झिम्बाब्वेचा धक्कादायक निर्णय! WhatsApp ग्रुपसाठी आता परवानगी आवश्यक

हरारे. व्हॉट्सअने आधीच अनेक वैशिष्ट्ये जारी केली आहेत. काही नियम बदलले आहेत. यातील नवीन बाब म्हणजे व्हॉट्सअप ग्रुप तयार करण्यासाठी, अडमिन होण्यासाठी शुल्क भरावे लागेल. एवढेच नाही तर पोस्ट ऑफिसची परवानगीही घ्यावी लागेल. हो, हे विनोद नाही, पण हा नियम झिम्बाब्वेमध्ये लागू करण्यात आला आहे. झिम्बाब्वेमध्ये व्हॉट्सअप ग्रुपसाठी हा नियम लागू करण्यामागे काही कारणे आहेत. पण आता झिम्बाब्वेने जगभरात खळबळ उडवून दिली आहे.

झिम्बाब्वे पोस्ट आणि दूरसंचार नियामक प्राधिकरण विभागाने (POTRAZ) नवीन नियम लागू केला आहे. या नियमानुसार सध्याचे व्हॉट्सअप ग्रुप अडमिन आणि नवीन व्हॉट्सअप ग्रुप तयार करू इच्छिणाऱ्यांना POTRAZ कडून परवानगी घ्यावी लागेल. तसेच यासाठी शुल्क भरावे लागेल. ग्रुप सदस्य, उद्देश इत्यादी अनेक कारणांवरून शुल्क निश्चित केले जाईल. मोठे बिझनेस ग्रुप, ऑफिस ग्रुप इत्यादी व्यवसाय संबंधित ग्रुप असल्यास जास्त शुल्क भरावे लागेल, फॅमिली ग्रुप, फ्रेंड्स ग्रुप इत्यादी इतर ग्रुप असल्यास किमान ५० अमेरिकन डॉलर शुल्क भरावे लागेल.

नवीन नियम झिम्बाब्वे डेटा संरक्षण कायद्या (DPA) अंतर्गत आणण्यात आला आहे. अनेकांनी झिम्बाब्वेचा नियम ऐकून हसले आहे. विनोद केले आहेत. अनेक जण ट्रोल करत आहेत. पण झिम्बाब्वे सरकार या निर्णयामागे खोट्या बातम्या, चुकीची माहिती, बनावट फोटो, व्हिडिओवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा नियम आणला आहे. मुख्यत्वे दंगली, बंड इत्यादी घटनांना व्हॉट्सअप ग्रुपमधून फिरणारे संदेश, चुकीची माहिती कारणीभूत ठरत आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या चुकीच्या माहिती, खोट्या बातम्या इत्यादी बनावट रिपोर्ट्सना आळा घालण्यासाठी झिम्बाब्वेने नवीन नियम लागू केला आहे.

पोस्ट आणि दूरसंचार विभागात व्हॉट्सअप अडमिनना त्यांची वैयक्तिक माहिती, झिम्बाब्वे ओळखपत्र किंवा समतुल्य इतर कागदपत्रे द्यावी लागतील. एवढेच नाही तर अडमिनने त्यांनी तयार केलेला ग्रुप कोणत्याही प्रकारे देशविरोधी, देशाच्या सुरक्षेला, अंतर्गत सुरक्षेला, दंगली, अत्याचार, खाजगीपणा, गोपनीयतेला धोका निर्माण करणार नाही याची सही करावी लागेल. तसेच ग्रुपनुसार आकारण्यात येणारे शुल्क भरावे लागेल.

झिम्बाब्वेच्या नवीन नियमावरून समर्थन आणि विरोध दोन्हीही ऐकायला मिळत आहेत. कार्यालय, उद्योग, व्यवसाय इत्यादी व्यवहार आणि शैक्षणिक संस्थांच्या संबंधित ग्रुप, एनजीओ, मदत देण्याच्या उद्देशाने तयार केलेले ग्रुप यांना शुल्क भरून ग्रुप चालवणे कठीण जाईल असे मत व्यक्त केले जात आहे. तर काहींनी असा नियम आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. चुकीची माहिती, खोटी माहिती पसरवण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी असा कठोर नियम हवा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.