LIC पॉलिसी घेताना करू नका ही चूक, नाहीतर मिळणार नाहित पैसे! महाराष्ट्रातील प्रकरणही धरले नाही ग्राह्य

विमा हा एक विश्वासाचा करार आहे. यामध्ये दोही पक्षांनी पूर्ण पारदर्शकता राखणे आवश्यक आहे. जर पॉलिसीधारकाने स्वतःबद्दलची काही महत्त्वाची माहिती लपवली तर त्याच्या कुटुंबाला संकटकाळी मोठ्या अडचणीला सामोरे जावे लागू शकते.

मुंबई - विमा पॉलिसी घेताना तुम्ही जाणूनबुजून काही महत्त्वाची माहिती लपवली तर ते भविष्यात तुमच्यासाठी किंवा तुमच्या कुटुंबासाठी मोठी समस्या बनू शकते. हरियाणामध्ये असाच एक प्रकरण समोर आला आहे. ज्यामध्ये पॉलिसीधारकाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पत्नीला एलआयसीकडून पॉलिसीची रक्कम मिळाली नाही. हा खटला ग्राहक न्यायालयामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात गेला. पण शेवटी न्यायालयानेही एलआयसीच्या निर्णयाला योग्य ठरवले.

हरियाणातील झज्जर येथील रहिवासी महिपाल सिंग यांनी २८ मार्च २०१३ रोजी एलआयसीचा जीवन आरोग्य सुखाचाऱ्याचा विमा उतरवला होता. अर्ज करताना त्यांनी स्वतःला पूर्णपणे व्यसनमुक्त असल्याचे सांगितले होते. एलआयसीला दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांना मद्य, धूम्रपान किंवा तंबाखूचे कोणतेही व्यसन नव्हते हे खरे नसताना त्यांनी सांगितले होते. पण पॉलिसी घेतल्यानंतर एका वर्षाच्या आतच महिपाल सिंग यांची प्रकृती खालावली. १ जून २०१४ रोजी त्यांचे निधन झाले. त्यांना पोटात तीव्र वेदना आणि उलट्या झाल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यांना बराच काळ उपचार देण्यात आले आणि अखेर त्यांचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला.

महिपाल सिंग यांच्या मृत्यूनंतर, त्यांची पत्नी सुनीता सिंग यांनी उपचार आणि इतर खर्चांची परतफेड करण्यासाठी विमा दावा दाखल केला. पण महिपाल सिंग यांना मद्यपानाचे व्यसन असल्याचे आणि पॉलिसी घेताना ते लपवल्याचे सांगत एलआयसीने तो दावा फेटाळला. महिपाल बर्‍याच काळापासून जास्त प्रमाणात मद्यपान करत होते आणि त्यामुळे त्यांच्या यकृत आणि मूत्रपिंडांना गंभीर इजा झाली होती, असे वैद्यकीय अहवालातून दिसून आल्याचे एलआयसीने म्हटले आहे. त्याच समस्यांमुळे त्यांची प्रकृती खालावली आणि नंतर त्यांचा मृत्यू झाला.

एलआयसीने पैसे देण्यास नकार दिल्याने सुनीता सिंग यांनी जिल्हा ग्राहक मंचाकडे धाव घेतली. एलआयसीने ₹५,२१,६५० दावा रक्कम, व्याज आणि मानसिक त्रासाची भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. एलआयसीने राज्य आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोगात या निर्णयाविरुद्ध दाद मागितली. पण दोही आयोगांनी जिल्हा न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. जीवन आरोग्य योजना ही एक पैसे परत मिळवण्याची योजना नसून एक फायद्याची योजना आहे.पॉलिसी घेताना जर कोणताही आजार, व्यसन, सवय लपवली गेली आणि नंतर ते मृत्यूचे किंवा उपचाराचे कारण बनले तर विमा कंपनीला दावा देण्यास भाग पाडता येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणात, २०१५ च्या सुलभा प्रकाश मोतेगांवकर विरुद्ध एलआयसी प्रकरणही न्यायालयाने फेटाळले. ज्यामध्ये लपवलेली माहिती मृत्यूचे कारण नसल्यास दावा फेटाळता येत नाही असे म्हटले होते. पण महिपाल सिंग प्रकरणात याच्या उलट घडले, लपवलेली माहितीच त्यांच्या मृत्यूचे कारण ठरली.

विमा पॉलिसी घेताना छोट्या गोष्टी लपवल्यास काय होऊ शकते याचे हे प्रकरण लाखो लोकांसाठी एक धोक्याची घंटा आहे. विमा हा एक विश्वासाचा करार आहे. यामध्ये दोही पक्षांनी पूर्ण पारदर्शकता राखणे आवश्यक आहे. जर पॉलिसीधारकाने स्वतःबद्दलची काही महत्त्वाची माहिती लपवली तर त्याच्या कुटुंबाला संकटकाळी मोठ्या अडचणीला सामोरे जावे लागू शकते.