Live-in Relationship: 'लिव्ह-इन'बाबत अलाहाबाद हायकोर्टानं दिला मोठा निर्णय; काय म्हटलयं, जाणून घ्या

Live-in Relationship एखाद्या विवाहित पुरुषासोबत महिलेने तिच्या संमतीने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणं हा कायद्याने गुन्हा नाही, असं अलाहाबाद हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. संरक्षण मागणाऱ्या एका जोडप्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने म्हटलं की, सामाजिक नैतिकतेच्या आधारावर वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून घेता येत नाही.

Live-in Relationship प्रयागराज (दि. २८): एखाद्या विवाहित पुरुषासोबत प्रौढ महिलेने तिच्या इच्छेने लिव्ह-इनमध्ये राहणं हा गुन्हा नाही. कायदा आणि नैतिकता या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत आणि सामाजिक नैतिकतेच्या नावाखाली नागरिकांचे वैयक्तिक हक्क हिरावून घेता येणार नाहीत, असा महत्त्वाचा निकाल अलाहाबाद हायकोर्टाने शुक्रवारी दिला.

एक विवाहित पुरुष आणि एक महिला लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होते. पण महिलेच्या कुटुंबीयांकडून या जोडप्याला सतत धमक्या मिळत होत्या. त्यामुळे त्यांनी संरक्षणासाठी कोर्टात धाव घेतली होती.

या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती तरुण सक्सेना यांच्या खंडपीठासमोर झाली. कोर्टाने स्पष्ट केलं की, 'एखादा विवाहित पुरुष प्रौढ महिलेसोबत तिच्या संमतीने एकत्र राहत असेल, तर तो गुन्हा ठरत नाही. नैतिकता आणि कायदा या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचं रक्षण करणं हे कोर्टाचं काम आहे आणि सामाजिक मत किंवा नैतिकतेच्या आधारावर कोर्टाला या कामापासून रोखता येणार नाही.'

यावेळी कोर्टाने पोलिसांच्या कामावरही बोट ठेवलं. 'अशा जोडप्यांना संरक्षण देणं हे पोलिसांचं कर्तव्य आहे,' असं सांगत कोर्टाने कारवाई न केल्याबद्दल पोलीस महासंचालकांना फटकारलं. तसंच, या जोडप्याला तातडीने संरक्षण देण्याचे आदेश उत्तर प्रदेश सरकारला दिले आहेत.