Maharashtra Drought : नुसता दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसले जाणार नाहीत, आदित्य ठाकरेंची टीका

राज्य सरकारने २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला असला तरी, केवळ कागदावरची घोषणा शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसू शकणार नाही, अशी घणाघाती टीका शिवसेना (उबाठा) नेते आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे.

मुंबई : राज्य सरकारने राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. यावर शिवसेना (उबाठा) नेते आदित्य ठाकरे यांनी रविवारी सरकारवर जोरदार टीका केली. नुसता दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसले जाणार नाहीत, असं ते म्हणाले. शेतकऱ्यांना केवळ कर्जमाफी देऊन चालणार नाही, तर त्यांना खऱ्या अर्थाने कर्जमुक्ती मिळायला हवी, अशी मागणी त्यांनी केली.

आदित्य ठाकरेंचा सरकारवर हल्लाबोल

"उशिरा का होईना, राज्य सरकारने २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला. पण फक्त कागदावर दुष्काळ जाहीर केल्याने शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसले जाणार नाहीत," अशी पोस्ट आदित्य ठाकरेंनी 'एक्स' (X) वर केली. आपल्या 'दुष्काळ पाहणी दौऱ्या'च्या दुसऱ्या दिवशी त्यांनी मराठवाड्यातील परभणी तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची भेट घेतली.

"आज माझ्या दुष्काळ पाहणी दौऱ्याचा दुसरा दिवस आहे. शेतकऱ्यांना सरकारकडून मदतीची अपेक्षा आहे. त्यांना नुसती कर्जमाफी नकोय, तर 'कर्जमुक्ती' हवी आहे!" असंही ते पुढे म्हणाले.

सरकारने जाहीर केला दुष्काळ

महाराष्ट्र सरकारने शनिवारी राज्यातील २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केले. तसेच शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विविध उपाययोजनांची घोषणा केली. एका अधिकृत अधिसूचनेत राज्य सरकारने म्हटलंय की, "खरीप २०२६ हंगामातील पावसाची तूट आणि दुष्काळाच्या इतर निकषांवर आधारित, राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-१ (पहिला इशारा) लागू करण्यात आला आहे. यामुळे राज्य सरकारने या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून विविध उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मदत आणि पुनर्वसन विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. या दुष्काळी परिस्थितीत राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर आणि कष्टकरी आमच्या मदतीच्या केंद्रस्थानी आहेत. त्यांना दिलासा देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील."

काँग्रेसचा डेटा-सेंटर विस्तारावर सवाल

तत्पूर्वी, काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार पवन खेडा यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या डेटा-सेंटर पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराच्या योजनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला असताना, शेती, घरगुती वापर आणि उद्योगांसाठी पाण्याचे वाटप कसे होणार, यावर त्यांनी चिंता व्यक्त केली. 'एक्स'वरील एका पोस्टमध्ये खेडा म्हणाले, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये - म्हणजेच राज्याच्या जवळपास ७५% भागात अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर केला आहे. आणि हे सगळं तेव्हा घडतंय जेव्हा महाराष्ट्र आपला डेटा-सेंटर उद्योग आक्रमकपणे वाढवत आहे."

खेडा यांनी सांगितलं की, राज्याने डेटा सेंटर्ससाठी ३०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा (USD 300 billion) जास्त गुंतवणुकीचा टप्पा गाठला आहे आणि २०३२ पर्यंत ५.७ गिगावॅट (5.7 GW) डेटा-सेंटर क्षमतेचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. डेटा सेंटर्सना मोठ्या प्रमाणात वीज आणि पाण्याची गरज असते, आणि पाण्याचा वापर हा तिथे वापरल्या जाणाऱ्या कुलिंग टेक्नॉलॉजीवर अवलंबून असतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं.