मंत्रिमंडळाचे 9 धडाकेबाज निर्णय: झोपडपट्टी, तुकडाबंदी ते उद्योग-विकास, महाराष्ट्रात बदलाचे वारे!

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने झालेल्या बैठकीत राज्याच्या विकासाला चालना देणारे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. यामध्ये 'रत्ने व दागिने धोरण 2025', सांडपाणी प्रक्रिया धोरण, मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास, सूतगिरण्यांना वीज सवलत योजनांचा समावेश आहे. 

मुंबई: महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. हे निर्णय राज्याच्या औद्योगिक, सामाजिक आणि नागरी विकासाला बळकटी देणारे ठरणार आहेत.

रत्ने व दागिने धोरण 2025, उद्योग क्षेत्राला मोठा हातभार

उद्योग विभागाच्या माध्यमातून "महाराष्ट्र रत्ने व दागिने धोरण 2025" जाहीर करण्यात आले आहे. हे धोरण सोने, चांदी, हिरे व रत्नांशी संबंधित व्यवसायांना प्रोत्साहन देणार असून, १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ५ लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

सांडपाणी प्रक्रिया धोरण, स्वच्छता आणि पर्यावरण रक्षणास चालना

नगर विकास विभागाने नागरी भागातील सांडपाणी प्रक्रियेचे धोरण जाहीर केले आहे. सांडपाण्याचा पुनर्वापर करून चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) सक्षम केली जाईल. राज्यातील ४२४ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हे धोरण अंमलात येणार आहे. यामुळे स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण आणि आरोग्यदायी नागरी जीवनशैलीसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे.

जमीन तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा, महसूल व्यवस्थापन सुलभ

महसूल विभागाने १९४७ च्या तुकडे बंदी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे. या कायद्यातील काही कलमे वगळून नवीन तरतुदी समाविष्ट करण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे जमीन एकत्रीकरण सुलभ होईल आणि नियोजनबद्ध विकास शक्य होईल.

मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी नवी योजना

गृहनिर्माण विभागामार्फत एसआरए अंतर्गत "समूह पुनर्विकास योजना" (Slum Cluster Redevelopment) राबवली जाणार आहे. यामुळे झोपडपट्टीतील नागरिकांना चांगले घर आणि जीवनमान मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

ई-बस डेपो साठी अमरावतीत जमीन उपलब्ध

पीएम ई-बस योजना अंतर्गत अमरावती महापालिकेला बडनेरा येथील २.३८ हेक्टर जमीन ३० वर्षासाठी देण्याचा निर्णय झाला आहे. यामुळे ई-बस चार्जिंग व डेपो उभारणीस गती मिळेल.

आश्रमशाळांतील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने ९८० अनुदानित आश्रमशाळांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत "आश्वासित प्रगती योजना" लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ऊसतोड मजुरांची मुले व अन्य वंचित घटकांच्या शिक्षणासाठी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.

सूतगिरण्यांना वीज सवलत, खासगी व सहकारी यांना समान लाभ

वस्त्रोद्योग विभागाने एकात्मिक वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 अंतर्गत खासगी सूतगिरण्यांनाही युनिट मागे ३ रुपये वीज अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे धोरण सहकारी सूतगिरण्यांच्या धर्तीवर खासगी उद्योगांनाही आधार देणार आहे.

यंत्रमागधारकांसाठी नवीन नोंदणी प्रक्रिया अनिवार्य

यंत्रमागधारकांना वीज सवलत मिळण्यासाठी वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर सहा महिन्यांच्या आत नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शक व लाभदायक ठरणार आहे.

अहिल्यानगर जिल्ह्यात नवीन दिवाणी न्यायालय

विधि व न्याय विभागाने अकोले (जि. अहिल्यानगर) येथे वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयासाठी आवश्यक पदांना मान्यता दिली आहे. यामुळे न्यायप्रणालीतील दिरंगाई कमी होण्यास मदत होईल.

या निर्णयांमुळे राज्यातील विविध क्षेत्रांना बळ मिळणार आहे. उद्योग, पर्यावरण, शिक्षण, नागरी व्यवस्था, आणि सामाजिक कल्याण हे सगळेच घटक या निर्णयांतून समाविष्ट झाले आहेत. शासनाचा हा पुढाकार राज्याच्या समतोल आणि सर्वांगीण विकासासाठी निश्चितच महत्त्वाचा ठरणार आहे.