
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री आशिष जयस्वाल यांनी मंगळवारी महाविकास आघाडीच्या (मविआ) नेत्यांवर गंभीर आरोप केले. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून 'खोट्या अफवा' पसरवून गोंधळ निर्माण केला जात असल्याचं ते म्हणाले. राज्य सरकारने समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी घटनात्मक तरतुदी आणि कायदेशीर प्रक्रियांचं पालन केलं आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
मविआ 'खोट्या अफवा' पसरवून गोंधळ घालतंय: जयस्वाल
मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिलेल्या इशाऱ्यावर बोलताना जयस्वाल म्हणाले की, आपलं राज्य आणि देश भारतीय संविधानानुसार चालतो. जातीच्या दाखल्यांसाठी आणि त्यांच्या वैधतेसाठी हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयांवर आधारित एक प्रस्थापित व्यवस्था आहे. "जातीचे दाखले कोण देऊ शकतं, त्याची प्रक्रिया काय असेल, त्याची वैधता आणि संबंधित न्यायालयं या सगळ्यासाठी नियम ठरलेले आहेत. तरीही, काही लोक सरकारविरोधात खोट्या अफवा पसरवत आहेत," असं जयस्वाल पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले. "ज्या सरकारने मराठा समाजाला न्याय दिला, जो आघाडी सरकारने कधीच दिला नाही, त्याच सरकारविरोधात महाविकास आघाडीचे नेते असा गोंधळ घालत आहेत," असा टोलाही त्यांनी लगावला.
विरोधी पक्षाचे नेते बेजबाबदार विधानं करून महाराष्ट्राची प्रतिमा खराब करत आहेत, असा आरोपही जयस्वाल यांनी केला. "महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला न शोभणारी बेजबाबदार वक्तव्यं करून ते राज्याची प्रतिमा मलीन करत आहेत. खरं तर, ते पूर्णपणे हादरलेले दिसतात. ते हे सगळं पूर्वग्रह आणि निव्वळ द्वेषातून करत आहेत. मराठा समाजाला आणि महाराष्ट्राच्या जनतेला हे समजतं. त्यामुळे जरांगे पाटील यांनी राज्यात गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणं योग्य नाही, असं मला वाटतं," असं ते म्हणाले.
दुसरीकडे, कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी रविवारी महाराष्ट्र सरकारला आठ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. समाजाच्या आरक्षणाच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास १९ सप्टेंबर रोजी मुंबईच्या आझाद मैदानावर आमरण उपोषण सुरू करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
जालन्यात एएनआयशी बोलताना जरांगे पाटील म्हणाले की, सरकारने दिलेल्या मुदतीत काहीच हालचाल केली नाही, तर आंदोलन मुंबईत हलवलं जाईल. "सरकारकडे आता आठ दिवस उरले आहेत. या काळात मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, तर मी १९ सप्टेंबरला सकाळी १० वाजता मुंबईच्या आझाद मैदानावर आमरण उपोषणाला बसेन. पुढे जे काही होईल ते मुंबईतच होईल. सरकारला गरीब मराठ्यांच्या प्रश्नांची काहीच पर्वा नाही," असं ते म्हणाले.
याआधी ४ सप्टेंबर रोजी, राज्य सरकारच्या एका शिष्टमंडळाने जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावात जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या सहाव्या दिवशी त्यांची भेट घेतली होती आणि आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली होती. मात्र, जरांगे पाटील आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिले. या शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उदय सामंत, मकरंद आबा पाटील आणि भाजप आमदार प्रसाद लाड यांचा समावेश होता. या भेटीदरम्यान, मंत्र्यांनी जरांगे पाटील यांच्याशी मराठा समाजाच्या विविध प्रमुख मागण्यांवर सविस्तर चर्चा केली होती.