Ethanol Fuel: भारतात आलं E85 इंधन! पेट्रोलचे टेन्शन संपणार? जाणून घ्या 'या' देशाने ५० वर्षांपूर्वीच कशी केली होती सुरुवात!

Ethanol Fuel : भारतात E85 इंधन लाँच झाल्यामुळे इथेनॉलचा वापर पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. पण ही गोष्ट नवीन नाही. ब्राझील आणि अमेरिकेसारख्या देशांनी अनेक दशकांपूर्वीच ऊस आणि मक्यापासून इथेनॉल बनवून गाड्यांमध्ये इंधन म्हणून वापरायला सुरुवात केली होती.

देशात आता E85 इंधनाची विक्री सुरू झाली आहे. E20 इंधन तर आधीपासूनच उपलब्ध आहे. परदेशातून आयात होणाऱ्या कच्च्या तेलावरचं अवलंबित्व कमी करणं, हे सरकारचं मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे भविष्यात पेट्रोलमधील इथेनॉलचं प्रमाण हळूहळू वाढतच जाणार आहे. एकीकडे देशात इथेनॉलच्या फायद्या-तोट्यांवर चर्चा सुरू असताना, एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, इंधन म्हणून इथेनॉल वापरणारा भारत हा काही पहिलाच देश नाही. जगातल्या अनेक देशांनी, विशेषतः ब्राझील आणि अमेरिकेने, अनेक दशकांपूर्वीच या दिशेने काम सुरू केलं होतं आणि पर्यायी इंधन म्हणून इथेनॉलला पुढे आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

ब्राझीलने १९७० च्या दशकातच इथेनॉलमधील ताकद ओळखली होती. १९७३ मध्ये आलेल्या जागतिक तेल संकटानंतर, पेट्रोलवरचं अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ब्राझीलने इथेनॉलचं उत्पादन वाढवण्याची योजना आखली. यासाठी १९७५ मध्ये ब्राझील सरकारने 'प्रोअल्कोल' (Proálcool) नावाचा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम सुरू केला. उसापासून इथेनॉलचं उत्पादन वाढवून पेट्रोल आणि डिझेलवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी करणं, हा त्याचा उद्देश होता. सुरुवातीला पेट्रोलमध्ये १० ते २५ टक्के इथेनॉल मिसळण्यात आलं. इतकंच नाही, तर १९७० आणि १९८० च्या दशकात ब्राझीलने फक्त इथेनॉलवर चालणाऱ्या गाड्याही तयार केल्या. सरकारी पाठिंबा आणि सबसिडीमुळे या गाड्या खूप लोकप्रियही झाल्या. पण नंतर कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्या आणि इथेनॉलचा तुटवडा निर्माण झाल्याने त्यांची लोकप्रियता कमी झाली.

फ्लेक्स-फ्यूएल गाड्यांनी चित्रच बदललं

२००३ मध्ये ब्राझीलने फ्लेक्स-फ्यूएल व्हेइकल्स (FFV) बाजारात आणली. या गाड्या कोणत्याही प्रमाणात इथेनॉल आणि पेट्रोलच्या मिश्रणावर चालू शकत होत्या. या तंत्रज्ञानामुळे इथेनॉल उद्योगाला नवसंजीवनी मिळाली आणि लोकांचा विश्वासही वाढला. २००८ पर्यंत, ब्राझीलमध्ये विकल्या जाणाऱ्या ८० टक्क्यांहून अधिक नवीन गाड्या फ्लेक्स-फ्यूएल होत्या. आजही ब्राझीलमध्ये E18 ते E27.5 पर्यंत इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल वापरणं बंधनकारक आहे. आजघडीला इथेनॉलचं उत्पादन आणि निर्यात करणारा ब्राझील हा जगातला दुसरा सर्वात मोठा देश आहे.

अमेरिकेतील इथेनॉलचा प्रवास

ब्राझीलप्रमाणेच, जागतिक इथेनॉल उत्पादनात अमेरिकेचीही मोठी भूमिका आहे. अमेरिकेत २० व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून इथेनॉलचा वापर होत असला तरी, त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर १९७० च्या दशकात सुरू झाला. सुरुवातीला दिवे लावण्यासाठी आणि नंतर गाड्यांमध्ये याचा वापर होऊ लागला. अमेरिकेने प्रामुख्याने मक्यापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलवर लक्ष केंद्रित केलं. दुसऱ्या महायुद्धानंतर याचं उत्पादन कमी झालं, पण १९७० च्या तेल संकटामुळे इथेनॉल पुन्हा चर्चेत आलं. तेल आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अमेरिकन सरकारने इथेनॉलला प्रोत्साहन दिलं. १९७८ च्या एनर्जी पॉलिसी ॲक्टनुसार इथेनॉल इंधनाला कर सवलत मिळाली, ज्यामुळे त्याच्या उत्पादनात आणि वापरात मोठी वाढ झाली.

२००५ ठरलं टर्निंग पॉइंट

अमेरिकेच्या इथेनॉल कार्यक्रमाला सर्वात मोठी चालना मिळाली ती २००५ मध्ये, जेव्हा रिन्यूएबल फ्युएल स्टँडर्ड (RFS) लागू करण्यात आलं. यानुसार, पेट्रोलमध्ये ठराविक प्रमाणात इथेनॉल मिसळणं बंधनकारक करण्यात आलं. त्यानंतर २००७ च्या एनर्जी इंडिपेंडन्स अँड सिक्युरिटी ॲक्टने आणखी मोठी उद्दिष्टं ठेवली. आज अमेरिकेत E10 (१०% इथेनॉल) पेट्रोल सर्वाधिक वापरलं जातं. E15 आणि E85 सारखी मिश्रणंही उपलब्ध आहेत, पण त्यांचा वापर मर्यादित आहे. आज अमेरिका जगातला सर्वात मोठा इथेनॉल उत्पादक आणि निर्यातदार देश आहे. तिथे ऊर्जा सुरक्षा, ग्रामीण विकास आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी इथेनॉल धोरण एक महत्त्वाचा भाग बनलं आहे.

भारताचा वेगवान प्रवास

ब्राझील आणि अमेरिकेकडून धडा घेत, भारताने २००३ मध्ये इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम सुरू केला. २०२१-२२ मध्ये भारताने १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचं लक्ष्य गाठलं. पुढे २०२२-२३ मध्ये हे प्रमाण १२.०६ टक्के आणि २०२३-२४ मध्ये १४.०६ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आलं. आता जुलै २०२५ पर्यंत २० टक्के मिश्रणाचं लक्ष्य आहे. या वाढत्या इथेनॉल मिश्रणामुळे भारताला मोठा आर्थिक फायदा झाला आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, २०१४-१५ पासून २०२५ पर्यंत पेट्रोलऐवजी इथेनॉल वापरल्यामुळे देशाचे सुमारे १.४० लाख कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचले आहे. आता २०३० पर्यंत पेट्रोलमध्ये ३० टक्के इथेनॉल मिश्रण गाठणं हे भारताचं पुढचं मोठं लक्ष्य आहे. यामुळे तेल आयात आणखी कमी होईल, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढेल आणि पर्यावरणालाही फायदा होईल.