Tractor Subsidy Scheme: ट्रॅक्टर खरेदीसाठी 90% अनुदान! बचत गटांसाठी सुवर्णसंधी; अर्ज, पात्रता आणि कागदपत्रांची सविस्तर माहिती

Tractor Subsidy Scheme : अनुसूचित जाती, नवबौद्ध समाजातील बचत गटांसाठी राज्य सरकारने मिनी ट्रॅक्टर खरेदीवर ९०% अनुदानाची योजना आणली. या योजनेअंतर्गत साडेतीन लाखांच्या ट्रॅक्टरसाठी सरकार ३.१५ लाख अनुदान देणार असून गटांना ३५,००० रुपये भरावे लागतील. 

ट्रॅक्टर खरेदीसाठी 90% अनुदान! बचत गटांसाठी सुवर्णसंधी

Tractor Subsidy Scheme: शेतीपूरक व्यवसायातून बचत गटांना आर्थिक प्रगती साधता यावी, यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाची आणि लाभदायक योजना सुरू केली आहे. अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील बचत गटांसाठी मिनी ट्रॅक्टर व शेती अवजारे वाटप योजना सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबवली जात असून, या योजनेअंतर्गत ट्रॅक्टर खरेदीसाठी सरकार तब्बल 90 टक्के अनुदान देणार आहे. 

योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य काय?

ही योजना बचत गटांसाठी अत्यंत दिलासादायक ठरणार आहे.

साडेतीन लाख रुपयांपर्यंतच्या मिनी ट्रॅक्टरसाठी शासन 3 लाख 15 हजार रुपये अनुदान देणार आहे.

म्हणजेच, बचत गटाला केवळ 10 टक्के म्हणजे 35,000 रुपये स्वतः भरावे लागतील.

निवड झाल्यानंतर अनुदानाची रक्कम थेट बचत गटाच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे, त्यामुळे कोणतीही मध्यस्थी राहणार नाही. 

कोणते बचत गट या योजनेसाठी पात्र असतील?

बचत गटातील किमान 80 टक्के सदस्य अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध समाजातील असणे आवश्यक आहे.

गटाचे अध्यक्ष आणि सचिव हे देखील याच प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे.

ट्रॅक्टरची खरेदी फक्त शासनमान्य (अधिकृत) कंपन्यांकडूनच करावी लागेल.

ज्या बचत गटांनी यापूर्वी अशाच स्वरूपाच्या योजनेतून ट्रॅक्टर किंवा पॉवर टिलरचा लाभ घेतला आहे, त्यांना पुन्हा अर्ज करता येणार नाही. 

अर्ज कसा करायचा? कोणती कागदपत्रे लागणार?

इच्छुक बचत गटांनी 13 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडावी लागतील:

बचत गटाचे नोंदणी प्रमाणपत्र व सर्व सदस्यांची यादी

प्रत्येक सदस्याचे जात प्रमाणपत्र आणि रहिवासी (डोमिसाईल) प्रमाणपत्र

बचत गटाच्या बँक पासबुकची झेरॉक्स प्रत

35,000 रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट (DD)

अर्ज कुठे सादर करायचा?

अर्ज संबंधित जिल्ह्यातील समाज कल्याण कार्यालयात सादर करायचा आहे. अधिक माहिती किंवा मार्गदर्शनासाठी त्या कार्यालयाशी संपर्क साधल्यास संबंधित अधिकारी आवश्यक मदत करतील. ही योजना बचत गटांसाठी शेतीतील यांत्रिकीकरणाचा मार्ग मोकळा करणारी असून, उत्पन्न वाढ आणि स्वावलंबनाच्या दिशेने मोठे पाऊल ठरणार आहे.