Advocates Amendment Bill 2025: नव्याने सार्वजनिक सल्लामसलत प्रक्रिया पुन्हा सुरू
सार
केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने अधिवक्ता (सुधारणा) विधेयक, २०२५ वर सार्वजनिक सल्लामसलत प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधेयकाच्या मसुद्यावर आलेल्या सूचना आणि चिंतांच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवी दिल्ली: केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने घोषित केले आहे की १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी कायदेशीर व्यवहार विभागाच्या वेबसाइटवर सार्वजनिक सल्ल्यासाठी उपलब्ध करून दिलेले अधिवक्ता (सुधारणा) विधेयक, २०२५ हे सरकारच्या पारदर्शकतेबद्दल आणि भागधारकांशी आणि जनतेशी व्यापक सहभागाबद्दलची वचनबद्धता दर्शवते.
तथापि, प्राप्त झालेल्या असंख्य सूचना आणि चिंता लक्षात घेता, मंत्रालयाने सध्याची सल्लामसलत प्रक्रिया संपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्राप्त झालेल्या अभिप्रायाच्या आधारे, विधेयकाचा सुधारित मसुदा भागधारकांसोबत सल्लामसलतीसाठी नव्याने पुन्हा प्रक्रिया केला जाईल.
यावर, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) नेही केंद्र सरकारचे आभार मानले. एक प्रेस निवेदनात, BCI ने घोषित केले की, कायदेशीर समुदायाने उपस्थित केलेल्या असंख्य सूचना आणि चिंतांना प्रतिसाद म्हणून, कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने सल्लामसलत प्रक्रिया संपवण्याचा आणि अधिवक्ता (सुधारणा) विधेयक, २०२५ चा सुधारित मसुदा पुढील चर्चेसाठी पुन्हा तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
BCI म्हणते की हा निर्णय बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्राद्वारे अधिकृतपणे कळविण्यात आला.
बार कौन्सिल ऑफ इंडिया देशभरातील वकिलांच्या चिंता सोडवण्यासाठी सरकारच्या सक्रिय भूमिकेचे कौतुक करते. या सकारात्मक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, BCI सर्व बार असोसिएशन आणि कायदेतज्ज्ञांना अकाली निषेध किंवा संप करण्यापासून परावृत्त राहण्याचे आवाहन करते.
पुढे जाऊन, कायदेशीर व्यवसायाच्या सर्व वास्तविक चिंता सोडवल्या जातील याची खात्री करण्यासाठी बार कौन्सिल ऑफ इंडिया सरकारसोबत सक्रिय सहभाग सुरू ठेवेल. BCI सर्व वकिलांना आश्वासन देते की त्यांचे हक्क, विशेषाधिकार आणि व्यावसायिक स्वातंत्र्य ही त्यांची सर्वोच्च प्राथमिकता राहतील आणि कायदेशीर समुदायाच्या हितांचे अत्यंत सतर्कतेने रक्षण करत राहतील.
नवीनतम घडामोडी आणि सरकारच्या भूमिकेच्या अनुषंगाने, कौन्सिल सर्व बार असोसिएशनना विनंती करते की ज्यांनी न्यायालयीन कामकाजापासून परावृत्त राहण्याचे आवाहन केले आहे ते सोमवार, २४ फेब्रुवारी २०२५ पासून न्यायालयीन कामकाज पुन्हा सुरू करावे.