१ ऑक्टोबरपासून गॅस सिलिंडरचे नियम बदलले, ई-केवायसी नसेल तर सबसिडी नाही
सार
१ ऑक्टोबरपासून १४.२ किलोच्या घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी आधार ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आली आहे. ई-केवायसी नसेल तर ग्राहकांना सबसिडी मिळणार नाही. त्यांना ५ किंवा १० किलोचे सिलिंडर मार्केट रेटने घ्यावे लागतील.
मुंबई : सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या ग्राहकांनी अजूनही आधार ई-केवायसी (Aadhaar e-KYC) पूर्ण केलेली नाही, त्यांना १ ऑक्टोबरपासून १४.२ किलोचा घरगुती गॅस सिलिंडर ठरलेल्या दरात बूक करता येणार नाही. अशा ग्राहकांना त्याऐवजी ५ किलोचा फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) किंवा १० किलोचा फायबर सिलिंडर मार्केट रेटने घ्यावा लागेल.
गुरुवारपासून हा नवा नियम लागू होत आहे. सबसिडीच्या दरात घरगुती गॅस सिलिंडर हवा असेल, तर आता बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) करणं सक्तीचं झालं आहे. ज्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, त्यांना नेहमीप्रमाणे गॅस सिलिंडर मिळत राहील. पण ज्यांनी ई-केवायसी केलेली नाही, त्यांना १४.२ किलोचा सिलिंडर जुन्या फिक्स रेटने मिळणार नाही.
कमर्शियल गॅस सिलिंडर महागला
आधारचा हा नवा नियम लागू होत असतानाच, १ ऑक्टोबरपासून गॅसच्या किमतीही बदलल्या आहेत. दिल्लीत १९ किलोच्या कमर्शियल गॅस सिलिंडरची किंमत ६२.५० रुपयांनी वाढून २,८१० रुपये झाली आहे. तर ५ किलोचा एफटीएल (FTL) सिलिंडर १५.५० रुपयांनी महागला असून त्याची नवी किंमत ७७९.५० रुपये झाली आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे, घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही.
आधार ऑथेंटिकेशन कसं करायचं?
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, १९ सप्टेंबरपर्यंत देशातील २७.४३ कोटी (म्हणजेच ८९.९ टक्के) घरगुती गॅस ग्राहकांनी आपलं ऑथेंटिकेशन पूर्ण केलं आहे. ज्यांनी ही प्रक्रिया आधीच पूर्ण केली आहे, त्यांना पुन्हा काहीही करण्याची गरज नाही.
तुम्ही गॅस डिलिव्हरीच्या वेळी, गॅस एजन्सीच्या ऑफिसमध्ये जाऊन किंवा तेल कंपन्यांच्या मोबाईल ॲपवरून हे ऑथेंटिकेशन करू शकता. इंडेनचे (Indane) ग्राहक 'IndianOil ONE' ॲप, भारतगॅसचे (Bharatgas) ग्राहक 'HelloBPCL' आणि एचपी गॅसचे (HP Gas) ग्राहक 'HP PAY' ॲप वापरून ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात.
ई-केवायसी न करणाऱ्यांसाठी काय पर्याय?
मंत्रालयाने स्पष्ट केलंय की, जे ग्राहक ऑथेंटिकेशन करू शकत नाहीत किंवा ज्यांना ते करायचं नाही, त्यांना गॅस मिळणं बंद होणार नाही. पण त्यांना तेल कंपन्यांच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर जाऊन आपला पर्याय निवडावा लागेल. अशा ग्राहकांना स्थानिक उपलब्धतेनुसार ५ किलो किंवा १० किलोचा सिलिंडर मार्केट रेटने दिला जाईल.
काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकारचं पाऊल
सबसिडीचा गॅस खऱ्या आणि गरजू कुटुंबांपर्यंतच पोहोचावा, हा या ऑथेंटिकेशन प्रक्रियेमागचा मुख्य उद्देश असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे. यातून घरगुती सिलिंडरचा कमर्शियल वापर थांबवता येईल आणि बोगस कनेक्शनही रद्द करता येतील.
मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबर महिन्यात १४.२ किलोच्या घरगुती गॅस सिलिंडरवर साधारण २१० रुपये सबसिडी दिली जात होती (जी जूनमध्ये ७२१ रुपये होती). तसेच, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या काळात सरकार तेल कंपन्यांना ३०,००० कोटी रुपयांची भरपाई देणार आहे.