Solar Market: पॅनल भारतात तयार, पण सेलसाठी चीनवर अवलंबून! भारताची सौरऊर्जेत मोठी झेप
सार
भारत सोलर मॉड्युल बनवण्यात आत्मनिर्भर होत असला तरी, पॅनलसाठी लागणारे महत्त्वाचे 'सेल्स' आणि 'वेफर्स' या कच्च्या मालासाठी अजूनही चीनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. मॉड्युलची आयात कमी झाली असली तरी सेल्सची आयात प्रचंड वाढली आहे, हेच यावर शिक्कामोर्तब करतं.
मुंबई : गेल्या दहा वर्षांत भारताने सोलर एनर्जीमध्ये जबरदस्त प्रगती केली आहे. अमेरिका आणि युरोपियन युनियनला मागे टाकत, चीननंतर भारत जगातील दुसरी सर्वात मोठी सोलर बाजारपेठ बनण्याच्या मार्गावर आहे. ही बातमी दिलासा देणारी असली तरी, सोलर पॅनल बनवण्यासाठी लागणाऱ्या मूळ घटकांसाठी भारत आजही चीनसारख्या परदेशी देशांवर अवलंबून आहे. आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये सोलर मॉड्युलच्या आयातीत 70% घट नोंदवण्यात आली, जे भारताच्या आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने एक मोठं पाऊल आहे.
जीवाश्म इंधनाची (fossil fuels) आयात कमी करण्यासाठी आणि 2070 पर्यंत 'झीरो कार्बन'चं लक्ष्य गाठण्यासाठी सोलर क्षेत्रातील ही वाढ भारतासाठी खूप महत्त्वाची आहे. पण सोलर पॅनल बनवण्यासाठी लागणारे सेल्स, वेफर्स, पॉलीसिलिकॉन आणि इन्व्हर्टर यांसारख्या गोष्टींसाठी भारत आजही मोठ्या प्रमाणावर चीनवर अवलंबून आहे.
इंडोनेशिया, इथिओपिया, थायलंड आणि व्हिएतनाम यांसारख्या देशांकडून या वस्तू मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी, संकट पूर्णपणे टळलेलं नाही.
सेल्सची आयात वाढली
तयार सोलर मॉड्युलपेक्षा ते बनवण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची आयात आता भारतात जास्त होत आहे. वाणिज्य मंत्रालयाची आकडेवारी हेच स्पष्ट करते:
एकूण आयात: आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये सोलर सेल्स आणि मॉड्युलची एकूण आयात 11.8% ने वाढून 35,968.92 कोटी रुपये झाली.
सेल्सची मोठी झेप: सोलर सेल्सच्या आयातीत तब्बल 95% वाढ झाली आहे (13,905.37 कोटी रुपयांवरून 27,133.68 कोटी रुपये). संख्येनुसार बोलायचं झाल्यास, 5.06 अब्ज सेल्सवरून 58% वाढीसह 8.01 अब्ज सेल्सची आयात झाली.
मॉड्युलची घट: दुसरीकडे, तयार मॉड्युलची आयात 51.6% ने कमी होऊन 8,835.24 कोटी रुपयांवर आली आहे. डॉलरमध्ये हा आकडा 2.15 अब्ज डॉलरवरून 994.66 दशलक्ष डॉलरवर आला आहे.
या आकडेवारीवरून स्पष्ट होतं की, देशात सोलर मॉड्युल (पॅनल्स) जोडण्याचं काम होत असलं तरी, त्यासाठी लागणारे सेल्स बाहेरूनच आणावे लागत आहेत.
उत्पादन क्षमता वाढतेय, पण आव्हानंही कायम
2026 मध्ये 44.6 GW सोलर क्षमता कार्यान्वित झाल्याने, भारताची एकूण सोलर इन्स्टॉलेशन 150 GW च्या पुढे गेली आहे. देशाची मॉड्युल बनवण्याची क्षमता 2021 मधील 8.2 GW वरून आता 210 GW पर्यंत वाढली आहे.
यासाठी 24,000 कोटी रुपयांची प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) स्कीम आणि इतर सरकारी योजना कारणीभूत आहेत. पण सोलर सेल्सचं उत्पादन हा सध्याचा मुख्य अडथळा आहे. चालू आर्थिक वर्षात देशाला लागणाऱ्या 60-65 GW सेल्सपैकी जवळपास निम्मेच सेल्स भारतात तयार होऊ शकतील, असा अंदाज आहे.
चीनचं वर्चस्व
सिलिकॉन वेफर्सच्या बाबतीत भारताची आयात दुप्पट झाली आहे. भारताला लागणाऱ्या 99 टक्के वेफर्सचा पुरवठा चीन करतो. 2024 च्या आकडेवारीनुसार, जागतिक बाजारपेठेत 93.2% पॉलीसिलिकॉन, 97% वेफर्स, 90% सेल्स आणि 86.5% मॉड्युल चीनमध्ये तयार होतात. 2028 पर्यंत भारतात वेफर्सच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याची सरकारची योजना आहे. भारताने इंडोनेशिया (2,186 कोटी रुपये) आणि इथिओपिया (1,396 कोटी रुपये) येथून आयात सुरू केली असली तरी, हे देशही चीनी मशिनरी आणि कच्च्या मालावरच अवलंबून आहेत.
किंमत आणि तंत्रज्ञानाचा फरक
भारताच्या तुलनेत चीनमध्ये उत्पादन खर्च 10% कमी आहे. अमेरिकेपेक्षा 20% आणि युरोपपेक्षा 35% कमी आहे. जागतिक स्तरावर सोलर मॉड्युलची किंमत प्रति वॅट 0.10 डॉलरपेक्षा कमी असताना, 2025 च्या सुरुवातीला भारतातील किंमत अंदाजे 15.39 रुपये आहे. संशोधनाच्या (R&D) बाबतीत भारत खूप मागे आहे.
भारतीय कंपन्या आपल्या कमाईच्या केवळ 0.1% रक्कम संशोधनावर खर्च करतात, तर चीनी कंपन्या 2 ते 6 टक्के खर्च करतात. 2014 पासून भारताने सोलर संशोधनावर फक्त 13 दशलक्ष डॉलर खर्च केले आहेत. थोडक्यात, भारताने सोलर मॉड्युल बनवण्यात आत्मनिर्भरता मिळवली असली तरी, तंत्रज्ञान आणि इतर मूळ घटकांच्या निर्मितीमध्ये अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे.