ड्रग्ज तस्करांवर कठोर कारवाई, नशामुक्त भारत निर्माणाचे वचन : अमित शाह
अमित शहा यांनी सांगितले की, PM मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार पैशासाठी तरुणांना व्यसनाच्या आहारी टाकणाऱ्या ड्रग्ज तस्करांना शिक्षा देण्यात कसूर करत नाही. त्यांनी सांगितले की, संपूर्ण देशभरात १२ प्रकरणांमध्ये २९ ड्रग्ज तस्करांना शिक्षा झाली आहे.
नवी दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार पैशासाठी तरुणांना व्यसनाच्या आहारी टाकणाऱ्या ड्रग्ज तस्करांना शिक्षा देण्यात कसूर करत नाही.
केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, संपूर्ण देशभरात १२ प्रकरणांमध्ये २९ ड्रग्ज तस्करांना शिक्षा झाली आहे.
शहा यांनी 'नशामुक्त भारत' निर्माण करण्यासाठी ड्रग्जविरोधी लढा अविरतपणे आणि बारकाईने पुढे चालवण्याचे वचन दिले.
"मोदी सरकार पैशासाठी आपल्या तरुणांना व्यसनाच्या अंधारात ढकलणाऱ्या ड्रग्ज तस्करांना शिक्षा देण्यात कसूर करत नाही. संपूर्ण देशभरात १२ वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये २९ ड्रग्ज तस्करांना न्यायालयाने शिक्षा सुनावली आहे. आम्ही नशामुक्त भारत निर्माण करण्यासाठी ड्रग्जविरोधी लढा अविरतपणे आणि बारकाईने पुढे चालवण्याचे वचन देतो," असे शहा यांनी X वर पोस्ट केले.
शनिवारी, केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी राष्ट्रीय राजधानीतील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आढावा घेतल्यानंतर एक दिवसानंतर, दिल्ली पोलिसांचे वरिष्ठ अधिकारी येथील पोलीस मुख्यालयात बैठकीसाठी जमले. त्यांनी अनुवर्ती उपायांवर चर्चा केली, ज्यात रस्त्यावरील गुन्ह्यांवर अधिक लक्ष ठेवण्याचे मार्ग, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांच्या सुरक्षिततेत सुधारणा आणि गुंडांविरुद्ध पावले उचलण्याचा समावेश आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय राजधानीत ड्रग्जचा प्रवेश रोखण्यासाठीच्या मार्गांवरही चर्चा केली.
देशात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्यांविरुद्धच्या मोहिमेअंतर्गत बांगलादेशातील बेकायदेशीर स्थलांतरितांची ओळख पटवून त्यांना देशाबाहेर काढण्यासाठी उपाययोजना तीव्र केल्या जातील, असे ते म्हणाले. रस्त्यावरील गुन्ह्यांना प्रभावीपणे तोंड देण्यासाठी एक योजना तयार केली जाईल.
सूत्रांनी सांगितले की, अधिकाऱ्यांना दिल्लीतील महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि मुलांच्या सुरक्षिततेत वाढ करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पोलीस स्टेशन पातळीवर ज्येष्ठ नागरिकांशी सतत संवाद ठेवला पाहिजे, असा त्यांनी भर दिला.
अनधिकृत वसाहतींमधील बांधकाम आणि भूमिगत बोरिंगशी संबंधित बाबींमध्ये पोलिसांनी हस्तक्षेप करू नये, असे सूत्रांनी सांगितले.
व्यवसायिकांना मिळणाऱ्या धमक्यांना आळा घालण्यासाठी, परदेशातून काम करणाऱ्या गुंडांविरुद्ध तसेच दिल्लीतील त्यांच्या स्थानिक साथीदारांविरुद्ध कारवाई तीव्र केली जाईल.
पोलीस उपायुक्तांना (DCP) लोकांच्या तक्रारी वैयक्तिकरित्या ऐकण्यास सांगण्यात आले आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
बैठकीत चर्चा झालेला आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे वाहतूक आणि वाहतुकीचा सुलभ प्रवाह सुनिश्चित करण्यासाठी एक योजना तयार केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. गर्दीच्या भाग ओळखले जातील आणि वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर प्रभावीपणे तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
शुक्रवारी अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील आढावा बैठकीत दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली सरकारचे गृहमंत्री आशिष सूद आणि केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन उपस्थित होते.
)
)
)
)