
मुंबई : जून महिना संपला आहे. जुलैच्या पहिल्या तारखेपासून देशभरात अनेक मोठे बदल लागू झाले आहेत. यामध्ये पॅन कार्डपासून ते रेल्वे भाड्याशी संबंधित अनेक नियम आहेत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या नियमांमधील बदलांचा परिणाम तुमच्या खिशावर थेट होणार आहे. जाणून घेऊया या 11 मोठ्या बदलांबद्दल.
१ जुलै २०२५ पासून नवीन पॅन कार्ड बनवण्यासाठी आधार कार्ड देणे अनिवार्य झाले आहे. हा नियम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने लागू केला आहे. याशिवाय तुमच्याकडे पॅन आणि आधार कार्ड दोही आधीच असतील तर ते लिंक करणे देखील आवश्यक आहे. यासाठीची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर, २०२५ आहे.
१ जुलैपासून रेल्वेशी संबंधित अनेक नियमांमध्ये बदल झाले आहेत. यामध्ये भाडेवाढ सर्वात महत्त्वाची आहे. पहिल्या तारखेपासून नॉन-एसी मेल आणि एक्सप्रेस गाड्यांच्या भाड्यात प्रत्येक किलोमीटरसाठी १ पैशाची वाढ करण्यात आली आहे. तर एसी क्लासच्या भाड्यात प्रति किलोमीटर २ पैसे वाढवण्यात आले आहेत. ५०० किमी पर्यंतच्या प्रवासासाठी सेकंड क्लास ट्रेन तिकिटांच्या किमती आणि MST मध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, परंतु त्यापेक्षा जास्त प्रवास केल्यास प्रत्येक किलोमीटरसाठी अर्धा पैसा वाढेल.
भारतीय रेल्वेने १ जुलैपासून तत्काळ तिकीट बुकिंगबाबतही बदल केले आहेत. आता फक्त आधार- सत्यापित वापरकर्तेच IRCTC च्या वेबसाइट किंवा अॅपवरून तत्काळ तिकिटे बुक करू शकतील. यासाठी OTP आधारित प्रमाणीकरण आवश्यक असेल, जे आधारशी जोडलेल्या मोबाईल नंबरवर येईल. जर तुमचे खाते आधारशी सत्यापित नसेल तर तुम्ही तत्काळ तिकीट बुक करू शकणार नाही.
पूर्वी रेल्वे प्रवास सुरू होण्याच्या ४ तास आधी चार्ट तयार होत असे. परंतु १ जुलै २०२५ पासून यामध्ये बदल करण्यात आला आहे. आता प्रवास सुरू होण्याच्या ८ तास आधीच चार्ट तयार होईल. याशिवाय आता तत्काळ तिकीट बुक करताना आरक्षणाच्या वेळीच आधार कार्डची माहिती द्यावी लागेल.
जर तुम्ही HDFC बँकेचे क्रेडिट कार्ड वापरत असाल तर हे तुमच्या खिशावर भारी पडणार आहे. आता क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांना युटिलिटी बिलांचे पेमेंट करताना काही अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागेल. याशिवाय क्रेडिट कार्डद्वारे डिजिटल वॉलेट्स (Paytm, Mobikwik) मध्ये एका महिन्यात १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम ट्रान्सफर केल्यास १% अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल. तसेच गेमिंग अॅपवर दरमहा १०,००० पेक्षा जास्त खर्च केल्यासही एवढेच शुल्क द्यावे लागेल.
१ जुलै २०२५ पासून ICICI बँकेच्या ATM मधून मेट्रो शहरांमध्ये मिळणाऱ्या ५ मोफत व्यवहारांच्या मर्यादेनंतर काढलेल्या पैशांवर प्रत्येक व्यवहारासाठी २३ रुपये शुल्क आकारले जाईल. तर नॉन-मेट्रो शहरांमध्ये ३ व्यवहारांनंतर अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल. याशिवाय IMPS द्वारे पैसे ट्रान्सफर करण्याबाबतही बदल झाले आहेत. १००० रुपयांपर्यंतच्या रकमेच्या ट्रान्सफरवर २.५० रुपये प्रति व्यवहार शुल्क आकारले जाईल. १००० पेक्षा जास्त आणि १ लाखापर्यंतच्या ट्रान्सफरवर ५ रुपये आणि १ लाखापेक्षा जास्त आणि ५ लाखापर्यंतच्या व्यवहारांवर १५ रुपये शुल्क आकारले जाईल.
दिल्लीतील वाहन मालक सावध व्हा. १ जुलैपासून येथे जुन्या वाहनांना पेट्रोल-डिझेल मिळणार नाही. कमीशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंटनुसार, जुन्या गाड्यांना पेट्रोल पंपावर इंधन दिले जाणार नाही. या नियमात १० वर्षांहून जुन्या डिझेल गाड्या आणि १५ वर्षांहून जुन्या पेट्रोल वाहनांचा समावेश आहे.
यापर्यंत, कोणत्याही UPI व्यवहारावर जर ग्राहकाने चार्जबॅकचा दावा केला आणि तो नाकारला गेला, तर बँकेला पुन्हा प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) कडून परवानगी घ्यावी लागत होती. परंतु २० जून २०२५ रोजी जाहीर झालेल्या नव्या नियमानुसार, आता बँका NPCI ची परवानगी न घेता चार्जबॅक दावे पुन्हा स्वतःच्या निर्णयावर प्रक्रिया करू शकतात. याचा थेट फायदा ग्राहकांना होणार असून, पैसे परत मिळवण्याची प्रक्रिया आता वेगवान आणि सोपी होणार आहे.
जुलै २०२५ पासून GST भरताना GSTR-3B फॉर्म एडिट करण्याची सुविधा बंद करण्यात आली आहे. यामुळे करदात्यांना भरलेला रिटर्न दुरुस्त करता येणार नाही. तसेच, आता कोणताही करदाता तीन वर्षांनंतर मागील तारखेचा जीएसटी रिटर्न भरू शकणार नाही. या बदलामुळे कर भरताना अचूकता आणि वेळेवर रिटर्न भरण्याचे महत्त्व वाढणार आहे.
घरगुती गॅसवर अद्याप बदल नाही. १ जुलैपासून व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या किंमती ५८.५ रुपयांनी कमी करण्यात आल्या आहेत. ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स व व्यवसायांवरील खर्चात थोडा दिलासा मिळणार आहे. मात्र, घरगुती सिलेंडरच्या किंमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (MSRTC) जाहीर केलेल्या नव्या योजनेनुसार, १ जुलैपासून १५० कि.मी. पेक्षा जास्त लांबच्या प्रवासासाठी आगाऊ आरक्षण करणाऱ्या प्रवाशांना १५% सूट दिली जाणार आहे. ही सवलत सवलतधारक प्रवाशांव्यतिरिक्त इतर सर्व प्रवाशांना लागू आहे. योजना दिवाळी आणि उन्हाळी सुटीच्या काळावगळता वर्षभर लागू राहणार आहे.