
China Mayor Corruption 13 Tons Gold 23 Tons Cash Seized : भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत चीनमध्ये 'झिरो टॉलरन्स' धोरण आहे. तरीही चीनमध्ये भ्रष्टाचार थांबलेला नाही. अनेक अधिकारी आणि मंत्री भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकून दीर्घकाळ तुरुंगवास भोगत आहेत. एवढे असूनही, सरकारसाठी भ्रष्टाचार रोखणे एक मोठे आव्हान बनले आहे. अलीकडेच, चीनमध्ये भ्रष्टाचाराचे एक मोठे प्रकरण समोर आले आहे, जिथे एका महापौरांच्या घरातून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम आणि सोने जप्त करण्यात आले आहे. त्यांनी जमा केलेले सोने आणि रोख रक्कम किलोमध्ये नसून टनांमध्ये आहे.
ही घटना ३ जानेवारी रोजी घडल्याचे सांगितले जात आहे, पण आता याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. चीनच्या तपास पथकाने भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली एका महापौरांच्या घरावर छापा टाकला, तेव्हा त्यांना १३.५ टन सोनं आणि २३ टन रोख रक्कम सापडली. ही रक्कम इतकी मोठी होती की, ती मोजणे शक्य नव्हते, त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी तिचे वजन करून ती जप्त केली. याशिवाय, त्यांच्या घरातून अनेक आलिशान गाड्याही जप्त करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणानंतर चीनच्या न्यायालयाने त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. चीनच्या या कठोर भूमिकेचे आणि महापौरांच्या भ्रष्टाचाराचे दोन्ही प्रकरणे सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली आहेत.
या भ्रष्ट महापौरांच्या घराची झडती घेताना तपास पथकालाही आश्चर्याचा धक्का बसला. घराच्या एका गुप्त तळघरातून पथकाने १३.५ टन वजनाची सोन्याची बिस्किटे जप्त केली. याशिवाय, अब्जावधी डॉलर्स किमतीची २३ टन रोख रक्कमही सापडली. तपास अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या भ्रष्ट महापौरांच्या चीन आणि परदेशातील अनेक आलिशान मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत, ज्यात महागडी हॉटेल्स, व्हिला आणि आलिशान गाड्यांचा समावेश आहे. या मालमत्तांची एकूण किंमत अब्जावधी डॉलर्स असल्याचे सांगितले जात आहे. हे संपूर्ण प्रकरण हैकोऊ (Haikou) शहराच्या महापौरांशी संबंधित असल्याचे म्हटले जात आहे. काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये महापौरांचे नाव झांग असे सांगितले जात आहे, पण सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ याची पुष्टी करत नाही.
हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर चीनमधील भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. इतके कठोर नियम असूनही, एका शहराचा महापौर एवढी संपत्ती कशी जमा करू शकतो, असा सवाल लोक विचारत आहेत. चिनी मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, तपास संस्थांना असे आढळून आले आहे की, महापौरांनी सरकारी कंत्राटे, जमिनीचे व्यवहार आणि बांधकाम प्रकल्पांशी संबंधित लाचखोरीतून ही अवैध संपत्ती जमा केली होती. त्यांच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात महापौरांनी प्रत्येक कामासाठी लाच घेतल्याचे समोर आले आहे. शिवाय, ही सर्व रक्कम परदेशी बँक खात्यांमध्ये आणि शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित करण्यात आली होती. चीनच्या न्यायालयाने महापौरांना भ्रष्टाचार, अधिकाराचा गैरवापर आणि सार्वजनिक निधीचा गैरवापर केल्याप्रकरणी दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.
चीन भ्रष्टाचाराविरोधात 'झिरो टॉलरन्स' धोरण अवलंबतो. या प्रकरणात भ्रष्ट महापौरांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आल्याने हेच सिद्ध होते. यापूर्वीही चीनमध्ये अनेक मोठ्या व्यक्तींना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे आणि अनेक प्रकरणांची चौकशी अजूनही सुरू आहे.