नवी दिल्ली : बँक लॉकरमध्ये आपले दागिने आणि महत्त्वाची कागदपत्रे एकदम सुरक्षित असतात, असा आपला समज असतो. पण दिल्लीत एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका महिलेने जेव्हा तिचे बँक लॉकर उघडण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा बँकेने तिला कोणतीही पूर्वकल्पना न देता लॉकर रद्द केल्याचे उघडकीस आले. एवढेच नाही, तर त्या लॉकरमधील सुमारे ४७ लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिनेही गायब झाले आहेत.
या प्रकरणी न्याय मिळवण्यासाठी पीडित महिलेने दिल्ली राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे धाव घेतली असून बँकेकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे.
दिल्लीत राहणाऱ्या मारवाह यांचे १९९८ पासून त्यांच्या सासऱ्यांसोबत 'युनियन बँक ऑफ इंडिया'मध्ये जॉइंट लॉकर होते. त्यांच्या सासऱ्यांनी २००५ मध्ये शेवटच्या वेळी हे लॉकर वापरले होते. त्यानंतर २०१० मध्ये त्यांचे निधन झाले. असे असले तरी, बँकेने २०१३ पर्यंत या लॉकरचे वार्षिक भाडे त्यांच्या खात्यातून कापणे सुरूच ठेवले होते.
१ सप्टेंबर २०१८ रोजी मारवाह जेव्हा लॉकर तपासण्यासाठी बँकेत गेल्या, तेव्हा बँक कर्मचाऱ्यांनी त्यांना सांगितले की, "हे लॉकर २२ जानेवारी २०१५ रोजीच रद्द करण्यात आले आहे." पण लॉकर रद्द करण्यापूर्वी बँकेने आपल्याला कोणतीही नोटीस दिली नव्हती आणि लॉकरमधील ४७ लाख रुपयांचे दागिने गायब झाले आहेत, असा आरोप या महिलेने केला आहे.
लॉकर रद्द केल्यानंतरही बँकेने नियमितपणे भाड्याचे पैसे कापले, पण लॉकरमधील दागिने परत केले नाहीत, अशी तक्रार मारवाह यांनी दिल्ली ग्राहक आयोगाकडे केली आहे. हरवलेल्या ४७ लाखांच्या दागिन्यांवर १८ टक्के व्याजासह भरपाई मिळावी आणि मानसिक त्रास व कायदेशीर लढाईचा खर्च म्हणून अतिरिक्त १.५ लाख रुपये द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
युनियन बँक ऑफ इंडियाने ग्राहक आयोगासमोर आपली बाजू मांडताना महिलेचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. बँकेच्या म्हणण्यानुसार, हे लॉकर २१ मे २००५ रोजीच रद्द करण्यात आले होते. लॉकर रद्द झाल्यानंतरही ग्राहकाच्या खात्यातून भाडे कापणे ही एक "तांत्रिक चूक" (bonafide mistake) होती, असे बँकेने मान्य केले असून ते पैसे परत करण्याची तयारी दर्शवली आहे. गायब झालेल्या दागिन्यांबाबत बँक म्हणाली की, लॉकर रद्द करताना ते पूर्णपणे रिकामे करूनच बँक आपल्या ताब्यात घेते, त्यामुळे वस्तू चोरीला जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अमितराज कौशल यांच्या मते, ग्राहकांना न सांगता अचानक लॉकर रद्द करण्याची किंवा बंद करण्याची रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नियमांमध्ये कोणतीही तरतूद नाही.
पूर्वकल्पना देणे बंधनकारक - लॉकरचा करार रद्द करण्यापूर्वी किंवा लॉकर उघडण्यापूर्वी बँकेने ग्राहकाला लेखी नोटीस देणे आवश्यक आहे.
द्विपक्षीय प्रक्रिया - लॉकर रद्द करण्याची प्रक्रिया ग्राहकाची लेखी विनंती आणि बँकेला चावी सोपवल्यानंतरच पूर्ण होते.
स्वतंत्र साक्षीदार - जर भाडे भरले नसेल किंवा लॉकर दीर्घकाळ वापरले नसेल, तर बँकेने लेखी नोटीस देऊन स्वतंत्र साक्षीदारांच्या उपस्थितीतच कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली पाहिजे.
ग्राहकाने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही, तरी त्याला संमती मानून लॉकर रद्द करणे हे 'सेवेतील कमतरता' (Deficiency in Service) या कक्षेत येते. सध्या या प्रकरणाची सुनावणी दिल्ली राज्य ग्राहक आयोगासमोर सुरू आहे.