मराठा समाजाला मोठा दिलासा, Maratha Kunabi GR ला स्थगिती देण्यास Bombay HC चा नकार!

Bombay HC : मराठा कुणबी बाबत सरकारने काढलेल्या जीआरला आव्हान देण्यात आले होते. बॉम्बे हायकोर्टाने या याचिका फेटाळून लावल्या असून अंतरिम स्थगिती दिलेली नाही.

Bombay HC : मराठा-कुणबी आरक्षणाच्या अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वपूर्ण प्रकरणात राज्य सरकारला बॉम्बे उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देऊन ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळवण्याचा जो मार्ग खुला केला आहे, त्या कार्यपद्धतीला (जीआर) आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती (Interim Stay) देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेण्याची प्रक्रिया थांबलेली नाही.

मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर आज (७ ऑक्टोबर) या प्रकरणाची सुनावणी झाली. राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या 'सरकारी ठरावा' (जीआर) विरोधात किमान सहा रिट याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांमध्ये सरकारने जारी केलेल्या कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीला कायदेशीर आव्हान देण्यात आले आहे. दुसरीकडे, सरकारच्या या निर्णयाचे समर्थन करणारे दोन हस्तक्षेप अर्ज (Intervention Applications) देखील सादर झाले आहेत.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि काय आहे नेमका वाद?

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. सरकारने मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींकडे 'कुणबी' (Kunbi) म्हणून नोंदी आहेत, त्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाचा लाभ घेता यावा यासाठी कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया निश्चित करणारा हा जीआर जारी केला. कुणबी हा वर्ग इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गात समाविष्ट आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी म्हणून मान्यता मिळाल्यास, त्यांना ओबीसी प्रवर्गासाठी असलेले आरक्षण लागू होईल, अशी सरकारची भूमिका आहे.

मात्र, सरकारच्या या निर्णयावर ओबीसी संघटनांनी आणि काही व्यक्तींनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते, 'कुणबी' नोंदी शोधण्याची आणि त्यानुसार प्रमाणपत्रे देण्याची जी पद्धत सरकारने निश्चित केली आहे, ती कायदेशीर प्रक्रियेत बसत नाही आणि त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या मूळ संरचनेत मोठे बदल होतील. त्यांच्या मते, यामुळे ओबीसी आरक्षणाचे गणित बिघडून मूळ ओबीसींना मिळणाऱ्या आरक्षणावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. या भीतीनेच, ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशन सारख्या संघटनांनीही या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे.

न्यायालयात काय घडले?

आजच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सरकारच्या जीआरला तातडीने स्थगिती देण्याची मागणी केली. त्यांच्या युक्तिवादानुसार, जर हा जीआर कार्यान्वित राहिला, तर मोठ्या प्रमाणात कुणबी प्रमाणपत्रे वितरित होतील, ज्यामुळे भरती आणि शिक्षण क्षेत्रातील आरक्षणाचे चित्र पूर्णपणे बदलून जाईल आणि नंतर ते पूर्ववत करणे अत्यंत कठीण होईल.

दुसरीकडे, राज्य सरकारचे वकील आणि सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या हस्तक्षेप अर्जांचे वकील यांनी या मागणीला जोरदार विरोध केला. त्यांनी बाजू मांडली की, सरकार केवळ जुन्या नोंदींच्या आधारावर प्रमाणपत्रे देत आहे आणि यात कोणतीही नवीन आरक्षणाची निर्मिती झालेली नाही. या प्रक्रियेमुळे मराठा समाजातील गरजूंना तात्काळ दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे, कोणतीही अंतरिम स्थगिती देणे अन्यायकारक ठरेल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद काळजीपूर्वक ऐकून घेतला. शेवटी, न्यायालयाने या प्रकरणाच्या अंतिम निकालापूर्वी (Final Verdict) सरकारच्या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती (Stay) देण्यास नकार दिला. याचा अर्थ, 'कुणबी प्रमाणपत्रे' देण्याची प्रक्रिया सध्या तरी सुरू राहणार आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी पुढील सुनावणीसाठी तारीख निश्चित केली असून, सरकारला आणि याचिकाकर्त्यांना आपले बाजू अधिक भक्कमपणे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला आहे.

राजकीय आणि सामाजिक पडसाद

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला मोठा राजकीय आणि सामाजिक दिलासा मिळाला आहे. मराठा आरक्षणाच्या संघर्षात सरकारने उचललेल्या या पावलावर न्यायालयात सुरुवातीला तरी सकारात्मक निर्णय आल्याने मराठा समाजात समाधानाचे वातावरण आहे.

मात्र, हा केवळ अंतरिम दिलासा आहे आणि प्रकरणाचा अंतिम निकाल येणे अजून बाकी आहे. ओबीसी संघटनांनी आपला विरोध कायम ठेवला आहे आणि ते पुढील सुनावणीत आपली बाजू अधिक आक्रमकपणे मांडण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणावर संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे, कारण या निकालावर राज्याच्या सामाजिक आणि राजकीय भविष्याचा एक मोठा भाग अवलंबून असेल. मराठा आणि ओबीसी समाजातील आरक्षणाचे संतुलन राखण्याचे आव्हान राज्य सरकारसमोर कायम आहे. 

(ही बातमी आम्ही सातत्याने अपडेच करत आहोत.)