विलेपार्लेतील जैन मंदिर पाडकाम योग्यच, उच्च न्यायालयाचा ठोस निर्णय, पालिकेच्या कारवाईला दिला पाठिंबा
सार
संपूर्ण मुंबईभर मोठा मोर्चा काढून या कारवाईचा निषेध नोंदवण्यात आला होता. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्याची बदली करण्यात आली होती. आता मंदिराच्या पाडकामावर उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.
मुंबई - मुंबईतील विलेपार्ले परिसरातल्या 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिराच्या पाडकामावरून निर्माण झालेल्या वादावर मुंबई उच्च न्यायालयाने आपला ठोस निर्णय दिला आहे. काही दिवसांपूर्वी मुंबई महानगरपालिकेने अतिक्रमण झाल्याचे कारण देत या मंदिरावर कारवाई केली होती. या कारवाईनंतर जैन समाजामध्ये तीव्र संताप उसळला होता. संपूर्ण मुंबईभर मोठा मोर्चा काढून या कारवाईचा निषेध नोंदवण्यात आला होता. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्याची बदली करण्यात आली होती.
जैन मंदिर प्रशासनाने पाडकामाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली असून, पालिकेच्या कारवाईला योग्य ठरवले आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की, शहर दिवाणी न्यायालयाने दिलेले पाडकामाचे आदेश वैध होते आणि त्यानुसार पालिकेने केलेली कारवाई कायदेशीर आहे.
या निर्णयामुळे मुंबई महानगरपालिकेला मंदिराच्या जागेवर ठेवलेला राडारोडा हटवण्याची परवानगी मिळाली असून, त्यासाठी होणाऱ्या खर्चाची भरपाईही मंदिर ट्रस्टकडून वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, एप्रिल महिन्यात पालिकेच्या ‘के पूर्व’ विभागाने कांबळी वाडी परिसरातील या मंदिराच्या मोठ्या भागावर हातोडा चालवला होता. त्यामुळे मंदिराचा बराचसा भाग जमीनदोस्त झाला होता.
या कारवाईनंतर जैन समाजामध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या आणि ट्रस्टने तातडीने न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्यावेळी पाडकाम तात्पुरते थांबवण्याचे आदेश देत, परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आता उच्च न्यायालयाने ट्रस्टची याचिका फेटाळल्यानंतर पालिकेला पुढील कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सध्या मंदिराच्या जागेवर केवळ एक भिंत शिल्लक आहे. न्यायालयाने या भिंतीच्या स्थितीबाबत चार दिवसांची मुदतवाढ दिली असून, त्यानंतर महापालिकेला उर्वरित कारवाई करण्याची परवानगी मिळेल.
या निर्णयानंतर आता जैन मंदिर ट्रस्ट सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दुसरीकडे, मुंबई महापालिका यापुढे काय पावले उचलणार याबाबतही उत्सुकता निर्माण झाली आहे. धार्मिक भावना आणि कायद्याचे पालन या दोन्ही मुद्द्यांवर सध्या खळबळ उडालेली असताना, हा निर्णय पालिकेसाठी मोठा विजय मानला जात आहे, तर जैन समाजाच्या दृष्टीने हा मोठा धक्का ठरला आहे.
या प्रकरणाचा पुढील कायदेशीर प्रवास आणि सामाजिक प्रतिक्रिया याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.