Shet Panand Raste New Rules: सावधान! शेतरस्त्यात अडथळा आणला तर ५ वर्ष सरकारी योजना बंद; राज्य सरकारचा 'दणका'

Shet Panand Raste New Rules: मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेसाठी सरकारने कडक नियम लागू केले आहेत. यानुसार, रस्त्यावर अतिक्रमण करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे आधार आणि फार्मर आयडी ५ वर्षांसाठी ब्लॉक केले जाणार असून त्यांना शासकीय योजनांपासून वंचित ठेवले जाईल. 

मुंबई: राज्यातील शेतकरी आणि ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी मैलाचा दगड ठरणाऱ्या 'मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजने'साठी सरकारने आता कडक पावले उचलली आहेत. शेतमालाची वाहतूक सुलभ व्हावी आणि बारमाही रस्ते उपलब्ध व्हावेत यासाठी नियमावलीत मोठे बदल करण्यात आले असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाईची टांगती तलवार आहे.

अतिक्रमण करणाऱ्यांचे 'आधार' आणि 'फार्मर आयडी' होणार ब्लॉक!

या योजनेतील सर्वात मोठा आणि कडक नियम म्हणजे अतिक्रमणावरील कारवाई. जर कोणी शेतकरी गाव नकाशातील रस्त्यावर किंवा शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करत असेल, तर आता खैर नाही.

७ दिवसांचा अल्टिमेटम: तहसीलदारांकडून नोटीस मिळाल्यानंतर ७ दिवसांत अतिक्रमण न हटवल्यास प्रशासन थेट कारवाई करेल.

५ वर्षांची बंदी: रस्त्यावर पीक घेणाऱ्या किंवा अडथळा निर्माण करणाऱ्या शेतकऱ्याचे आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी ५ वर्षांसाठी ब्लॉक केले जाईल.

योजनांना मुकणार: एकदा आयडी ब्लॉक झाला की, पुढील ५ वर्षे कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

जमीन देण्यासाठी 'हे' नियम पाळावे लागणार

या योजनेत जमिनीचे सक्तीने संपादन केले जाणार नाही, परंतु जे शेतकरी स्वेच्छेने आपली जमीन रस्त्यासाठी देतील, त्यांच्यासाठी खालील गोष्टी अनिवार्य असतील.

कायदेशीर प्रक्रिया: जमीन देणाऱ्याला नोंदणीकृत दानपत्र, बक्षीसपत्र किंवा हक्कसोड पत्र करून द्यावे लागेल.

सातबाऱ्यावर नोंद: या जमिनीची अधिकृत नोंद ७/१२ उताऱ्यावर केली जाईल.

शुल्क माफी: या प्रक्रियेसाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे.

परतावा नाही: एकदा रस्त्यासाठी जमीन दिल्यानंतर ती पुन्हा परत मागण्याचा अधिकार संबंधित शेतकऱ्याला असणार नाही.

समिती निवडीचे अधिकार आता आमदारांकडे

पाणंद रस्ते योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीच्या रचनेतही बदल करण्यात आला आहे. ७ जानेवारी २०२६ च्या निर्णयानुसार, या समितीत आता ५ प्रगतशील शेतकऱ्यांची निवड करण्याचे थेट अधिकार संबंधित आमदारांना देण्यात आले आहेत. यामुळे स्थानिक पातळीवरील कामांना गती मिळण्याची शक्यता आहे.

ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे जाळे भक्कम करण्यासाठी सरकारने हे कठोर पाऊल उचलले आहे. शिस्त आणि विकास यांचा मेळ घालत शेतमालाची वाहतूक अधिक वेगवान करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांनी सहकार्य करणे आणि नियमांचे पालन करणे हिताचे ठरणार आहे.