International politics : भारत आणि अमेरिका व्यापार करारात भारताचे 'जावई'च अडथळा?

International politics : ‘भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या रखडण्यामागे भारताचे जावई आणि उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी. वान्स, व्हाईट हाऊसचे आर्थिक सल्लागार पीटर नवारो आणि स्वतः ट्रम्प जबाबदार आहेत,’ असा आरोप रिपब्लिकन पक्षाचे खासदार टेड क्रूझ यांनी केला आहे.

(International politics) वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या टेरिफ वादाला अद्याप पूर्णविराम लागलेले नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर एका पाठोपाठ एक घेतलेल्या निर्णयांमध्ये सर्वाधिक वादग्रस्त ठरलेला टेरिफचा निर्णय आहे. या पार्श्वभूमीवर गतवर्षाच्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात, विविध क्षेत्रांतील द्विपक्षीय व्यापार करारासंदर्भात (BTA) बोलणी पुढे नेण्यावर सहमती झाली होती. 2030पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार 500 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढविण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, आता रिपब्लिकन पक्षाच्या एका बड्या नेत्याने या कराराच्या भवितव्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.  

‘भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या रखडण्यामागे भारताचे जावई आणि अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी. वान्स, व्हाईट हाऊसचे आर्थिक सल्लागार पीटर नवारो आणि स्वतः अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प जबाबदार आहेत,’ असा आरोप रिपब्लिकन पक्षाचे प्रभावशाली खासदार टेड क्रूझ यांनी केला आहे. वान्स यांची पत्नी उषा या भारतीय वंशाच्या असल्याने वान्स यांना भारताचे जावई सुद्धा म्हटले जाते.

येत्या अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी तयारी करत असलेले टेड क्रूझ यांनी देणगीदारांशी संंवाद साधलेला 10 मिनिटांचा ऑडिओ आता समोर आला असून, त्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. हा ऑडिओ गेल्या वर्षीच्या मध्यावधीतील असल्याचे म्हटले जात आहे.

स्वतःला पारंपरिक, मुक्त व्यापार आणि मध्यस्थीचे समर्थक म्हणवणारे रिपब्लिकन सदस्य क्रूझ यांनी, 'जे.डी. वान्स हे विलगीकरण धोरणाचे समर्थक आहेत' असे म्हटले आहे. क्रूझ यांच्या या विधानामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. ‘ट्रम्प यांची कर-केंद्रित रणनीती अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठे दुष्परिणाम करेल आणि अध्यक्षांवर महाभियोगाची शक्यताही वाढवेल,’ असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

‘2025 च्या एप्रिलच्या सुरुवातीला 'कर युद्ध' (टेरिफ वॉर) घोषित झाल्यावर मी आणि खासदारांच्या एका गटाने रात्री उशिरा ट्रम्प यांना फोन करून यावर पुनर्विचार करण्याची विनंती केली होती. पण, ट्रम्प यांना ते आवडले नाही. ते आमच्यावर ओरडले, अपशब्दांचा वापर केला. ट्रम्प खूप वाईट मूडमध्ये होते,’ असे त्यांनी म्हटले आहे.

‘या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये संसदेची मध्यावधी निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत लोकांची निवृत्तीची बचत 30% कमी झाली आणि दैनंदिन वस्तूंच्या किमती 10% ते 20% वाढल्या, तर रिपब्लिकन उमेदवारांना मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागेल,’ असा इशारा त्यांनी दिला आहे. ‘असे काही झाल्यास पुढील दोन वर्षे प्रत्येक आठवड्यात सरकारला महाभियोगाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा मी अध्यक्षांना दिला. पण, ट्रम्प यांनी यावर संतप्त प्रतिक्रिया दिली,’ असे क्रूझ यांनी सांगितले.

‘व्यापार कराला 'मुक्ती दिन' म्हणून ब्रँड करण्याबद्दलही नाराजी व्यक्त करत क्रूझ म्हणाले की, जर माझ्या टीममधील कोणी असा शब्द वापरला असता, तर मी त्याला त्वरित काढून टाकले असते,’ असे त्यांनी म्हटले आहे.

अमेरिकेच्या कर धोरणादरम्यान मार्चमध्ये कॅनडाचे पंतप्रधान भारत दौऱ्यावर?

नवी दिल्ली : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत भारत आणि कॅनडाचा कर संघर्ष सुरू असतानाच, कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी मार्चमध्ये भारताला भेट देण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. कार्नी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात भारतात येण्याची शक्यता असून, यावेळी अणुऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि व्यापार करारावर स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे. 2023 मध्ये खलिस्तानी दहशतवादी निज्जरच्या ह*त्येनंतर बिघडलेले भारत-कॅनडा संबंध सुधारण्यासही ही भेट मदत करेल, असे म्हटले जात आहे. निज्जरच्या ह*त्येवरून भारत आणि तत्कालीन कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्यात तीव्र मतभेद निर्माण झाले होते.

रिलायन्स इंडस्ट्रीजने रशियाकडून तेल आयात पूर्णपणे थांबवली

बेतूल (गोवा) : भारतातील सर्वात मोठी खासगी तेल शुद्धीकरण कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि. ने जानेवारी महिन्यात रशियाकडून तेल खरेदी पूर्णपणे थांबवली आहे. मात्र, सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांनी प्रति बॅरल 650 रुपयांची सवलत मिळत असल्याने रशियाकडून कच्चे तेल आयात करणे सुरू ठेवले आहे.

2025 मध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीज रशियाकडून दररोज 6 लाख बॅरल कच्चे तेल आयात करत होती. पण जानेवारीच्या पहिल्या तीन आठवड्यांत कंपनीने रशियन तेलापासून दूर राहणे पसंत केले. तसेच, एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लि. (हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. आणि लंडनस्थित मित्तल ग्रुपची भागीदारी) आणि एमआरपीएल व एचपीसीएल यांनीही रशियन तेल खरेदी थांबविली आहे. मात्र, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने (आयओसी) जानेवारीत दररोज 4.70 लाख बॅरल तेल आयात केले आहे. तर भारत पेट्रोलियम लिमिटेडने दररोज 1.64 लाख बॅरल कच्चे तेल आयात केले आहे. एकूणच, डिसेंबरमध्ये भारत दररोज 12 लाख बॅरल कच्चे तेल आयात करत होता, जे जानेवारीत 11 लाख बॅरलवर आले आहे.

पाकिस्तानला UAE चा धक्का : विमानतळ बांधकाम करार रद्द

दुबई : संयुक्त अरब अमिरातीचे (UAE) अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांच्या अलीकडील अचानक भारत भेटीने दक्षिण आशियातील भू-राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. त्यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर लगेचच, UAE ने इस्लामाबाद आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या व्यवस्थापन करारातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यासोबतच, UAE च्या तुरुंगात असलेल्या 900 भारतीय कैद्यांची सुटका करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. यामुळे पाकिस्तानला अप्रत्यक्षपणे मोठा धक्का बसला आहे. पाकिस्तानच्या माध्यमांनी विमानतळ व्यवस्थापन करारातून UAE ने माघार घेतल्याचे वृत्त दिले आहे. मात्र, यासाठी कोणतीही ठोस कारणे स्पष्ट केलेली नाहीत. पाकिस्तानने अलीकडेच सौदी अरेबियासोबत एक संरक्षण करार केला आहे. मात्र, UAE आणि सौदी अरेबियामध्येही मतभेद आहेत. त्यामुळे नाराज होऊन UAE ने हा निर्णय घेतला असल्याचे म्हटले जात आहे.