8th Pay Commission: निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी आठवा वेतन आयोग आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासह १२ मागण्यांसाठी आंदोलन केलं. यात थकीत महागाई भत्ता आणि रेल्वे प्रवासात सवलत यांसारख्या महत्त्वाच्या मागण्यांचाही समावेश आहे.
उत्तर प्रदेशातील शामलीमध्ये मंगळवारी निवृत्त कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात आंदोलन केलं. १ जानेवारी २०२६ पूर्वी निवृत्त झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही आठव्या वेतन आयोगात समाविष्ट करावं, अशी त्यांची प्रमुख मागणी होती.
212
१२ मागण्या
निवृत्त कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या संघटनेने १२ मागण्या मांडल्या. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना एक निवेदनही सादर केलं.
'दैनिक भास्कर'च्या वृत्तानुसार, आंदोलकांनी आठवा वेतन आयोग स्थापन झाल्यानंतर ज्येष्ठ पेन्शनधारकांच्या सुविधा आणि स्थितीबाबत असलेल्या अस्पष्टतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं. आधीच्या वेतन आयोगांमध्ये निवृत्तीच्या तारखेवरून असा भेदभाव केला नव्हता, असं संघटनेने स्पष्ट केलं.
वृत्तानुसार, निवृत्तीच्या तारखेवरून कोणताही भेदभाव करू नये आणि ज्येष्ठ निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. याशिवाय जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी आणि पेन्शनच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर माफ करावा, अशीही त्यांची मागणी आहे.
512
प्रमुख मागण्या
६५ वर्षांनंतर दर ५ वर्षांनी पेन्शनमध्ये ५% वाढ करणे आणि १० वर्षांनंतर पेन्शन 'कम्युटेशन' (एक रकमी आगाऊ रक्कम) कपात थांबवणे या प्रमुख मागण्या आहेत. तसेच, कोविड-१९ महामारीच्या काळात रखडलेल्या १८ महिन्यांच्या महागाई भत्त्याची (DA/DR) थकबाकी देण्याची मागणीही पेन्शनधारकांनी केली आहे.
612
मूळ पेन्शनमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक महागाई भत्ता विलीन करण्याची मागणी
मूळ पेन्शनमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक महागाई भत्ता विलीन करण्याची मागणी निवेदनात केली आहे. वेतन आयोगाच्या प्रक्रियेला होणारा विलंब लक्षात घेता, कर्मचारी, शिक्षक आणि पेन्शनधारकांना तात्पुरता दिलासा (interim relief) द्यावा, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.
712
अन्य मागण्या
ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे प्रवासात ५० टक्के सवलत द्यावी आणि 'आयुष्मान भारत' योजनेअंतर्गत कॅशलेस उपचारांची मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी पेन्शनधारकांनी केली आहे. याशिवाय 'ज्येष्ठ नागरिक आयोग' स्थापन करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
812
मागण्या मान्य करुन घेण्यासाठी प्रयत्न
संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, त्यांच्या मागण्यांचं स्वाक्षरी असलेलं निवेदन यापूर्वीच पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवलं आहे. निवृत्त सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचं जीवनमान सुधारण्याच्या उद्देशाने संघटना कायदेशीर मार्गाने आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.
912
अनुक्रमांक | मागणी | अर्थ (मिळालेल्या माहितीनुसार)
१ जानेवारी २०२६ पूर्वी निवृत्त झालेल्यांना आठव्या वेतन आयोगाच्या कक्षेत आणणे: १ जानेवारी २०२६ पूर्वी निवृत्त झालेल्यांनाही या आयोगात समाविष्ट करावे.
निवृत्तीच्या तारखेवर आधारित भेदभाव दूर करणे: निवृत्तीच्या तारखेवरून होणारा भेदभाव दूर करून ज्येष्ठ निवृत्त कर्मचाऱ्यांची स्थिती स्पष्ट करावी, अशी संघटनेची इच्छा आहे.
ज्येष्ठ निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा: ठराविक तारखेपूर्वी निवृत्त झालेल्यांच्या पेन्शनमध्येही सुधारणा करावी.
जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करणे: संघटनेने जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली आहे.
६५ वर्षांनंतर दर पाच वर्षांनी पेन्शनमध्ये ५% वाढ: पेन्शनधारकाचे वय ६५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर दर पाच वर्षांनी पेन्शनमध्ये ५% वाढ करावी.
1012
अनुक्रमांक | मागणी | अर्थ (मिळालेल्या माहितीनुसार)
७. १० वर्षांनंतर पेन्शन कम्युटेशन कपात थांबवणे: कम्युटेड पेन्शन (एक रकमी आगाऊ पेन्शन) कपात किंवा वसुली प्रक्रिया १० वर्षांनंतर थांबवावी.
८. कोविड काळातील १८ महिन्यांची DA/DR थकबाकी देणे: कोविड काळात रोखलेला १८ महिन्यांचा DA किंवा DR द्यावा, अशी निवृत्त कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.
९. ५०% पेक्षा जास्त DA मूळ पेन्शनमध्ये विलीन करणे: ५०% पेक्षा जास्त DA मूळ पेन्शनमध्ये विलीन करावा, अशी संघटनेची इच्छा आहे.
१०. तात्पुरता दिलासा किंवा सुविधा देणे: वेतन आयोगाची प्रक्रिया सुरू असताना कर्मचारी, शिक्षक आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना तात्पुरता दिलासा द्यावा.
११. ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे प्रवासात ५०% सवलत: ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे प्रवासात ५०% सवलत द्यावी.
१२. आयुष्मान भारत कॅशलेस उपचारांची मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत वाढवणे: आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत कॅशलेस आरोग्य सेवेची मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी.
1112
शामली रिटायर्ड एम्प्लॉईज अँड पेन्शनर्स असोसिएशन
टीप: या १२ मागण्या 'शामली रिटायर्ड एम्प्लॉईज अँड पेन्शनर्स असोसिएशन'ने मांडल्या आहेत (स्रोत: दैनिक भास्कर). या आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी किंवा सरकारी निर्णयाने मंजूर झालेल्या नाहीत.
आठव्या वेतन आयोगाची समिती या मागण्यांचा विचार करेल का? आठव्या वेतन आयोगाने आपला अंतिम अहवाल केंद्र सरकारला सादर केल्यानंतरच ही बाब स्पष्ट होईल.
1212
आठवा वेतन आयोग हा तीन सदस्यीय आयोग
आठवा वेतन आयोग हा तीन सदस्यीय आयोग आहे. ही एक तात्पुरती संस्था आहे. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई याच्या प्रमुख आहेत. हा आयोग ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी स्थापन झाला असून, कार्यकक्षेनुसार स्थापनेपासून १८ महिन्यांच्या आत अंतिम अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे, आयोगाने अतिरिक्त वेळ न मागितल्यास, मे-जून २०२७ मध्ये आठव्या वेतन आयोगाचा अंतिम अहवाल सादर होण्याची शक्यता आहे.
