सरकारी-निमसरकारी ऑफिसमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य, फडणवीस सरकारचा निर्णय

फडणवीस सरकारने घेतला ऐतिहासिक निर्णय! राज्यातील सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र राज्याच्या मराठी भाषा धोरणाच्या मसुद्याला मान्यता दिली. आता सरकारी कार्यवाहीमध्ये मराठीचा वापर बंधनकारक होईल.

सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मराठीत संवाद साधणे अनिवार्य होईल. फलक आणि नोटिस बोर्ड देखील मराठीत असतील.

मराठीत संवाद न करणारा शासकीय कर्मचारी दोषी ठरल्यास शिस्तभंगाची कारवाई होईल. मराठी भाषेचा आदर आणि वापर सुनिश्चित करणे अनिवार्य!

सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये मूळ प्रस्ताव, पत्रव्यवहार, आदेश आणि सादरीकरणे मराठीतच असतील. राज्याच्या माहितीचा प्रवाह मराठीत!

केंद्र सरकारच्या कार्यालयांचे सूचनाफलक, अधिकाऱ्यांचे नामफलक आणि अर्ज नमुने देखील मराठीत असतील. केंद्र सरकारनेही मराठी भाषा स्वीकारली आहे.

शासनाच्या उपक्रमाद्वारे उद्योगांकडून दिल्या जाणाऱ्या जाहिराती आणि वृतपत्रातील निविदा, सूचना सर्व मराठीत दिल्या जातील. मराठीचा प्रचार आणि प्रसार होत राहील!