Imran Khan: भारत सोडण्याच्या नोटीसविरोधात इम्रान खान हायकोर्टात

अभिनेता इम्रान खानला २८ ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याचे आदेश एफआरआरओने दिले आहेत. या नोटीसला इम्रानने आता बॉम्बे हायकोर्टात आव्हान दिलंय. या नोटीसला तातडीने स्थगिती द्यावी, अशी मागणी त्याने केली असून सोमवारी यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

अभिनेता इम्रान खानला २८ ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याचे आदेश फॉरेनर्स रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसने (FRRO) दिले आहेत. या आदेशाला इम्रानने बॉम्बे हायकोर्टात आव्हान दिलंय. त्याने कोर्टात तातडीचा अर्ज दाखल करत या नोटीसला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. सोमवारी या प्रकरणावर तातडीची सुनावणी होऊ शकते. वकील झुल्फिकार मेमन, परवेझ मेमन आणि चिराग नायक यांच्यामार्फत इम्रानने हा अर्ज दाखल केलाय. आपण नेमका कोणता कायदा किंवा नियम मोडला, हे अधिकाऱ्यांनी नोटीसमध्ये स्पष्ट केलेलं नाही, असा दावा त्याने केलाय. शिवाय, आपण ओव्हरसीज सिटीझन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक असूनही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचं त्याचं म्हणणं आहे.

इम्रानला भारत सोडण्याचे आदेश का?

१० ऑक्टोबरला मुंबईतल्या ऑगस्ट क्रांती मैदानात एका आंदोलनात इम्रान खान सहभागी झाला होता. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी या आंदोलकांची होती. या आंदोलनात सहभागी झाल्यानंतर त्याला ताब्यात घेण्यात आलं होतं. आता एफआरआरओने दिलेली नोटीस रद्द करावी, अशी मागणी इम्रानने आपल्या अर्जात केली आहे. तसेच, हा निर्णय ज्या कागदपत्रांच्या आधारे घेण्यात आला, ती कागदपत्रे कोर्टात सादर करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंतीही त्याने केली आहे.

या नोटीसमध्ये इम्रानचा उल्लेख अमेरिकन नागरिक असा करण्यात आलाय. त्याने 'इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स अ‍ॅक्ट, २०२५' आणि त्याअंतर्गत असलेल्या नियमांचं उल्लंघन केल्याचा आरोप या नोटीसमध्ये आहे. ठरलेल्या वेळेत भारत न सोडल्यास त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आलाय.

'कोणता नियम मोडला, हे सांगितलंच नाही'

आपण नेमका कोणता कायदा किंवा नियम मोडला, हे नोटीसमध्ये स्पष्ट केलेलं नाही, असा इम्रानचा दावा आहे. हा नियम कधी आणि कसा मोडला, याची कोणतीही माहिती दिलेली नाही. ओसीआय कार्डधारक असल्याने आपल्याला भारतात राहण्याचा अधिकार आहे, असंही त्याने अर्जात म्हटलंय. पण अधिकाऱ्यांनी त्याला फक्त अमेरिकन नागरिक म्हणूनच गृहीत धरलं. कोणतीही चौकशी न करता, कारणे दाखवा नोटीस न देता किंवा बाजू मांडण्याची संधी न देता, त्याला अवघ्या १४ दिवसांत भारत सोडण्याचे आदेश दिले गेले, असा आरोप अभिनेत्याने केलाय.

आंदोलनाच्या ठिकाणी कोणतीही बंदी नव्हती

ऑगस्ट क्रांती मैदान हा काही प्रतिबंधित भाग नव्हता, असा दावा इम्रानने अर्जात केलाय. तसेच, ओसीआय कार्डधारकांना आंदोलनात सहभागी होण्यावर कोणतीही बंदी नाही, असा युक्तिवादही त्याने केलाय. आपण कोणतेही बॅरिकेड्स तोडले नाहीत, हे घटनेच्या फुटेजमध्ये स्पष्ट दिसेल. उलट, तिथून बाहेर पडताना मीडियाने आपल्याला गराडा घातला होता, असं त्याने म्हटलंय. यानंतर थोड्याच वेळात पोलिसांनी त्याला, त्याची मैत्रीण लेखा वॉशिंग्टन आणि चुलत बहीण झेन मेरी खान यांना ताब्यात घेतलं. भारत सोडण्याचे आदेश 'अवाजवी' असल्याचं इम्रानने म्हटलंय. कोणतंही आरोपपत्र दाखल नसताना आणि आरोप जामीनपात्र असताना, अनेक वर्षांपासून भारतात राहणाऱ्या व्यक्तीला देश सोडायला सांगणं चुकीचं आहे, असा त्याचा युक्तिवाद आहे.

या घटनेनंतर भाजप नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी इम्रान खानला भारतातून हाकलून देण्याची मागणी केली होती. राजकीय आंदोलनात सहभागी होणं हे इमिग्रेशन नियमांचं उल्लंघन असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. अभिनेत्याच्या नागरिकत्वाची चौकशी करावी, अशी विनंतीही त्यांनी मुंबई पोलिसांना केली होती. दुसरीकडे, आंदोलनाच्या ठिकाणी बोलताना इम्रानने स्पष्ट केलं होतं की, तो मुंबईचा नागरिक म्हणूनच तिथे आला होता. कोणत्याही राजकीय पक्षाचा प्रतिनिधी म्हणून आपण सहभागी झालेलो नाही, असं तो म्हणाला होता. लोकांच्या फिरण्यावर घातलेल्या निर्बंधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, सर्वसामान्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्याने केला होता. पोलिसांच्या ताब्यात असताना त्याने व्हॅनमधून एक फोटोही पोस्ट केला होता. "असं वाटतंय, मी एका राईडवर चाललोय," असं कॅप्शन त्याने या फोटोला दिलं होतं. आता बॉम्बे हायकोर्टात त्याच्या अर्जावर काय सुनावणी होते, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय.