तामिळनाडू सरकारच्या बजेटमध्ये महिलांसाठी मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. सध्या महिलांना मिळणारी ₹1,000 ची मदत ₹2,500 पर्यंत वाढवणं आणि सर्व सरकारी बसमधून मोफत प्रवासाची सोय करणं, या दोन मोठ्या घोषणांवर सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे.
तामिळनाडूमध्ये नवीन सरकार सत्तेत आल्यानंतरचा हा पहिलाच पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होईल, अशी आशा आहे. विशेषतः, 'मगलिर उरिमाई थोगई' (महिला हक्क निधी) योजनेची रक्कम ₹1,000 वरून ₹2,500 पर्यंत वाढवणे आणि राज्यभरातील सर्व सरकारी बसमध्ये महिलांना मोफत प्रवास, या दोन मोठ्या घोषणांची शक्यता वर्तवली जात आहे. सरकारने या घोषणा केल्यास, या त्यांच्या प्रमुख कल्याणकारी योजना ठरतील.
25
मोफत बस प्रवास
मिळालेल्या माहितीनुसार, महिलांसाठी मोफत बस प्रवास योजना संपूर्ण राज्यात लागू करण्याबाबत परिवहन विभागात अनेक बैठका झाल्या आहेत. सर्व सरकारी बसमध्ये ही योजना कशी राबवता येईल, यावर अधिकारी सविस्तर अभ्यास करत आहेत. लवकरच याबाबत अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. यामुळे, सध्या फक्त शहरी बसपुरती मर्यादित असलेली ही योजना इतर सरकारी बसमध्येही लागू होऊ शकते.
35
मगलिर उरिमाई थोगई
सध्या तामिळनाडूमध्ये 8 सरकारी परिवहन महामंडळं आहेत. या महामंडळांच्या मिळून राज्यभरात एकूण 21,527 सरकारी बस धावतात. निवडणुकीच्या प्रचारात, सर्व सरकारी बसमधून महिलांना मोफत प्रवासाचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. आता सरकार हे आश्वासन पूर्ण करण्याच्या दिशेने वेगाने पावलं उचलत असल्याची माहिती आहे. ही योजना लागू झाल्यास लाखो महिलांना याचा थेट फायदा मिळेल.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नुकतीच सचिवालयात एक उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत परिवहन आणि अर्थ विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. योजनेमुळे पडणारा आर्थिक भार, अंमलबजावणीची प्रक्रिया आणि प्रशासकीय बाबींवर सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे, साध्या बससोबतच एक्सप्रेस, डिलक्स आणि लांब पल्ल्याच्या बसमध्येही ही योजना लागू करण्याच्या शक्यतेवर विचारविनिमय झाला.
55
महिला कल्याणकारी योजना
या बैठकीनंतर, प्रत्येक परिवहन महामंडळ आता आपापल्या अखत्यारीतील बसची संख्या, रोजचा प्रवासी प्रतिसाद, अतिरिक्त निधीची गरज आणि योजनेसाठी लागणारी प्रशासकीय व्यवस्था यावर एक सविस्तर अहवाल तयार करत आहे. हे अहवाल सरकारला सादर केले जातील. या अहवालांच्या आधारावरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे, महिला हक्क निधीत वाढ आणि मोफत बस प्रवासाच्या योजनेवर सरकारकडून अधिकृत घोषणा होईपर्यंत वाट पाहावी लागेल.
