अंधारात ठेवलं गेलं आणि त्यांच्याशी चर्चा केली नाही. मग प्रश्न असा पडतो की, कॅबिनेट सचिवांना पत्र का लिहिलं गेलं? तुम्ही एक घटनात्मक संस्था आहात."

"जरी आपण सध्याचं स्पष्टीकरण मान्य केलं की ते पत्र प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्याबाबत होतं, तरी तुम्ही त्या अधिकाऱ्याला थेट हटवू शकला असता ना? पत्र लिहिण्याची काय गरज होती? तुम्ही एक घटनात्मक संस्था आहात," असं ते म्हणाले.

निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवरही ओवैसींनी सडकून टीका केली. "२०२३-२४ मध्ये जेव्हा हे विधेयक संसदेत आणलं गेलं, तेव्हा मी हेच म्हटलं होतं. जर सरकारच मुख्य निवडणूक आयुक्तांची अशा प्रकारे निवड करणार असेल, तर लोकांच्या नजरेत त्यांची विश्वासार्हता नक्कीच धोक्यात येईल. आणि दुर्दैवाने, मी जे भाकीत केलं होतं ते खरं ठरत आहे. कारण तुम्ही यात कायदा मंत्री आणि विरोधी पक्षनेत्याला (LoP) समाविष्ट केलं, तिथेच २:१ असं प्रमाण तयार होतं."

आयोगाने आपले निर्णय एकमताने झाल्याचा दावा केला असला तरी, ओवैसींनी आयोगाला ते निर्णय जाहीर करण्याचं आव्हान दिलं. ते म्हणाले, "नेमका काय निर्णय झाला? तुम्ही ते उघड करायला हवं. तुम्ही फक्त एक प्रेस नोट काढली आणि सांगितलं की देशभरात विविध निर्णय घेतले गेले आणि सगळं काही संतुलित होतं."

मतदारांवरील परिणाम आणि राज्यांच्या समस्या

ज्यांची नावं अंतिम मतदार यादीत आली नाहीत, त्यांच्यावर SIR प्रक्रियेचा काय परिणाम होईल, असा सवाल त्यांनी केला. "तुम्ही प्रतिज्ञापत्राची अट घातली; १० कोटी लोकांची नावं अंतिम मतदार यादीत आली नाहीत. आता जर त्या १० कोटी लोकांनी फॉर्म ६ मध्ये आपली नावं दिली तर काय?" असं ओवैसी म्हणाले.

"बंगालच्या बाबतीत बोलायचं तर, तिथे २६ लाख लोक आहेत. इतर राज्यांप्रमाणे तिथे अद्याप न्यायाधिकरण किंवा न्यायालय स्थापन झालेलं नाही. समजा तुमचं नाव अंतिम SIR मध्ये आलं. आता तुमचा मुलगा १८ वर्षांचा आहे. सांगा, मग तुमचा १८ वर्षांचा मुलगा किंवा मुलगी काय करेल?" असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

तळागाळातील अंमलबजावणीबाबत चिंता

बूथ लेव्हल ऑफिसर्सच्या (BLO) भूमिकेवर बोलताना ओवैसी म्हणाले, "हैदराबाद आणि तेलंगणामध्ये आम्ही पाहतोय की, एका बीएलओला मतदाराला साधी नोटीस द्यायला किती वेळ लागला. तुमचं नाव नोटीसमध्ये आलंय, किंवा काहीतरी त्रुटी आहे, किंवा तुमचं मॅपिंग झालेलं नाही, किंवा तुमच्या आणि वडिलांच्या वयात तफावत आहे, अशा नोटिसा द्यायला त्यांना खूप वेळ लागला."

"फक्त त्या नोटिसा वाटायलाच इतका वेळ लागला," ते म्हणाले. "जर तेलंगणामध्ये कोणता राजकीय पक्ष अजूनही जमिनीवर सक्रियपणे काम करत असेल, नोटिसा वाटण्यासारखी कामं करत असेल, तर तो फक्त एमआयएम पक्ष आहे," असा दावा ओवैसींनी केला.

इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्सच्या (ERO) अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ते म्हणाले, "पण तुम्ही ईआरओचे अधिकार काढून घेतले आहेत ना? तिथे बसलेले वरिष्ठ अधिकारीच निर्णय घेणार असतील, तर सांगा, ईआरओकडे आता काय अधिकार उरलेत? सुनावणी शक्यतो ऑनलाइन होईल आणि तीही ईआरओने ठरवलेल्या अपवादात्मक परिस्थितीतच. हे कसं चालणार?"

"तेलंगणामध्ये आमच्याकडे एनआरसी नव्हता, किंवा कायमस्वरूपी रहिवासी प्रमाणपत्रंही दिली गेली नव्हती. बिहारमध्ये आलेल्या अडचणींचं कारण देत निवडणूक आयोगाने आमचे फॅमिली रजिस्टर नाकारले. मग हे कसं चालणार? हे कसं शक्य आहे? तुम्ही हे कसं मॅनेज करणार?" असा आरोप ओवैसींनी केला.

दरम्यान, आयोगाच्या बैठकीनंतर काढलेल्या प्रेस नोटमध्ये निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं की, SIR प्रक्रिया सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आयोगाच्या मान्यतेनेच सुरू करण्यात आली होती. तसेच, कॅबिनेट सचिवांना पाठवलेलं पत्र हे आयोगाच्या धोरणात्मक बाबींशी संबंधित नसून, प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या कामकाजाबाबत होतं, असा खुलासाही आयोगाने केला आहे. (ANI)

(हेडलाईन वगळता या बातमीत एशियननेट न्यूजच्या कर्मचाऱ्यांनी कोणताही बदल केलेला नाही. ही बातमी सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित करण्यात आली आहे.)