8th Pay Commission big update : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा, 8 वा वेतन आयोग स्थापन होणार, केंद्रीय कार्मिक मंत्र्यांनी दिली माहिती!

केंद्र सरकारच्या सुमारे एक कोटी कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्त वेतनधारकांना दिलासा देणारी महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. 8वा वेतन आयोग (8th Pay Commission) लवकरच स्थापन होईल, असे केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आश्वासन दिले आहे.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या राष्ट्रीय महासंघाच्या (GENC) शिष्टमंडळाने ४ ऑगस्ट रोजी जितेंद्र सिंह यांची भेट घेतली. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मागण्यांवर चर्चा झाली. त्यात 8वा वेतन आयोगाची उशीराने होणारी अंमलबजावणी, नवीन व एकत्रित पेन्शन योजना रद्द करून जुनी निवृत्तीवेतन योजना (OPS) पुन्हा लागू करणे, कोरोनाच्या काळात गोठवलेली महागाई भत्त्याची (DA) १८ महिन्यांची थकबाकी सोडवणे आदी मागण्या प्रमुख होत्या.

बैठकीनंतर मंत्री सिंह यांनी शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले की, 8वा वेतन आयोगाच्या स्थापनाबाबत केंद्र सरकार सक्रिय पातळीवर राज्य सरकारांशी चर्चा करत आहे. आयोग लवकरच जाहीर केला जाईल. तसेच जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबत पेन्शन सचिवांसोबत स्वतंत्र बैठक घेण्याचे त्यांनी तातडीने निर्देश दिले.

शिष्टमंडळाने मांडलेल्या प्रमुख मागण्या

• 8वा वेतन आयोग लवकर स्थापन करून कामाला सुरुवात करावी.
• राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) आणि युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS) रद्द करावी.
• जुनी निवृत्तीवेतन योजना (OPS) तातडीने लागू करावी.
• सहानुभूतीवर नोकरीची संधी (Compassionate Appointment) ५% वरून वाढवावी.
• कम्युटेड पेन्शनची परतफेड १५ वर्षांऐवजी १२ वर्षांत व्हावी.
• पदोन्नतीसाठी आवश्यक सेवा कालावधी कमी करावा.
• शासकीय रुग्णालयांत कॅशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध करावी.
• सर्व मंत्रालयांमध्ये JCM (Joint Consultative Machinery) बैठका नियमित व्हाव्यात.
• निवृत्त सैनिकांच्या वेतन निश्चिती व रजा रोखीकरणातील विसंगती दूर करावी.

मंत्र्यांची प्रतिक्रिया

या मागण्यांवर प्रतिक्रिया देताना मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले, “कर्मचाऱ्यांच्या योग्य मागण्यांवर सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. 8वा वेतन आयोग लवकरच स्थापन होईल. पेन्शनसंदर्भात संघटनेची स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल. मात्र, काही मागण्यांवर कायदेशीर अडचणी असल्याने त्यांना मान्यता देता येणार नाही.”

सहानुभूतीवर नोकरीची मर्यादा ५% पेक्षा जास्त वाढवता येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कम्युटेड पेन्शन परतफेडीचा कालावधी १२ वर्षांवर आणण्याबाबत सध्या कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. परंतु कॅशलेस आरोग्यसेवेचा मुद्दा आरोग्य मंत्रालयाशी चर्चेला दिला जाईल असे त्यांनी आश्वासन दिले.

कर्मचाऱ्यांना दिलासा

या बैठकीत वातावरण सौहार्दपूर्ण राहिले. शिष्टमंडळाने सविस्तर निवेदन देऊन दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्या मांडल्या. मंत्री यांनी त्या ऐकून काही मागण्यांवर तातडीने पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले.

8वा वेतन आयोग लागू झाल्यास केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतनमान वाढेल. त्यामुळे त्यांना महागाईशी सामना करण्यात मदत होईल. जुन्या पेन्शन योजनेबाबतही सरकार सकारात्मक भूमिका घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.