
Iran US Nuclear Talks End Without Deal : इराण आणि अमेरिका यांच्यातील चर्चेची तिसरी फेरीही कोणत्याही ठोस निर्णयाशिवाय संपली आहे. दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी जिनिव्हामधून परतले आहेत. काल दिवसभर मॅरेथॉन बैठकांचं सत्र सुरू होतं. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी या चर्चेला 'आतापर्यंतची सर्वात प्रभावी चर्चा' म्हटलं आहे. तर ओमानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनीही 'मोठी प्रगती' झाल्याचं सांगितलं. अमेरिकेच्या वतीने स्टीव्ह विटकॉफ आणि जेरेड कुशनर यांच्या नेतृत्वाखालील टीम चर्चेत सहभागी झाली होती. अणुबॉम्बशी संबंधित तांत्रिक मुद्द्यांवरून ही चर्चा अडकून पडली आहे. पुढच्या आठवड्यात व्हिएन्नामध्ये पुन्हा एकदा बैठक होणार आहे. अणुभट्ट्या नष्ट करणे किंवा युरेनियमचा साठा दुसऱ्या देशाला देण्याचं वृत्त इराणने फेटाळून लावलं आहे. आपल्यावरील निर्बंध हटवण्यासाठी इराण सातत्याने दबाव टाकत आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेची महाकाय युद्धनौका 'यूएसएस जेराल्ड आर. फोर्ड' आज इस्रायलच्या हायफा बंदरावर पोहोचणार आहे. या युद्धनौकेत बिघाड झाल्याच्या बातम्या आधी आल्या होत्या, पण जहाज पूर्णपणे सज्ज असल्याचं अमेरिकेच्या नौदलाने स्पष्ट केलं आहे.
इराणचा अणुबॉम्ब बनवण्याचा कोणताही इरादा नाही, असं अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी आज पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं. मात्र, अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. वान्स यांनी इशारा दिला आहे की, "आम्ही चर्चेला प्राधान्य देत असलो तरी लष्करी कारवाईचा पर्याय आमच्यासाठी खुला आहे." "जगातील सर्वात वाईट सरकारला अणुबॉम्ब ठेवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही," असंही ते म्हणाले. जर इराणवर हल्ला करण्याची वेळ आली, तर देशाचे अणुप्रकल्प आणि मिसाइल कार्यक्रम लक्ष्य करण्याचा ट्रम्प प्रशासनाचा विचार आहे. पण, या लष्करी कारवाईबद्दल ट्रम्प यांनी अमेरिकन लष्कराशी अद्याप स्पष्टपणे संवाद साधलेला नाही, अशी माहिती समोर येत आहे.
अमेरिकेने इराणभोवती मोठी युद्धतयारी केली आहे, तर दुसरीकडे इराणनेही आपल्या सीमांवर बॅलिस्टिक मिसाइल्स तैनात केल्या आहेत. लष्करी दबाव आणि हल्ल्याची धमकी देऊन इराणला करारावर सही करण्यास भाग पाडता येईल, असं ट्रम्प यांना वाटतं. जर धमकीला इराणने दाद दिली नाही, तर लहान-मोठे हल्ले करून दबाव वाढवण्याची ट्रम्प यांची योजना आहे. पण, या दबावतंत्राने इराण खरंच झुकेल का, याबाबत अमेरिकेतूनच शंका व्यक्त केली जात आहे. चर्चा फिस्कटल्यास थेट हल्ला करण्याशिवाय अमेरिकेकडे एक 'प्लॅन बी' सुद्धा विचाराधीन आहे. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेचे (IAEA) प्रमुख राफेल ग्रोसी यांनी हा प्रस्ताव मांडला आहे. यानुसार, इराणला मर्यादित स्वरूपात युरेनियम संवर्धन करण्याची परवानगी दिली जाईल. पण, त्याचा वापर फक्त वैद्यकीय उपचार आणि संशोधनासाठीच करता येईल. हा करार दोन्ही बाजूंनी मान्य केल्यास, 'आम्ही अजूनही युरेनियम संवर्धन करत आहोत' असं इराण सरकार आपल्या जनतेला सांगू शकेल आणि 'इराणची अणुबॉम्ब बनवण्याची क्षमता असलेले सर्व प्रकल्प बंद पाडले' असा दावा ट्रम्प यांनाही करता येईल.