Imran Khan : अभिनेता इम्रान खानला 'भारत सोडा' नोटीस; मुंबई उच्च न्यायालयात धाव

अभिनेता इम्रान खानने 'फॉरेनर्स रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर' (FRRO) च्या 'भारत सोडा' (Leave India) नोटीसविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. २८ ऑक्टोबरपर्यंत देश सोडण्याचे आदेश त्याला देण्यात आले आहेत. आपली बाजू न ऐकताच ही नोटीस पाठवल्याचा दावा त्याने केला आहे.

मुंबई : अभिनेता इम्रान खानला मुंबईच्या 'फॉरेनर्स रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर'ने (FRRO) 'भारत सोडा' (Leave India Notice - LIN) नोटीस बजावली आहे. या नोटीसविरोधात त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, मंगळवारी दुपारी ३ वाजता यावर सुनावणी होणार आहे. २८ ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याच्या या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी उच्च न्यायालयाने पुढे ढकलली होती. आता मंगळवारी दुपारी ३ वाजता यावर सुनावणी होईल.

इम्रान खानच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी

इम्रान खानने १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी FRRO ने बजावलेल्या 'भारत सोडा' नोटीसविरोधात उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. या नोटीसमध्ये त्याला २८ ऑक्टोबर २०२६ पूर्वी देश सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. इम्रान खानच्या पीआर टीमने एक निवेदन जारी केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, "अभिनेता आणि ओसीआय (OCI) कार्डधारक असलेले इम्रान खान पाल वयाच्या दुसऱ्या वर्षापासून भारतात राहत आहेत. त्यांनी FRRO च्या १४.१०.२०२६ च्या 'भारत सोडा' नोटीसविरोधात माननीय मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. या नोटीसमध्ये त्यांना २८.१०.२०२६ पूर्वी भारत सोडण्यास सांगितले आहे. FRRO ने अवलंबलेल्या प्रक्रियेला या याचिकेत आव्हान दिले आहे. अमेरिकन नागरिक असलेल्या इम्रानने एका आंदोलनात भाग घेतल्याचा निष्कर्ष काढून FRRO ने त्याला भारत सोडण्याचे आदेश दिले. पण, त्याला आपली बाजू मांडण्याची कोणतीही संधी दिली नाही."

कायदेशीर आव्हान आणि अभिनेत्याची भूमिका

इम्रानच्या याचिकेनुसार, त्याने 'इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स अ‍ॅक्ट, २०२५' च्या नेमक्या कोणत्या नियमांचे उल्लंघन केले, हे या नोटीसमध्ये स्पष्ट केलेले नाही. तसेच, कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस न देता किंवा बाजू मांडण्याची संधी न देता ही कारवाई केल्याचा दावा त्याने केला आहे. १४ ऑक्टोबरची ही नोटीस रद्द करावी, अशी मागणी खानने याचिकेत केली आहे.

याचिकेत म्हटल्याप्रमाणे, खानकडे २००६ पासून 'ओव्हरसीज सिटीझन ऑफ इंडिया' (OCI) दर्जा आहे आणि तो वयाच्या दुसऱ्या वर्षापासून भारतात राहत आहे. त्याचे शिक्षण, व्यावसायिक काम आणि कौटुंबिक संबंध भारतातच असल्याचे सांगत त्याने भारताशी असलेली आपली जुनी नाळ अधोरेखित केली आहे. १५ ऑक्टोबरला त्याला ही नोटीस मिळाली आणि २८ ऑक्टोबरपर्यंत देश सोडण्याचे आदेश दिले गेले. अधिकाऱ्यांनी नेमक्या कोणत्या पुराव्यांच्या आधारे आणि कोणत्या कायद्याचे उल्लंघन झाल्यावरून ही कारवाई केली, याचा कोणताही तपशील नोटीसमध्ये नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

नेमकी घटना आणि अधिकृत कारवाई

१० ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदान आणि नाना चौक परिसरात घडलेल्या एका घटनेशी या नोटीसचा संबंध असल्याचे अभिनेत्याने म्हटले आहे. तिथे पोलिसांनी त्याला काही काळासाठी ताब्यात घेतले होते. त्याच्या म्हणण्यानुसार, तो आपल्या गाडीकडे परतत असताना मीडियाने त्याला घेरले आणि पोलिसांनी त्याला पकडले. आपण कोणत्याही प्रतिबंधित भागात गेलो नव्हतो किंवा पोलिसांचे आदेश मोडले नसल्याचे त्याने स्पष्ट केले आहे. त्याच्या टीमने खुलासा केला आहे की, "इम्रान या आंदोलनाचा आयोजक किंवा सहभागी नव्हता. आज संध्याकाळी याचिका दाखल केल्यानंतर लगेचच FRRO ने एक सविस्तर कारणे दाखवा नोटीस (SCN) बजावली. १०.१०.२०२६ रोजी झालेल्या गर्दीच्या ठिकाणी उपस्थित राहिल्याबद्दल आणि मुंबई पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यामुळे तुझी OCI नोंदणी का रद्द करू नये, अशी विचारणा या नोटीसमध्ये केली आहे. इम्रान या आंदोलनात सहभागी नव्हता. तिथे काय चालले आहे, हे पाहण्यासाठी तो गेला होता. तो घटनास्थळी पोहोचण्यापूर्वीच मीडियाने त्याला घेरले आणि पोलिसांनी ताब्यात घेतले."

याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, खानला त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांसह यलो गेट पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले आणि नंतर सोडून देण्यात आले. १० ऑक्टोबर रोजी गावदेवी पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलमांखाली नोंदवलेल्या एफआयआरचा (FIR) संदर्भ यात दिला आहे. आरोप सिद्ध झालेले नसतानाही या एफआयआरच्या आधारेच ही नोटीस बजावल्याचा दावा खानने केला आहे. नोटीस बजावली तेव्हा कोणतेही आरोपपत्र दाखल झाले नव्हते किंवा आरोप निश्चित झाले नव्हते, याकडेही याचिकेत लक्ष वेधले आहे.

भारत सोडण्याच्या या आदेशामुळे आपल्यावर गंभीर परिणाम होतील, असा युक्तिवाद करत खानने या कारवाईला आव्हान दिले आहे. ही कारवाई अन्यायकारक असून कायदेशीर अधिकारांचे उल्लंघन करणारी असल्याचे त्याचे म्हणणे आहे. त्याच्यावर कारवाई करण्याच्या सार्वजनिक मागण्या आणि नोटीसची वेळ यावरही त्याने चिंता व्यक्त केली आहे. ही नोटीस रद्द करावी आणि FRRO ने ज्या पुराव्यांच्या आधारे कारवाई केली, ते रेकॉर्ड उघड करावे, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. जोपर्यंत न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित आहे, तोपर्यंत भारतातून हद्दपार करणे, ब्लॅकलिस्ट करणे किंवा OCI नोंदणीवर परिणाम करणारी कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, अशी अंतरिम दिलाशाची मागणीही खानने केली आहे.