पूजा खेडकरला पटियाला हाऊस कोर्टाचा दणका, कोणत्याही क्षणी अटक होणार?

Pooja Khedkar Case : माजी IAS अधिकारी पूजा खेडकरला मोठा झटका बसला असून पटियाला हाऊस कोर्टाने तिची अटकपूर्व जामीन याचिका फेटाळली. बनावट प्रमाणपत्रांचा वापर करून नियमबाह्य आरक्षणाचा लाभ मिळवला आहे का, याची चौकशी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने UPSC ला दिले आहेत. याशिवाय UPSC मधील कोणी-कोणी पूजा खेडकरला तिच्या चुकीच्या गोष्टी करण्यास मदत केली. हे तपासण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना दिले आहेत.

पूजा खेडकरला मदत करणाऱ्यांची नावं समोर येणार

पूजा खेडकरची आता दिल्ली पोलीस चौकशी करणार असून त्यामधून अनेक गोष्टी समोर येण्याची शक्यता आहे. पूजा खेडकरांना अपंग प्रमाणपत्र काढण्यासाठी कुणी मदत केली, तिच्या निवडीच्या वेळी कुणी हस्तक्षेप केला या सर्व गोष्टी आता समोर येण्याची शक्यता आहे.

आलिशान कार आणि त्यावरील अंबर दिवा यामुळे वादात सापडलेल्या प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकरबाबत युपीएससीने बुधवारी महत्त्वाचा निर्णय दिला. पूजा खेडकरला युपीएससीने दोषी ठरवले आणि तिची उमेदवारीही रद्द करुन टाकली. महाराष्ट्र केडरची प्रशिक्षणार्थी IAS अधिकारी पूजा खेडकर हिने बनावट कागदपत्रांचा वापर केल्याचे तपासात समोर आले. पूजा खेडकरने सादर केलेल्या सर्व प्रमाणपत्रांची तपासणी झाली. त्यानंतर तिच्यावर कारवाई करण्यात आली.

यूपीएससीने पूजा खेडकरला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. आपल्या नोटीशीमध्ये पूजा खेडकरची नागरी सेवा परीक्षा 2022 ची उमेदवारी का रद्द करण्यात येऊ नये?, अशी विचारणा आयोगाने केली होती. या प्रकरणी UPSC ने FIR ही दाखल केला होता. पूजाने बनावट कागदपत्र सादर करून परीक्षा दिली होती का, हे तपासण्यासाठी UPSC ने २००९ ते २०२३ पर्यंत उत्तीर्ण झालेल्या १५ हजारांहून अधिक उमेदवारांचा डेटा तपासला होता.

दरम्यान, पूजा खेडकर प्रकरणात विविध गोष्टी प्रकाशझोतात आल्याने आता दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क कायदा (RPwD Act) 2016 च्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी मसुदा प्रकाशित केला. त्याअंतर्गत आता ही प्रक्रिया थोडी लांबली आहे. सुधारणांचा मसुदा तयार करताना या प्रकरणाचा विचार करण्यात आला आहे. सुधारित नियमांनुसार, अपंगांना त्यांच्या ओळखीचा पुरावा, सहा महिन्यांपेक्षा जुना फोटो आणि आधार कार्ड अनिवार्यपणे सादर करावे लागेल. अपंगत्व प्रमाणपत्रासाठी अर्ज प्राप्त करण्यासाठी आणि प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी फक्त वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे सर्टिफिकेट प्रमाण मानले जाईल. यासाठी लागणारा कालावधी एक ते तीन महिन्यांपर्यंत वाढवावा, असेही सांगण्यात आले आहे.

आणखी वाचा :

Waynad Landslide : वायनाडमधील अँब्युलन्सचा व्हिडीओ पाहून भीतीने उडेल थरकाप...