महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचा मेगा निर्णय! सहकारी बँकांना ८२७ कोटी, न्यायालय सुरक्षेत वाढ आणि जलप्रकल्पांना हिरवा कंदील
सार
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ बैठकीत सहकार, न्याय, वित्त, जलसंपदा विभागांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये तीन जिल्हा बँकांना ८२७ कोटी रुपयांचे भागभांडवल, न्यायालयांची सुरक्षा वाढवणे आणि हिंगोली जिल्ह्यातील दोन जलसंपदा प्रकल्पांना मंजुरी दिली
मुंबई: महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज विविध विभागांशी संबंधित काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सहकार, विधि व न्याय, वित्त आणि जलसंपदा विभागांनी केलेल्या प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. राज्याच्या विकास, न्यायव्यवस्था आणि जलसंपदा प्रकल्पांना गती देणारे हे निर्णय मानले जात आहेत.
सहकार विभाग : तीन जिल्हा बँकांना ८२७ कोटींचा आधार
नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना राज्य सरकारकडून एकूण ८२७ कोटी रुपयांचे भागभांडवल मंजूर करण्यात आले आहे. या निधीमुळे जिल्हा बँकांच्या आर्थिक स्थैर्याला चालना मिळणार असून, ग्रामीण भागातील कर्जवाटप आणि सहकारी क्षेत्राला बळ मिळेल.
विधि व न्याय विभाग : न्यायालये आणि न्यायाधीशांच्या सुरक्षेत वाढ
राज्यातील न्यायालयीन संकुले आणि न्यायाधीशांच्या निवासस्थानांच्या सुरक्षेत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून (MSSC) अतिरिक्त सुरक्षारक्षकांची नेमणूक केली जाणार आहे. या सुरक्षेच्या वाढीव उपायांसाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या तरतुदीला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
वित्त विभाग : पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाचा कालावधी वाढवला
मंत्रिमंडळाने पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढविण्यास मान्यता दिली आहे. नवीन कालावधी १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ असा असेल. यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वित्तीय नियोजनासाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे.
जलसंपदा विभाग : हिंगोली जिल्ह्यातील दोन प्रकल्पांना मंजुरी
जलसंपदा विभागाच्या दोन महत्त्वाच्या प्रकल्पांना आज मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
डिग्रस साठवण तलाव प्रकल्प (हिंगोली):
या प्रकल्पासाठी ९० कोटी ६१ लाख रुपये निधीची तरतूद मंजूर.
सुकळी साठवण तलाव प्रकल्प (ता. सेनगाव, हिंगोली):
या प्रकल्पासाठी १२४ कोटी ३६ लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
या दोन प्रकल्पांमुळे परिसरातील सिंचन सुविधा आणि जलसाठा व्यवस्थापन अधिक सक्षम होणार आहे.
या सर्व निर्णयांमुळे राज्यातील सहकार, न्यायव्यवस्था, वित्तीय नियोजन आणि जलसंपदा विकास क्षेत्रात सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत.