US Election: खोटा नागरिक बनून केलं मतदान, भारतीयाला वाचवायला AI ची मदत; US कोर्टाचा संताप
सार
अमेरिकेत एका भारतीय व्यक्तीने अमेरिकन नागरिक असल्याचं भासवून मतदान केलं. या प्रकरणी त्याला वाचवण्यासाठी वकिलांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (AI) वापर करून युक्तिवाद तयार केला. यावर अमेरिकन न्यायाधीशांनी वकिलांना चांगलंच फटकारलं असून AI चा असा वापर बेजबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे.
भारतात नागरिकत्वाचा मुद्दा नेहमीच चर्चेत असतो. पण अमेरिकेतून आता एक वेगळीच बातमी समोर आली आहे. एका भारतीय वंशाच्या व्यक्तीने अमेरिकेचा नागरिक असल्याचा खोटा दावा करत अमेरिकन निवडणुकीत मतदान केलं. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान एक वेगळाच प्रकार समोर आला. या प्रकरणात आरोपीला वाचवण्यासाठी तीन वकिलांनी चक्क आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (AI) वापर करून युक्तिवाद तयार केला. यावर अमेरिकेच्या फेडरल न्यायाधीशांनी या वकिलांना चांगलंच झापलं आहे. न्यायाधीश मार्क पिटमॅन यांनी या युक्तिवादाला 'blatant AI slop' (AI चा कचरा) असं म्हणत वकिलांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
खोटा मतदार म्हणून नोंदणी
७० वर्षीय खलविंदर सिंग भेंगुरा या व्यक्तीवर हा आरोप आहे. त्याने खोटा दावा करून मतदार यादीत नाव नोंदवलं आणि २०२४ च्या फेडरल निवडणुकीत बेकायदेशीरपणे मतदान केलं. या प्रकरणी त्याला २७ ऑक्टोबर रोजी दोषी ठरवण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे भेंगुरा यांच्याकडे अमेरिकेत कायदेशीररित्या राहण्याची परवानगी आहे.
A federal judge chastised attorneys representing a noncitizen convicted of voting in a federal election for using artificial intelligence in a motion to release their client from detention pending sentencing. https://t.co/oB4ZgdoFWS
— Bloomberg Law (@BLaw) November 5, 2026
शिक्षेची सुनावणी होईपर्यंत भेंगुरा यांना कोठडीतून सोडण्यात यावं, अशी मागणी करत मारिओ हेरेरा, निकोल नॉक्स आणि व्हिन्सेंट रेने कॅरिझलेस या वकिलांनी न्यायालयात अर्ज केला होता. त्यांना शून्य ते सहा महिन्यांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते, असा युक्तिवाद वकिलांनी केला. पण धक्कादायक बाब म्हणजे त्यांनी हा अर्ज तयार करण्यासाठी जनरेटिव्ह एआयची मदत घेतल्याची कबुली दिली.
न्यायालयाने व्यक्त केली नाराजी
न्यायाधीश पिटमॅन यांनी वकिलांच्या या कृतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. वकिलांनी कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावला असल्याचं ते म्हणाले. एआयवर अवलंबून राहून युक्तिवाद तयार करणं हे बेजबाबदारपणाचं लक्षण असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. तसंच, अशा 'चॅटजीपीटी' च्या युक्तिवादांचा सामना कराव्या लागणाऱ्या सरकारी वकिलांबद्दल त्यांनी सहानुभूती व्यक्त केली.
भविष्यात असे निरर्थक अर्ज दाखल केल्यास दंड आकारला जाईल, असा इशारा न्यायाधीशांनी दिला आहे. तसंच, नॉर्थ टेक्सासमध्ये वकिली करण्यावरही बंदी घालण्यात येऊ शकते, असं ते म्हणाले. पण वकिलांच्या मते, त्यांनी एआयचा वापर करून न्यायालयाच्या कोणत्याही नियमाचं उल्लंघन केलेलं नाही. त्यांनी हा अर्ज स्वतः तपासून मगच सादर केला होता, असं त्यांचं म्हणणं आहे. भेंगुरा यांच्या शिक्षेची सुनावणी ११ फेब्रुवारी २०२७ रोजी होणार आहे.