१. कागदपत्रांचा बोजा कमी: लहान व्यवहारांसाठी लागणारी अतिरिक्त कागदपत्रे कमी होतील.
२. परवडणाऱ्या घरांना चालना: १० ते २० लाखांच्या बजेटमधील घरांची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.
३. व्यवहारांत वेग: नोंदणी कार्यालयातील प्रक्रिया कमी कागदपत्रांमुळे अधिक वेगाने पूर्ण होईल.
जर तुम्ही मर्यादित बजेटमध्ये किंवा पहिल्यांदाच घर घेण्याचा विचार करत असाल, तर आजपासून लागू झालेली ही नवीन नियमावली तुमच्यासाठी नक्कीच फायदेशीर ठरणार आहे.