मोठी बातमी! राज्यातील अतिक्रमित घरं आता होणार कायदेशीर; ५०० स्क्वेअर फुटांपर्यंत 'झिरो' खर्च, वाचा नियम अन् अटी

Maharashtra Encroachment Regularization: महाराष्ट्र सरकारने नागरी आणि ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनींवरील १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, १५०० चौरस फुटांपर्यंतची बांधकामे पात्र ठरणार असून, त्यासाठी सरकारने सविस्तर पात्रता निकष, शुल्काची रचना आणि आवश्यक कागदपत्रांची यादी जाहीर केली आहे.

मुंबई: राज्यातील लाखो कुटुंबांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. नागरी आणि ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनींवर झालेली जुनी निवासी अतिक्रमणे आता 'रेग्युलर' (नियमित) करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून अनधिकृत घरांच्या छायेखाली राहणाऱ्या नागरिकांना आता त्यांच्या हक्काच्या घराचा मालकी हक्क मिळणार आहे. महसूल विभागाने यासंदर्भातील सविस्तर नियमावली आणि पात्रता निकष जाहीर केले आहेत. तुमचं घर या योजनेत बसतं का? पहा सविस्तर...

१,५०० चौरस फुटांपर्यंत मर्यादा वाढवली!

पूर्वी अतिक्रमण नियमित करण्याची मर्यादा केवळ ५०० चौरस फूट होती, ती आता वाढवून थेट १,५०० चौरस फूट करण्यात आली आहे. महसूलमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १ जानेवारी २०११ पूर्वीची सर्व निवासी बांधकामे या योजनेसाठी पात्र ठरतील.

शुल्काचे गणित कसे असेल?

५०० चौ. फुटांपर्यंत: पूर्णपणे मोफत (विनामूल्य).

५०० ते १,५०० चौ. फूट: रेडी रेकनरच्या (बाजारमूल्य) केवळ १०% शुल्क.

व्यावसायिक वापर असल्यास: घराचा काही भाग दुकान/दवाखान्यासाठी वापरला जात असेल, तर त्या भागासाठी २५% शुल्क आकारले जाईल.

कोण ठरणार पात्र? (महत्त्वाच्या अटी)

काळाची मर्यादा: अतिक्रमण १ जानेवारी २०११ किंवा त्यापूर्वीचे असावे.

निवासी पुरावा: संबंधित व्यक्तीचे नाव २०११ च्या मतदार यादीत असणे अनिवार्य आहे.

वापर: केवळ 'निवासी' बांधकामेच नियमित होतील. (घरात छोटे किराणा दुकान, मेडिकल किंवा चक्की असल्यास ती घराचा भाग मानली जाईल).

एक कुटुंब, एक घर: संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात एका कुटुंबाला केवळ एकच अतिक्रमण नियमित करता येईल.

विक्रीवर बंदी: नियमित केलेली जागा पुढील ५ वर्षांपर्यंत विकता किंवा भाड्याने देता येणार नाही.

आवश्यक कागदपत्रे आणि पुरावे

अर्जासोबत खालीलपैकी किमान काही पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे.

२०११ ची मतदार यादीतील नोंद.

जुने वीज बिल किंवा मालमत्ता कराची पावती.

ग्रामपंचायतीचा ८-अ उतारा.

उपग्रह छायाचित्रे (Satellite Images) किंवा शासकीय सर्वेक्षण नोंद.

झोपडपट्टी घोषित झाल्याची अधिसूचना (असल्यास).

'या' ठिकाणी नियमात सूट मिळणार नाही!

जर तुमचे अतिक्रमण खालील संवेदनशील क्षेत्रात असेल, तर संबंधित विभागाचे 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) घेतल्याशिवाय ते नियमित होणार नाही.

रेल्वे मार्ग किंवा महामार्गालगतची जमीन.

उच्चदाब वीजवाहिन्यांच्या खालील भाग (High Tension Lines).

नदी-नाले, वन क्षेत्र (Forest Land) किंवा CRZ क्षेत्र.

महत्त्वाची टीप

स्थानिक स्तरावर (महानगरपालिका/जिल्हा परिषद) विशेष समित्या स्थापन केल्या जातील, ज्या या अर्जांवर अंतिम निर्णय घेतील. त्यामुळे नागरिकांनी आपले पुरावे तयार ठेवून प्रक्रियेत सहभागी व्हावे.