North Korea Election : किम जोंग उनला 99.93% मतदान, मग उरलेली 0.07% मतदान कुणाला? वाचा अजब प्रकार!

North Korea Election : उत्तर कोरियाच्या संसदीय निवडणुकीत किम जोंग उनच्या पक्षाला आणि मित्रपक्षांना ९९.९३% मतं मिळाली. पण गंमत म्हणजे, तिथे विरोधी पक्षच नाही. मग उरलेली ०.०७% मतं गेली कुठे? १९५७ नंतर पहिल्यांदाच सरकारने विरोधी मतांची आकडेवारी जाहीर केली आहे.

North Korea Election : उत्तर कोरियामध्ये नुकत्याच झालेल्या संसदीय निवडणुकीत हुकूमशहा किम जोंग उनच्या 'वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया' आणि मित्रपक्षांनी तब्बल ९९.९३ टक्के मतं मिळवली आहेत. पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, त्यांना १०० टक्के मतं मिळालेली नाहीत. फक्त ०.०७ टक्के मतांचं नुकसान झालंय. आता प्रश्न हा आहे की, जिथे कुणी विरोधी उमेदवारच नसतो, तिथे ही मतं गेली तरी कुणाला?

तर ही मतं कोणत्या विरोधी उमेदवाराला मिळालेली नाहीत. कारण मतपत्रिकेवर दुसरा कुणी उमेदवारच नव्हता. इथल्या निवडणूक प्रक्रियेनुसार, प्रत्येक मतदारसंघातून फक्त एकाच उमेदवाराला उभं केलं जातं, ज्याला सत्ताधारी पक्षाने आधीच मान्यता दिलेली असते. मतदारांना फक्त तो उमेदवार मान्य आहे की अमान्य, एवढंच ठरवायचं असतं. म्हणजेच, उरलेल्या ०.०७ टक्के लोकांनी सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवाराविरोधात 'नाही' (No) असं मत नोंदवलं आहे.

एकच उमेदवार, फक्त 'हो' किंवा 'नाही'

गेल्या अनेक दशकांमध्ये पहिल्यांदाच उत्तर कोरियाच्या सरकारी मीडियाने निवडणुकीत 'नाही' असं मत देणाऱ्यांची आकडेवारी जाहीर केली आहे. १९५७ नंतर पहिल्यांदाच ही गोष्ट सार्वजनिक करण्यात आली. देशाच्या निवडणूक कायद्यानुसार, 'सुप्रीम पीपल्स असेंब्ली'साठी (आपल्याकडची लोकसभा किंवा संसद समजू शकता) एकूण ६८७ प्रतिनिधी निवडले जातात. यात कामगार, शेतकरी, बुद्धिजीवी आणि लष्करी अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो.

प्रत्येक मतदारसंघात किमच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी पक्षाने ठरवलेला एकच उमेदवार असतो. मतदारांसमोर दुसरा कोणताही पर्याय नसतो. ते फक्त या उमेदवाराला स्वीकारू शकतात किंवा नाकारू शकतात. याच कारणामुळे बाहेरचे निरीक्षक या निवडणूक प्रक्रियेला 'देखाव्यासाठीची निवडणूक' (Show Election) असं म्हणतात. योनहॅप न्यूज एजन्सीने KCNA च्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, यंदा ०.०७ टक्के मतदारांनी उमेदवारांच्या विरोधात मतदान केलं.

२०११ मध्ये वडील किम जोंग इल यांच्या मृत्यूनंतर किम जोंग उन सत्तेवर आला. त्यानंतर २०१९ मध्ये, किमने देशावर आपली पकड आणखी मजबूत करण्यासाठी राज्यघटनेत बदल केले. या बदलांमुळे तो अधिकृतपणे राष्ट्रप्रमुख बनला आणि सरकार, लष्कर व इतर सर्व सरकारी संस्थांवर त्याचं पूर्ण नियंत्रण प्रस्थापित झालं.