
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने डिझेलवरील निर्यात शुल्क वाढवून १४ रुपये प्रति लिटर आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) वरील शुल्क १२.५ रुपये प्रति लिटर केले आहे. जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम उत्पादनांवरील शुल्काचा सरकार सातत्याने आढावा घेत आहे. गेल्या तीन आठवड्यांत निर्यात शुल्कात झालेली ही दुसरी मोठी वाढ आहे.
अर्थ मंत्रालयाने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार, डिझेल निर्यातीवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (SAED) ११.५ रुपयांवरून १४ रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहे, तर ATF वरील शुल्क ११ रुपयांवरून १२.५ रुपये प्रति लिटरपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क मात्र शून्यावरच आहे. यासोबतच SAED आणि रोड अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस (RIC) देखील शून्यच राहतील. हे सुधारित दर १६ नोव्हेंबरपासून लागू झाले आहेत. यापूर्वी ३१ ऑक्टोबर रोजी सरकारने डिझेलवरील निर्यात शुल्क ८.५ रुपयांवरून ११.५ रुपये आणि ATF वरील शुल्क १०.५ रुपयांवरून ११ रुपये प्रति लिटर केले होते. त्यावेळी पेट्रोल निर्यातीवरील २.५ रुपये प्रति लिटर शुल्क रद्द करण्यात आले होते.
पश्चिम आशियातील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत पेट्रोलियम उत्पादनांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी २७ मार्च २०२६ रोजी पेट्रोल, डिझेल आणि ATF वर निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले होते.
या दरांचा दर पंधरा दिवसांनी आढावा घेतला जातो. मागील आढाव्यापासूनच्या काळात कच्चे तेल, पेट्रोल, डिझेल आणि ATF च्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सरासरी किमतींच्या आधारावर हे दर ठरवले जातात. हे ताजे बदल केवळ निर्यातीसाठी लागू आहेत. देशांतर्गत वापरासाठी विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या सध्याच्या उत्पादन शुल्क दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
या दर पंधरा दिवसांच्या आढावा यंत्रणेमुळे आंतरराष्ट्रीय इंधन दरांमधील चढउतारांनुसार निर्यात शुल्कात बदल करणे सरकारला शक्य होते. यामुळे देशांतर्गत बाजारात पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरेसा साठा राखण्यासही मदत मिळते.