Aadhaar App: स्मार्टफोनमध्ये आधार ॲप सक्ती नाही, कंपन्यांच्या विरोधानंतर सरकारने निर्णय बदलला
सार
Aadhaar App: स्मार्टफोनमध्ये आधार ॲप आधीपासूनच इन्स्टॉल करून देण्याची सक्ती केंद्र सरकारने मागे घेतली आहे. ॲपल आणि सॅमसंगसारख्या मोठ्या कंपन्यांनी याला जोरदार विरोध केला होता. प्रायव्हसी आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यांमुळे UIDAI ने हा निर्णय घेतला.
नवी दिल्ली: स्मार्टफोनमध्ये आधार ॲप आधीपासूनच इन्स्टॉल करून देण्याची सक्ती आता केली जाणार नाही. केंद्र सरकारने आपला हा निर्णय मागे घेतला आहे. युनिक आयडेंटिफिकेशन ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने शुक्रवारी याबद्दलची माहिती दिली. ॲपल आणि सॅमसंगसारख्या मोठ्या कंपन्यांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला होता, त्यानंतर सरकारने हे पाऊल उचललं आहे.
फोनमध्ये आधार ॲप सक्तीचा निर्णय वादात
या वर्षाच्या सुरुवातीला UIDAI ने आयटी मंत्रालयाला सांगितलं होतं की, ॲपल आणि गुगलसारख्या कंपन्यांशी चर्चा करून भारतात विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक नवीन स्मार्टफोनमध्ये आधार ॲप प्री-इन्स्टॉल करण्याची शक्यता तपासावी. आधार ही १२ अंकी डिजिटल ओळख आहे, जी फिंगरप्रिंट आणि डोळ्यांच्या बुबुळांच्या स्कॅनवर आधारित आहे. देशातील १.३४ अब्ज लोक याचा वापर करतात. बँकिंग, टेलिकॉम व्हेरिफिकेशन आणि विमानतळांवर प्रवेशासाठी आधारचा वापर होतो.
पण, या प्रस्तावाचा सविस्तर अभ्यास केल्यानंतर आयटी मंत्रालयाने हे ॲप सक्तीचं न करण्याचा निर्णय घेतला. UIDAI ने हा प्लॅन का रद्द केला याचं नेमकं कारण दिलेलं नाही, पण स्मार्टफोन क्षेत्रातील कंपन्यांशी चर्चा केल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आल्याचं स्पष्ट केलं आहे. यावरूनच मोठ्या कंपन्यांचा विरोध महत्त्वाचा ठरल्याचं दिसतंय.
ॲप्स प्री-इन्स्टॉल करण्याचा प्रयत्न यापूर्वीही
सरकारने असा प्रयत्न करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या दोन वर्षांत स्मार्टफोनमध्ये ॲप्स प्री-इन्स्टॉल करण्याचा हा सरकारचा सहावा प्रयत्न होता. प्रत्येक वेळी स्मार्टफोन कंपन्यांनी याला जोरदार विरोध केला. कंपन्यांनी युझरची प्रायव्हसी, डिव्हाइसची सुरक्षा आणि सॉफ्टवेअर कंपॅटिबिलिटीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. फक्त भारतासाठी वेगळे मॉडेल बनवल्यास उत्पादन खर्च वाढेल, ही व्यावहारिक अडचणही कंपन्यांनी सांगितली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ॲपल आणि सॅमसंग या कंपन्यांनी सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. याआधी डिसेंबरमध्येही असाच प्रकार घडला होता. तेव्हा सरकारने टेलिकॉम सुरक्षा ॲप अनिवार्य केलं होतं, पण कंपन्यांच्या विरोधामुळे तो निर्णयही मागे घ्यावा लागला होता. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं की, आयटी मंत्रालय सहसा गरजेचं असल्याशिवाय डिव्हाइसवर ॲप्स जबरदस्तीने टाकण्याच्या बाजूने नसतं.