Used Cars : जुन्या गाड्यांचा मार्केट सुसाट! पहिल्यांदाच कार घेणाऱ्यांमुळे विक्रीत मोठी वाढ

भारतात जुन्या गाड्यांच्या बाजारात मोठी वाढ होणार आहे. क्रिसिल रेटिंग्सच्या रिपोर्टनुसार, आर्थिक वर्ष २०२७ पर्यंत यात ७-९% वाढ अपेक्षित आहे.

भारतात जुन्या, म्हणजेच सेकंड-हँड गाड्यांच्या मार्केटमध्ये मोठी तेजी येणार आहे. क्रिसिल रेटिंग्सच्या एका रिपोर्टनुसार, आर्थिक वर्ष २०२७ पर्यंत जुन्या गाड्यांच्या विक्रीत ७ ते ९ टक्क्यांनी वाढ होण्याचा अंदाज आहे. या वाढीमागे सर्वात मोठा हात आहे तो पहिल्यांदाच कार खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांचा, ज्यांचं प्रमाण एकूण खरेदीदारांमध्ये जवळपास दोन-तृतीयांश आहे. संघटित (Organised) बाजारातील विक्रीचा आकडा ७० लाखांच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. सध्या नव्या गाडीच्या तुलनेत जुन्या गाड्यांच्या विक्रीचं प्रमाण १x पेक्षा जास्त आहे. एकूण बाजारात अजूनही असंघटित (unorganised) क्षेत्राचा दबदबा असला तरी, संघटित क्षेत्राचा वाटा आता २६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

वाढीची मुख्य कारणं आणि ग्राहकांचा ट्रेंड

क्रिसिल रेटिंग्सचे सिनिअर डायरेक्टर अनुज सेठी यांनी सांगितलं की, "या आर्थिक वर्षात जुन्या गाड्यांच्या विक्रीत ७-९ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. याचं मुख्य कारण म्हणजे पहिल्यांदाच कार घेणारे ग्राहक." ते पुढे म्हणाले, "नव्या गाड्यांच्या वाढत्या किमतींमुळे अनेक जण परवडणारा पर्याय म्हणून जुन्या गाड्यांकडे वळत आहेत. कमी बजेटमध्ये चांगल्या स्पेसिफिकेशन्सची गाडी मिळत असल्यानेही मागणी वाढली आहे. शिवाय, डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे आता गाड्यांची तपासणी, पारदर्शकता आणि कर्ज मिळणं सोपं झालं आहे. यामुळे एकेकाळी विश्वासाच्या अभावामुळे मागे पडलेला हा बाजार आता औपचारिक (formalise) होत आहे."

खर्चात बचत आणि पुरवठ्याची स्थिती

गेल्या आर्थिक वर्षात जीएसटीमध्ये काही बदल झाल्यामुळे नव्या आणि जुन्या गाड्यांच्या किमतीतील फरक ४-६ टक्क्यांनी कमी झाला होता. तरीही जुन्या गाड्यांची मागणी कायम आहे. क्रिसिलच्या अभ्यासानुसार, पाच वर्षांच्या मालकीचा विचार केल्यास, जुन्या हॅचबॅक आणि सेडान गाड्या नव्या गाड्यांच्या तुलनेत जवळपास २५ टक्के स्वस्त पडतात. तर युटिलिटी व्हेइकल्स (UVs) मध्ये ही बचत सुमारे २० टक्के आहे.

पुरवठ्याच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास, आता विकल्या जाणाऱ्या जुन्या गाड्यांचं सरासरी वय सुमारे चार वर्षे आहे, जे दशकभरापूर्वी आठ वर्षांपेक्षा जास्त होतं. कंपन्यांकडून लवकर नवीन मॉडेल्स लाँच होत असल्याने आणि लोक कमी काळात गाड्या बदलत असल्याने हे घडत आहे. भारतात संघटित क्षेत्राचा वाटा आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये २०-२१ टक्क्यांवरून आता २६ टक्क्यांपर्यंत वाढला असला तरी, अमेरिका-युरोपसारख्या विकसित देशांच्या तुलनेत (जिथे हे प्रमाण २.५ ते ३.५ पट आहे) आपण अजूनही मागे आहोत.

संघटित बाजारातील कंपन्या आणि नफा

संघटित बाजारात दोन प्रकारच्या कंपन्या आहेत. एक म्हणजे 'ॲसेट-लाइट मार्केटप्लेस प्लॅटफॉर्म', ज्यांचा एकूण व्यवहारांमध्ये ८५ टक्के वाटा आहे. तर दुसऱ्या 'इन्व्हेंटरी-लेड' कंपन्या आहेत, ज्या स्वतः गाड्या खरेदी करून विकतात. त्यांचा वाटा उर्वरित १५ टक्के आहे. मोठ्या प्रमाणावर व्यवसाय आणि मार्जिनवर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे ॲसेट-लाइट कंपन्या आता नफ्यात आल्या आहेत. लवकरच इन्व्हेंटरी-लेड कंपन्याही नफ्यात येतील अशी चिन्हं आहेत.

क्रिसिल रेटिंग्सच्या डायरेक्टर पूनम उपाध्याय म्हणाल्या, "संघटित क्षेत्रातील कंपन्या आता वाढीसोबतच नफ्यावरही लक्ष देत आहेत. मार्केटप्लेस कंपन्या गेल्या आर्थिक वर्षापासून नफ्यात आल्या आहेत. तर इन्व्हेंटरी-लेड कंपन्या, ज्यांना गाड्या स्वतःकडे ठेवण्याचा खर्च जास्त येतो, त्या आता खर्च कमी करून आणि शाश्वत वाढीवर लक्ष केंद्रित करून तोटा कमी करत आहेत." त्या पुढे म्हणाल्या, "याचमुळे गेल्या दोन वर्षांत इन्व्हेंटरी-लेड प्लॅटफॉर्म्सनी सुमारे ३,००० कोटी रुपयांचा निधी उभारला, तर मार्केटप्लेस कंपन्यांना बाहेरून निधी घेण्याची गरजच पडली नाही. भविष्यात हा निधी व्यवसायातील तोटा भरून काढण्यासाठी नाही, तर विस्तारासाठी वापरला जाईल."

भविष्यातील चित्र

या रिपोर्टमध्ये पुढे म्हटलं आहे की, या क्षेत्राचं भविष्य अनेक गोष्टींवर अवलंबून असेल. जसं की, चांगल्या दर्जाच्या गाड्यांची उपलब्धता, जीएसटी बदलांमुळे गाड्यांच्या रिसेल व्हॅल्यूमधील चढ-उतार, कर्ज उपलब्धतेचं वाढतं प्रमाण आणि संघटित कंपन्या किती लवकर नफ्यात येतात यावर बरंच काही ठरेल. (ANI)

(या बातमीचा फक्त मथळा बदलला आहे. उर्वरित बातमी सिंडिकेटेड फीडमधून जशीच्या तशी प्रकाशित करण्यात आली आहे.)