Donald Trump Data Centres : ट्रम्प यांचा नवा प्लॅन, डेटा सेंटर कंपन्यांनी स्वतःची वीज बनवावी आणि लोकांना पैसे द्यावेत
सार
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नव्या आणि मोठ्या डेटा सेंटर कंपन्यांना स्वतःची वीज तयार करण्याचं आवाहन केलंय. उरलेली वीज त्यांनी स्थानिक लोकांना किंवा ग्रीडला विकावी, जेणेकरून विजेचे दर आटोक्यात राहतील. तसंच, या कंपन्यांनी स्थानिक रहिवाशांना 'डिव्हिडंड' म्हणजेच आर्थिक मोबदला द्यावा, असंही ट्रम्प म्हणालेत.
मुंबई : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक मोठी मागणी केलीय. नवीन आणि मोठ्या डेटा सेंटर्सनी स्वतःची वीज स्वतः तयार करावी आणि उरलेली वीज स्थानिक लोकांना किंवा ग्रीडला द्यावी, असं ते म्हणालेत. यामुळे विजेचे दर वाढण्यापासून रोखता येतील, असा त्यांचा दावा आहे. तसंच, ज्या भागात हे प्रकल्प उभे राहतील, तिथल्या लोकांना कंपन्यांनी 'डिव्हिडंड' किंवा आर्थिक फायदा द्यावा, असा आग्रहही त्यांनी धरलाय.
ट्रम्प यांना डेटा सेंटर्सनी स्वतःची वीज का बनवावी असं वाटतं?
नवीन आणि मोठ्या डेटा सेंटर्स उभारणाऱ्या कंपन्यांनी स्वतःची वीज तयार करावी, असं आवाहन ट्रम्प यांनी केलंय. उरलेली वीज त्यांनी स्थानिक लोकांना किंवा नॅशनल ग्रीडला विकावी. या 'आयडिया'मुळे विजेचे दर वाढणार नाहीत आणि ग्राहकांचं वीज बिलही कमी होऊ शकतं, असं त्यांचं म्हणणं आहे.
बुधवार, २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ट्रम्प यांनी 'ट्रुथ सोशल'वर एक पोस्ट केली. आपण डेटा सेंटर्सच्या वाढीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असल्याचं त्यांनी सांगितलं. नवीन प्रकल्प कसे चालले पाहिजेत, यावर आपण एका ठाम निष्कर्षावर पोहोचलोय, असंही ते म्हणाले.
https://t.co/9nYtvtvG1a
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 21, 2026
मोठ्या डेटा सेंटर्सना प्रचंड विजेची गरज असते. त्यामुळे त्यांनी सध्याच्या वीजपुरवठ्यावर पूर्णपणे अवलंबून न राहता स्वतःची वीज स्वतः तयार करावी, असा युक्तिवाद ट्रम्प यांनी केलाय. उरलेली वीज समाजाला परत करता येईल किंवा ग्रीडला विकता येईल.
विजेची मागणी वाढत असताना, या नव्या पद्धतीमुळे विजेच्या दरांवरचा ताण कमी होईल, असं ट्रम्प यांनी सुचवलंय. पण, हा नियम कसा लागू केला जाईल किंवा कंपन्यांना कोणते नियम पाळावे लागतील, हे त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये स्पष्ट केलेलं नाही.
स्थानिक लोकांसाठी 'डिव्हिडंड'
वीज निर्मितीच्या प्रस्तावासोबतच, ट्रम्प यांनी डेटा सेंटर चालकांना आणखी एक आवाहन केलंय. ज्या भागात हे प्रकल्प उभे राहतील, तिथल्या स्थानिक लोकांना कंपन्यांनी आर्थिक फायदा द्यावा, असं ते म्हणालेत.
या पैशांना त्यांनी 'डिव्हिडंड' असं नाव दिलंय. कंपन्या संपूर्ण गावाला किंवा त्या भागात राहणाऱ्या व्यक्तींना थेट पैसे देऊ शकतात, असं त्यांनी सांगितलं.
“जर कंपन्यांना त्यांचे डेटा सेंटर्स लोकप्रिय करायचे असतील, तर त्यांनी स्थानिक गावाला आणि/किंवा तिथल्या व्यक्तींना 'डिव्हिडंड' द्यावा,” असं ट्रम्प यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटलंय.
सुरुवातीला ज्या प्रकल्पांना विरोध होतो, तिथे अशा आर्थिक करारांमुळे लोकांचा दृष्टिकोन बदलू शकतो, असा दावा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी केलाय. काही भागात अलोकप्रिय असलेले डेटा सेंटर्स, कंपन्यांनी स्थानिकांसोबत आर्थिक करार केल्यानंतर सर्वमान्य झाल्याचं आपण पाहिलंय, असं ते म्हणाले.
स्थानिक विरोधामुळे बांधकाम रखडवण्यापेक्षा कंपन्यांनी असे करार करावेत, यासाठी ट्रम्प यांनी प्रोत्साहन दिलंय.
“करार करा, आणि प्रकल्प उभे करा!!! हे अमेरिकेसाठी खूप चांगलं आहे (GREAT FOR THE U.S.A.),” असं लिहित त्यांनी जास्तीत जास्त डेटा सेंटर प्रकल्प पुढे नेण्याचं आवाहन केलंय.
डेटा सेंटर्सना एवढी वीज का लागते?
डेटा सेंटर्स म्हणजे अशा खास इमारती जिथे कॉम्प्युटर सर्व्हर्स, नेटवर्किंग उपकरणं आणि स्टोरेज सिस्टीम ठेवल्या जातात. हे क्लाउड कॉम्प्युटिंग, ऑनलाइन सेवा आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) ॲप्लिकेशन्सना सपोर्ट करतात.
कंपन्या जसजशी त्यांची AI क्षमता वाढवत आहेत, तसतशी कॉम्प्युटिंग पॉवरची मागणी वाढली आहे. हे सर्व्हर्स आणि कुलिंग सिस्टीम चालवण्यासाठी प्रचंड विजेची गरज असते. कुलिंग सिस्टीममुळे उपकरणं जास्त गरम होण्यापासून वाचतात.
विजेच्या या वाढत्या गरजेमुळे अमेरिकेत वीजपुरवठा, पायाभूत सुविधांचा खर्च आणि घरगुती वीज बिलांच्या चर्चांमध्ये डेटा सेंटर्सचा विषय ऐरणीवर आलाय. 'यूएस एनर्जी इन्फॉर्मेशन ॲडमिनिस्ट्रेशन'ने विजेची मागणी वाढण्यामागे डेटा सेंटर्सची वाढ हे एक प्रमुख कारण असल्याचं म्हटलंय.
जेव्हा एखादा मोठा प्रकल्प वीज ग्रीडला जोडला जातो, तेव्हा त्याची गरज भागवण्यासाठी अतिरिक्त वीज निर्मिती आणि पायाभूत सुविधांची गरज भासू शकते. याचा खर्च आणि व्यवस्थापन हा स्थानिक लोकांसाठी चिंतेचा विषय बनू शकतो. विशेषतः वाढत्या मागणीमुळे आपल्या वीज बिलांवर परिणाम होईल, अशी भीती त्यांना वाटते.
ट्रम्प यांचा प्रस्ताव याच चिंता दूर करण्याचा प्रयत्न करतो. डेटा सेंटर चालकांनी त्यांच्या विजेच्या गरजेची जास्त जबाबदारी घ्यावी आणि ज्या भागात प्रकल्प आहे तिथल्या लोकांना थेट आर्थिक फायदा द्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
ट्रम्प यांचा प्रस्ताव अधिकृत धोरण बनेल का?
नवीन आणि मोठ्या डेटा सेंटर्सनी कसं काम करावं, यावर ट्रम्प यांनी त्यांच्या ताज्या पोस्टमधून आपली भूमिका स्पष्ट केलीय. पण, यासाठीचा कोणताही अधिकृत कायदेशीर आराखडा त्यांनी दिलेला नाही.
वीज निर्मितीची ही अट प्रत्येक नवीन मोठ्या प्रकल्पाला लागू होईल का, डेटा सेंटरचा आकार कसा ठरवला जाईल, किंवा या नियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणते अधिकार वापरले जातील, हे अद्याप अस्पष्ट आहे.
या पोस्टमुळे प्रस्तावित 'कम्युनिटी डिव्हिडंड'बद्दलही अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहतात. हे पैसे थेट रहिवाशांना दिले जातील, स्थानिक प्रशासनामार्फत वाटले जातील की इतर कोणत्या आर्थिक व्यवस्थेतून दिले जातील, हे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलेलं नाही. तसंच, त्यांनी कोणतीही किमान रक्कम ठरवून दिलेली नाही किंवा हे फायदे सक्तीचे असतील का, हेही सांगितलेलं नाही.
AI इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या वाढीमुळे विजेचे दर वाढू नयेत आणि ग्राहकांचं संरक्षण व्हावं, यासाठी प्रशासनाने याआधी एक पाऊल उचललं होतं. मार्च २०२६ मध्ये, प्रमुख टेक्नॉलॉजी कंपन्यांनी व्हाईट हाऊसच्या 'रेटपेअर प्रोटेक्शन प्लेज'वर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. यात त्यांनी त्यांच्या डेटा सेंटर्ससाठी लागणारी वीज स्वतः उपलब्ध करण्याची आणि वीज पायाभूत सुविधांचा खर्च उचलण्याची हमी दिली होती.
ट्रम्प यांच्या ताज्या वक्तव्यामुळे आता या प्रकल्पांच्या आजूबाजूला राहणाऱ्या लोकांना थेट फायदे देण्यावर अधिक भर दिला जातोय.
नवीन प्रकल्पांची योजना आखणाऱ्या कंपन्यांसाठी संदेश स्पष्ट आहे: ट्रम्प यांना वाटतं की त्यांनी विजेच्या खर्चाबाबतच्या चिंता दूर कराव्यात आणि स्थानिक लोकांशी आर्थिक करार करावेत. आता हे प्रस्ताव नवीन नियमांमध्ये बदलतात की केवळ ऐच्छिक करारांपुरते मर्यादित राहतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
(एजन्सीच्या इनपुट्ससह)