तुकडेबंदी कायद्यात मोठा बदल! ४९ लाख कुटुंबांच्या जमिनी होणार कायदेशीर, जाणून घ्या सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

Tukdebandi Act Maharashtra Change: महाराष्ट्र सरकारने नागरी, प्रादेशिक योजनांमधील बिगर शेती जमिनींसाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. या अध्यादेशामुळे १९६५ पासून अडकलेले लाखो जमीन व्यवहार आता शुल्क न आकारता नियमित होणार आहेत. 

तुकडेबंदी कायद्यात मोठा बदल!

मुंबई: राज्यातील नागरिकांसाठी मोठी बातमी! महाराष्ट्र सरकारने तुकडेबंदी कायद्यात मोठा बदल करत ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. नागरी आणि प्रादेशिक योजनांमधील बिगर शेती वापराच्या जमिनींसाठी लागू असलेला तुकडेबंदी कायदा आता रद्द करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे १९६५ पासून अडकलेले लाखो जमीन व्यवहार अखेर कायदेशीर ठरणार आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत या अध्यादेशाची सविस्तर माहिती दिली असून, सरकारचा हा निर्णय लाखो कुटुंबांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे. 

महाराष्ट्र सरकारचा ऐतिहासिक अध्यादेश

महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि त्यांचे एकत्रीकरण अधिनियम’ (Fragmentation Act) मध्ये सुधारणा करणारा अध्यादेश ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मंजूर केला आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व नागरी भागात तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्यात आला आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या मते, या सुधारित अध्यादेशामुळे सुमारे ४९ लाख कुटुंबे आणि दोन कोटी नागरिकांना थेट लाभ मिळणार आहे. दीर्घकाळापासून अडकलेले जमीन व्यवहार, मालकी नोंदी आणि विकास प्रकल्पांना आता गती मिळणार आहे. 

१९६५ पासून अडकलेले व्यवहार आता होणार नियमित

अध्यादेशानुसार, १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या तुकड्यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांना आता कोणतेही शुल्क न आकारता नियमित करण्यात येईल. यामुळे नोंदणी झालेल्या पण ७/१२ उताऱ्यावर नाव नोंदले न गेलेले नागरिक आता अधिकृत मालक म्हणून नोंदवले जातील. तसेच, फक्त नोटरीद्वारे झालेले व्यवहार असणाऱ्यांना सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात जाऊन नोंदणी करून आपले हक्क कायदेशीररीत्या मिळवता येतील, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. 

तुकडेबंदी कायद्याची पार्श्वभूमी

हा कायदा मूळतः शेती क्षेत्रातील जमिनींचे अतिविभाजन रोखण्यासाठी लागू करण्यात आला होता.

बागायत आणि जिरायत जमिनींसाठी ठराविक क्षेत्रमर्यादा ठेवून उत्पादकता टिकवणे हा उद्देश होता.

परंतु, वाढत्या नागरीकरणामुळे अनेक ठिकाणी नागरिकांनी लहान जागा विकत घेऊन घरे वसवली आणि व्यवहार केले.

या सर्वांना तुकडेबंदी कायद्यामुळे कायदेशीर मान्यता मिळू शकत नव्हती.

राज्य सरकारने अखेर या वास्तवाचा विचार करून नागरी भागांसाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

कोणत्या भागांना मिळणार या निर्णयाचा लाभ?

हा निर्णय खालील नागरी आणि नियोजन क्षेत्रांमध्ये लागू होणार आहे.

महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्रे

मुंबई, पुणे, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांची क्षेत्रे (MMRDA, PMRDA, NMRDA)

इतर ग्रोथ सेंटर्स आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणे

युडीसीपीआर (UDCPR) अंतर्गत येणाऱ्या शहर आणि गावांच्या परिघातील सर्व क्षेत्रे 

राज्यातील नागरिकांसाठी दिलासादायक पाऊल

या निर्णयामुळे अनेक दशकांपासून कायदेशीर अडचणीत अडकलेल्या जमिनी, घरे आणि प्लॉट्सना कायदेशीर मान्यता मिळेल. राज्य सरकारचा हा निर्णय केवळ प्रशासनिक बदल नसून, तो नागरिकांच्या मालकी हक्काच्या स्वप्नाला वास्तवात आणणारा ठरणार आहे.