गुन्हेगारांसाठी भारतात ‘नो-एंट्री’? ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड नियमांमध्ये बदल
सार
भारताने ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डच्या नियमांमध्ये कडक बदल केले आहेत. गंभीर गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरलेल्या किंवा गंभीर आरोपांमध्ये आरोपपत्र दाखल झालेल्या OCI कार्डधारकांची नोंदणी रद्द केली जाईल.
नवी दिल्ली : भारताने ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डच्या नियमांमध्ये stricter बदल केले आहेत. ज्यामुळे भारतीय वंशाच्या परदेशी नागरिकांना व्हिसाशिवाय भारतात प्रवास करता येतो. एका राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार, गंभीर गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरलेल्या किंवा गंभीर आरोपांमध्ये आरोपपत्र दाखल झालेल्या व्यक्तींची OCI नोंदणी रद्द केली जाईल, असे गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
मंत्रालयाने OCI कार्ड रद्द करण्यासाठी दोन प्रमुख कारणे
जर एखाद्या OCI कार्डधारकाला दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळासाठी तुरुंगवासाची शिक्षा झाली असेल.
जर एखाद्या व्यक्तीवर सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यासाठी आरोपपत्र दाखल केले असेल.
नागरिकत्व कायदा, १९५५ च्या कलम ७डी च्या (डी ए) अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारानुसार, केंद्र सरकारने ही अधिसूचना जारी केली आहे. यानुसार, ज्या व्यक्तीला कमीत कमी दोन वर्षांची शिक्षा झाली आहे किंवा ज्या व्यक्तीवर सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यासाठी आरोपपत्र दाखल झाले आहे, अशा व्यक्तीची OCI नोंदणी रद्द केली जाईल.
या निर्णयामागील कारण
गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, OCI दर्जाशी संबंधित कायदेशीर नियमावली अधिक कठोर करणे हे या बदलामागील उद्दिष्ट आहे. OCI दर्जा भारतीय वंशाच्या परदेशी नागरिकांना काही विशेषाधिकार देतो.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, "हे नियम गुन्हा भारतात झाला आहे की परदेशात, यावर अवलंबून नाहीत. जर तो गुन्हा भारतीय कायद्यानुसार गुन्हा मानला जात असेल, तर हे नियम लागू होतील." नवीन अधिसूचनेमुळे OCI कार्डधारकांच्या कायदेशीर आणि नैतिक आचरणाची stricter तपासणी केली जाणार आहे.
कायद्यातील तज्ज्ञांचे मत
कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, आतापर्यंत शिक्षेनंतर OCI कार्ड रद्द करण्याची तरतूद होती, पण न्यायिक निर्णय येण्यापूर्वीच केवळ आरोपपत्राच्या आधारे कार्ड रद्द करण्याची तरतूद काही प्रश्न निर्माण करू शकते. यामुळे 'ड्यू प्रोसेस' आणि संभाव्य गैरवापराबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयाचा परिणाम आर्थिक फसवणूक, संघटित गुन्हेगारी आणि भारतीय दंड संहितेअंतर्गत येणाऱ्या इतर गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अडकलेल्या OCI कार्डधारकांवर होण्याची शक्यता आहे.
OCI योजनेबद्दल
ऑगस्ट २००५ मध्ये सुरू झालेली ही योजना भारतीय वंशाच्या परदेशी नागरिकांना व्हिसाशिवाय भारतात प्रवास करण्याची, दीर्घकाळ वास्तव्याची आणि अनेक वेळा ये-जा करण्याची सुविधा देते. ज्या व्यक्ती २६ जानेवारी १९५० रोजी किंवा त्यानंतर भारताचे नागरिक होते किंवा त्या तारखेला नागरिक होण्यास पात्र होते, अशा व्यक्तींसाठी ही योजना उपलब्ध आहे. मात्र, पाकिस्तान, बांगलादेश किंवा सरकारने अधिसूचित केलेल्या इतर कोणत्याही देशाच्या नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही.