१. तहसीलदारांकडे लेखी हरकत
जर तुम्हाला मोजणीच्या अहवालात त्रुटी वाटत असतील, तर तुम्ही संबंधित तहसील कार्यालयात लेखी हरकत नोंदवू शकता. मोजणी योग्य झाली नसल्याचे तांत्रिक पुरावे देऊन तुम्ही 'पुनर्मोजणी'ची मागणी करू शकता.
२. उपविभागीय अधिकारी (SDO) आणि अपील
तहसीलदारांच्या निर्णयावर समाधान झाले नाही, तर तुम्ही उपविभागीय अधिकारी (प्रांत अधिकारी) यांच्याकडे अपील करू शकता. त्यानंतरही जिल्हाधिकारी किंवा विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागण्याची तरतूद महसूल कायद्यात आहे.
३. दिवाणी न्यायालयाचा (Civil Court) पर्याय
महसूल प्रशासनाकडून न्याय मिळाला नाही, तर 'सीमा निश्चिती'साठी (Boundary Dispute) दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करता येतो. न्यायालय स्वतःहून एखादा 'कमिशनर' (सर्वेक्षक) नेमून जमिनीची वस्तूस्थिती तपासून अंतिम निकाल देऊ शकते, जो दोन्ही पक्षांवर बंधनकारक असतो.