Rajpal Yadav: दीड कोटी मोजले अन् जेलचं कुलूप उघडलं! भाचीच्या लग्नासाठी राजपाल यादवला 'कंडिशनल' जामीन; वाचा काय घडलं कोर्टात?
सार
Rajpal Yadav: चेक बाऊन्स प्रकरणात तिहार जेलमध्ये असलेल्या अभिनेता राजपाल यादवला दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. भाचीच्या लग्नाला उपस्थित राहण्यासाठी त्याला काही कडक अटींवर अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
नवी दिल्ली : बॉलिवूडचा 'कॉमेडी किंग' राजपाल यादव याला चेक बाऊन्स प्रकरणात अखेर दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून तिहार जेलमध्ये असलेल्या राजपालला न्यायालयाने काही कडक अटींवर अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. यामुळे १९ फेब्रुवारीला होणाऱ्या आपल्या भाचीच्या लग्नाला उपस्थित राहण्याचा त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कोर्टात रंगलेलं 'हाय व्होल्टेज' ड्रामा!
आज १६ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी राजपालसमोर एक मोठी अट ठेवली होती. "जर जामीन हवा असेल, तर आज दुपारी ३ वाजेपर्यंत प्रतिवादी कंपनीच्या नावे १.५ कोटी रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट (DD) जमा करावा लागेल," असा कडक आदेश कोर्टाने दिला होता. राजपालच्या वकिलांनी तातडीने ही रक्कम जमा केल्याची माहिती दिल्यानंतरच त्याला १८ मार्चपर्यंत जामीन मंजूर करण्यात आला.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
राजपाल यादवने आपला दिग्दर्शकीय पदार्पणाचा चित्रपट 'अता पता लापता' बनवण्यासाठी दिल्लीतील एका कंपनीकडून ५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. मात्र, चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर आपटला आणि व्याजासह ही रक्कम आता ९ कोटींच्या घरात गेली आहे. राजपालने दिलेले चेक वारंवार बाऊन्स झाल्यामुळे कंपनीने त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली होती.
जामिनासाठी 'या' अटी पाळाव्या लागणार
कोर्टाने केवळ पैशांची अट घालून राजपालला सोडलेले नाही, तर काही कडक निर्बंधही लादले आहेत.
पासपोर्ट जप्त: राजपालला आपला पासपोर्ट न्यायालयाकडे जमा करावा लागेल.
देशबंदी: न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय त्याला भारताबाहेर जाता येणार नाही.
हमी रक्कम: १ लाख रुपयांचा वैयक्तिक जातमुचलका आणि तेवढ्याच रकमेची जामीनकी द्यावी लागणार आहे.
भाचीच्या लग्नासाठी विनवणी
५ फेब्रुवारीपासून तुरुंगात असलेल्या राजपालने आपल्या भाचीच्या लग्नाचे (१९ फेब्रुवारी) कारण देत अंतरिम जामिनासाठी विनंती केली होती. ही कौटुंबिक जबाबदारी लक्षात घेऊन न्यायालयाने त्याला तात्पुरता दिलासा दिला आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ मार्च २०२६ रोजी होणार आहे.