मोदींचे २०४७ पर्यंत विकसित भारत आणि ५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे ध्येय : अमित शहा
सार
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुण्यात झालेल्या २७ व्या पश्चिम विभागीय परिषदेच्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले. यावेळी ते म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींनी भारतासाठी २०४७ पर्यंत विकसित भारत आणि ५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था अशी दोन उद्दिष्टे ठेवली आहेत
पुणे: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुण्यात झालेल्या २७ व्या पश्चिम विभागीय परिषदेच्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले, जिथे त्यांनी भारताच्या महत्त्वाकांक्षी ध्येये साध्य करण्यात सहकारी क्षेत्राच्या महत्त्वावर भर दिला.
या कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले, "पंतप्रधान मोदींनी भारतासाठी दोन उद्दिष्टे ठेवली आहेत -- २०४७ पर्यंत विकसित भारत आणि ५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था. ही दोन्ही उद्दिष्टे सहकारी क्षेत्राच्या योगदानाने साध्य करता येतील आणि म्हणूनच त्यांनी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली आहे."
त्यांनी मंत्रालयाच्या कार्याचे आणि त्याच्या प्रभावाचे कौतुक केले आणि म्हणाले, "या मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशात अनेक गोष्टींमध्ये क्रांती घडवून आणण्यात आली आहे. हे मंत्रालय 'सहकार ते समृद्धी' या घोषवाक्यावर काम करते. आणि ही जनता सहकारी बँकही त्याच धर्तीवर काम करते."
शहा यांनी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले आणि म्हणाले, "मित्रांनो, आज आपण सहकार्याने पुढे जात असताना, मला खात्रीने सांगायचे आहे की आपण तंत्रज्ञानाचाही अवलंब केला पाहिजे."
त्यांनी महाराष्ट्राच्या योगदानावर प्रकाश टाकला आणि म्हणाले, "जर आपण देशातील सहकारी आणि नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राकडे व्यापक दृष्टीने पाहिले तर एकूण १,४६५ सहकारी बँका आहेत, त्यापैकी ४६० एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. देशात सर्वाधिक नागरी सहकारी बँका असलेले राज्य कोणते असेल तर ते महाराष्ट्र आहे. एकूण ४९ अनुसूचित बँका आहेत..."
शहा यांनी पुढे सहकारी सेवांमध्ये सुलभता आणण्यासाठी सरकारच्या निर्णयाची रूपरेषा सांगितली आणि घोषणा केली, "भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने केंद्रीय सहकारी संस्थांच्या निबंधकाचे कार्यालय प्रादेशिक कार्यालय बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे लोकांना सेवा मिळणे खूप सोपे होईल. CRCS चे पहिले प्रादेशिक कार्यालय पुण्यात उघडेल आणि याचे संपूर्ण श्रेय मुरलीधर जी यांना जाते..."
याव्यतिरिक्त, शहा यांनी देशभरातील सहकारी बँकांना पाठिंबा देण्यासाठी एका मोठ्या उपक्रमाची चर्चा केली: "आम्ही एक UMBRELLA संघटना सक्रिय करत आहोत, जी सर्व सहकारी बँकांना सर्वतोपरी मदत करेल. UMBRELLA संघटनेसाठी ३०० कोटी रुपयांचे बजेटही मंजूर करण्यात आले आहे.