डेन्मार्कचा ऐतिहासिक निर्णय! 15 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियावर संपूर्ण बंदी, जाणून घ्या कारण

Denmark Social Media Ban For Kids: डेन्मार्क सरकारने 15 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरास बंदी घालण्याची ऐतिहासिक योजना जाहीर केली आहे. डिजिटायझेशन मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखालील या योजनेचा उद्देश मुलांचे मानसिक आरोग्य आणि सुरक्षितता जपणे हा आहे.

कोपनहेगन: डेन्मार्क सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. देशात 15 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियाचा वापर करण्यास बंदी घालण्याची योजना आखण्यात आली आहे. ही घोषणा 7 नोव्हेंबर 2025 (शुक्रवार) रोजी करण्यात आली असून, या निर्णयावर देशातील उजव्या आणि डाव्या दोन्ही विचारसरणीच्या पक्षांचा एकमताने पाठिंबा आहे.

डिजिटायझेशन मंत्रालयाच्या पुढाकाराने योजना

या उपक्रमाचे नेतृत्व डिजिटायझेशन मंत्रालयाने केले असून, सोशल मीडिया वापरासाठी किमान वयमर्यादा 15 वर्षे निश्चित केली जाईल. तथापि, पालकांच्या विशेष संमतीने, काही प्रकरणांमध्ये 13 वर्षांवरील मुलांना मर्यादित प्रमाणात सोशल मीडियाचा वापर करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, “मुलांना आणि तरुणांना हानिकारक सामग्री आणि व्यावसायिक स्वार्थांनी भरलेल्या डिजिटल जगात एकटे सोडले जाऊ नये.”

युरोपमधील सर्वात कठोर पाऊल

हा निर्णय युरोपियन युनियनमधील देशांमध्ये सोशल मीडियावर वयोमर्यादा घालणाऱ्या पहिल्या मोठ्या उपक्रमांपैकी एक ठरणार आहे. यापूर्वी ऑस्ट्रेलियाने डिसेंबर 2024 मध्ये जगातील पहिली अशी बंदी लागू केली होती, ज्यात 16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियावर प्रवेशबंदी घालण्यात आली होती. त्या कायद्यानुसार TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X (Twitter) आणि Instagram यांसारख्या प्लॅटफॉर्म्सना नियमांचे उल्लंघन झाल्यास 50 दशलक्ष ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स (सुमारे ₹225 कोटी रुपये) इतका दंड होऊ शकतो.

मुलांचे मानसिक आरोग्य आणि सुरक्षितता केंद्रस्थानी

डेन्मार्क सरकारने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. “मुलांचे झोपेचे वेळापत्रक बिघडते, त्यांची एकाग्रता कमी होते आणि डिजिटल नातेसंबंधांमधून येणाऱ्या दबावामुळे मानसिक तणाव वाढतो. या जगात प्रौढ व्यक्ती नेहमी उपस्थित नसतात.” मंत्रालयाने आणखी जोडले, “ही अशी परिस्थिती आहे जी कोणताही पालक, शिक्षक किंवा शिक्षणतज्ज्ञ एकट्याने थांबवू शकत नाही. त्यामुळे समाजाच्या स्तरावर हस्तक्षेप आवश्यक आहे.”

डिजिटल जगात मुलांचे रक्षण करणे काळाची गरज

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, “युरोपियन युनियनमधील पहिल्या देशांपैकी एक म्हणून डेन्मार्क डिजिटल सुरक्षिततेसाठी नवे पाऊल उचलत आहे. हे पाऊल मुलांच्या आयुष्यातील डिजिटल ताण कमी करून त्यांना अधिक सुरक्षित आणि आरोग्यदायी वातावरण देण्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल.”