Pakistan Economic Crisis: पाकिस्तानात पेट्रोल ४०० रुपये लिटर! शेजारी देश खरंच दिवाळखोर झालाय का?
सार
पाकिस्तानात पेट्रोलच्या दराने ४०० रुपयांचा टप्पा गाठल्याने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. डॉलरचा तुटवडा, आयएमएफच्या अटी आणि कर्जाच्या डोंगरामुळे ही आर्थिक कोंडी झाली आहे. तांत्रिकदृष्ट्या देश दिवाळखोर नसला तरी महागाईने लोकांचे जगणे मुश्कील केले आहे.
पाकिस्तानात पेट्रोलचा दर ४०० रुपयांच्या जवळ पोहोचला आहे. यामुळे तिथली जनता पुरती हैराण झाली आहे. मुळात पाकिस्तानात इंधनाचे दर एवढे का वाढलेत? पाकिस्तान खरंच आर्थिक संकटात अडकलाय का? हा देश खरोखरच दिवाळखोर झालाय का?
पाकिस्तानात सर्वसामान्यांना एक लिटर पेट्रोल भरणं आता परवडेनासं झालंय. तिथे पेट्रोलचा दर तब्बल ४०० रुपयांच्या घरात गेलाय. ही बातमी ऐकताच पाकिस्तान अधिकृतपणे दिवाळखोर झालाय का, अशी चर्चा सुरू झालीये. नक्की काय चाललंय पाकिस्तानात? ही वेळ का आली? अधिकृतपणे दिवाळखोर घोषित नसला तरी, पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट आहे. सध्या पाकिस्तानात पेट्रोलचा दर प्रति लिटर ३८९.१४ ते ३९३.७५ रुपयांच्या आसपास आहे. तर हायस्पीड डिझेलचा दर अचानक ४२२ रुपयांच्या पार गेलाय.
पेट्रोलचे दर एवढे का वाढले?
१. जागतिक कच्च्या तेलाचा झटका: आखाती देश आणि मध्यपूर्वेतील तणाव, तसेच सागरी मार्गांमधील अडथळ्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढले आहेत. पाकिस्तान पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून असल्याने त्यांना याचा थेट फटका बसलाय.
२. डॉलरचा तुटवडा: पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलर देऊन कच्चे तेल खरेदी करतो. पण स्थानिक लोकांकडून रुपयांमध्ये पैसे वसूल केले जातात. तेलाचे दर वाढल्यावर जास्त डॉलर लागतात. यामुळे पाकिस्तानच्या परकीय चलन साठ्यावर प्रचंड दबाव आलाय.
३. टॅक्स आणि लेव्ही: फक्त आंतरराष्ट्रीय दरच नाही, तर पाकिस्तान सरकार एका लिटर पेट्रोलवर तब्बल ११४ रुपये टॅक्स आणि पेट्रोलियम डेव्हलपमेंट लेव्ही वसूल करतंय.
४. कर्जाचा डोंगर: जून २०२५ पर्यंत पाकिस्तानवर ८०.५२ ट्रिलियन रुपयांच्या सार्वजनिक कर्जाचा बोजा असेल. हे त्यांच्या जीडीपीच्या ७०.७ टक्के इतकं आहे.
५. परदेशी निधीवर अवलंबित्व: पाकिस्तान सध्या ७ अब्ज डॉलरच्या आयएमएफ (IMF) प्रोग्रामवर चाललाय. आयएमएफच्या अटींनुसार सबसिडी (अनुदान) काढून घेतल्याने दर आणखी भडकले आहेत.
पाकिस्तान खरंच दिवाळखोर झालाय का?
तांत्रिक भाषेत सांगायचं तर, नाही. जेव्हा एखादा देश परदेशी कर्ज फेडू शकत नाही आणि हात वर करतो, तेव्हा त्याला 'सॉव्हरिन डिफॉल्ट' किंवा दिवाळखोरी म्हणतात. पाकिस्तान अजून त्या टप्प्यावर पोहोचलेला नाही. आयएमएफ, चीन, सौदी अरेबिया आणि यूएई सारख्या मित्र देशांनी दिलेल्या बेल-आऊट फंड आणि कर्जाच्या पुनर्रचनेमुळे पाकिस्तान सध्या तरी बचावला आहे.
सप्टेंबर २०२६ पर्यंत स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानकडे सुमारे २३.७२ अब्ज डॉलरचा परकीय चलन साठा आहे. त्यामुळे हा देश पूर्णपणे सुरक्षित नसला तरी, अधिकृतपणे दिवाळखोर झालेला नाही, हे समजून घ्यायला हवं.
मग सर्वसामान्यांना हा देश दिवाळखोर का वाटतोय?
• प्रचंड कर्जासोबतच त्यावरील व्याजाचा भरणा सतत वाढतोय.
• परकीय चलनाच्या तुटवड्यामुळे आयएमएफकडे जावं लागल्याने आर्थिक निर्बंध वाढलेत.
• आयएमएफच्या नियमांनुसार पेट्रोल आणि विजेवरील टॅक्स वाढवणं सुरूच आहे.
• इंधनाचे दर वाढल्याने वाहतूक खर्च वाढलाय. याचा थेट परिणाम लोकांच्या खिशावर होतोय.
• जीवनावश्यक वस्तूंचे दर गगनाला भिडलेत आणि प्रचंड महागाई वाढलीये.
या परिस्थितीमुळे सर्वसामान्यांचे खिसे रिकामे होत असल्याने पाकिस्तान दिवाळखोर झाल्याची चर्चा लोकांमध्ये आहे.
पेट्रोल दरवाढीचा हा फटका फक्त वाहनचालकांनाच नाही, तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला बसलाय. बस आणि रिक्षाचे भाडे महागले आहे. भाजीपाला आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा वाहतूक खर्च वाढल्याने महागाईने टोक गाठलंय. तिथे साधा व्यापार करणंही कठीण झालंय. दुचाकी आणि रिक्षांसाठी सरकारने प्रति लिटर १०० रुपयांची तात्पुरती सबसिडी जाहीर केली असली, तरी ती पुरेशी नाहीये.
कर्जाचा प्रचंड बोजा, डॉलरचा तुटवडा, परदेशी निधीवर अवलंबून राहणं आणि जागतिक तेल संकट या सगळ्यांनी मिळून पाकिस्तानला न सावरता येणारा फटका दिलाय. टॅक्स वसुली वाढवली नाही आणि ऊर्जा क्षेत्रात सुधारणा केली नाही, तर पाकिस्तानला आगामी काळात इंधन संकटाचा सामना करावाच लागेल, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिलाय. सध्या तरी पाकिस्तान या आर्थिक संकटातून लवकर बाहेर पडणं कठीणच आहे, असं अर्थतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.