Petrol Bikes: एप्रिल २०२८ पासून पेट्रोल बाईक्स बंद? केंद्र सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय; जाणून घ्या काय आहे नवा प्लॅन!

Petrol Bikes दिल्लीत वाढतं प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि इलेक्ट्रिक गाड्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दिल्ली मंत्रिमंडळाने एका नव्या इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसीला मंजुरी दिली आहे. जाणून घेऊया यात काय महत्त्वाचं आहे.

पेट्रोल दुचाकींवर येणार निर्बंध

या नव्या पॉलिसीनुसार, १ एप्रिल २०२८ पासून दिल्लीत नवीन पेट्रोल आणि सीएनजी (CNG) दुचाकी (बाईक्स आणि स्कूटर्स) यांची नोंदणी पूर्णपणे बंद केली जाईल. त्यानंतर दिल्लीत कोणाला नवीन दुचाकी घ्यायची असेल, तर ती फक्त इलेक्ट्रिकच (Electric Two-Wheeler) असावी लागेल. याआधी, १ जानेवारी २०२७ पासून नवीन ऑटो-रिक्षा आणि N1 श्रेणीतील मालवाहू वाहनांची नोंदणी फक्त इलेक्ट्रिक म्हणूनच केली जाईल, हा नियमही लागू होणार आहे. **जुन्या पेट्रोल गाड्यांवरही बंदी येणार का?** नवीन पॉलिसी जाहीर होताच, दिल्लीकरांमध्ये आपल्या जुन्या पेट्रोल गाड्यांवर बंदी येईल की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. - सध्या वापरात असलेल्या पेट्रोल/डिझेल दुचाकी किंवा कारवर लगेच कोणतीही बंदी घालण्यात आलेली नाही. २०२८ पूर्वी नोंदणी झालेली वाहने नागरिक वापरू शकतात. - मात्र, दिल्लीचे सध्याचे 'एंड-ऑफ-लाइफ व्हेईकल' (End-of-Life Vehicle) नियम या वाहनांनाही लागू असतील. म्हणजेच, १५ वर्षे जुनी पेट्रोल वाहने आणि १० वर्षे जुनी डिझेल वाहने नियमांनुसार वापरासाठी अपात्र ठरवून स्क्रॅप (Scrap) केली जातील.

इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सबसिडी आणि सवलती

इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी दिल्ली सरकारने अनेक आर्थिक सवलती आणि सबसिडी जाहीर केली आहे. ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात (Direct Benefit Transfer) जमा केली जाईल. - **इलेक्ट्रिक दुचाकी:** पहिल्या वर्षी ₹30,000, दुसऱ्या वर्षी ₹20,000 आणि तिसऱ्या वर्षी ₹10,000 पर्यंत सबसिडी मिळेल. - **इलेक्ट्रिक तीन-चाकी (ऑटो):** पहिल्या वर्षी ₹50,000, दुसऱ्या वर्षी ₹40,000 आणि तिसऱ्या वर्षी ₹30,000 पर्यंत सबसिडी मिळेल. - **इलेक्ट्रिक कार:** ₹30 लाखांपर्यंत एक्स-शोरूम (Ex-showroom) किंमत असलेल्या प्युअर ईव्ही (Pure EV) कारवर 100% रोड टॅक्स (Road Tax) आणि नोंदणी शुल्कात सूट मिळेल. (टीप: हायब्रिड गाड्यांना या पॉलिसीमध्ये कोणतीही सवलत नाही). - **N1 श्रेणीतील इलेक्ट्रिक मालवाहू वाहने:** ₹1 लाखांपर्यंत खरेदी सबसिडी दिली जाईल.

जुनी वाहने स्क्रॅप करण्यासाठी प्रोत्साहन रक्कम

प्रदूषण करणाऱ्या जुन्या गाड्या स्क्रॅप करून नवीन इलेक्ट्रिक गाडी घेणाऱ्यांसाठी विशेष प्रोत्साहन रक्कम जाहीर करण्यात आली आहे. BS-IV किंवा त्यापेक्षा कमी दर्जाची 4-चाकी वाहने स्क्रॅप करणाऱ्यांना जास्तीत जास्त ₹1 लाखांपर्यंत सवलत मिळेल. वाहनाच्या प्रकारानुसार ही स्क्रॅपेज प्रोत्साहन रक्कम ₹5,000 ते ₹1,00,000 पर्यंत वेगवेगळी असेल (दुचाकींसाठी ₹10,000, ऑटोरिक्षांसाठी ₹25,000 आणि N1 ट्रकसाठी ₹50,000). ही सवलत फक्त पहिल्या १ लाख अर्जदारांनाच लागू असेल.

पायाभूत सुविधा आणि चार्जिंग स्टेशन्स

इलेक्ट्रिक गाड्यांचा वापर सोपा करण्यासाठी, दिल्ली सरकार संपूर्ण शहरात 32,000 हून अधिक सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट्स (EV Charging Points) उभारणार आहे. बाजारपेठा, कामाची ठिकाणे आणि रहिवासी भागांमध्ये या सुविधा उपलब्ध केल्या जातील. तसेच, सबसिडीसाठी सहज अर्ज करता यावा यासाठी एक विशेष ऑनलाइन पोर्टलही सुरू केले जाणार आहे. दिल्ली सरकारच्या आकडेवारीनुसार, शहरातील एकूण वाहन प्रदूषणामध्ये व्यावसायिक मालवाहू वाहनांचा वाटा ३३ टक्के आहे, तर दुचाकी आणि तीन-चाकी वाहनांचा वाटा ४६ टक्के आहे. हे चित्र पूर्णपणे बदलून, २०२७ पर्यंत नोंदणी होणाऱ्या नवीन वाहनांपैकी ९५% वाहने इलेक्ट्रिक असावीत, यासाठी दिल्ली सरकारने हे धाडसी पाऊल उचलले आहे.