शेतात जायला रस्ता मिळत नाहीये? शेजारचा शेतकरी अडवणूक करतोय? 'या' सरकारी नियमाने मिळवा हक्काची वाट!

How To Get Farm Road Legal Way: अनेकदा जमिनीच्या वादामुळे शेतकऱ्यांचा शेतात जाण्याचा रस्ता अडवला जातो. अशा परिस्थितीत, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम १४३ नुसार शेतकरी तहसीलदारांकडे अर्ज करून कायदेशीररित्या आपल्या शेतासाठी हक्काचा रस्ता मिळवू शकतात. 

मुंबई: शेती करायची म्हटलं की फक्त पाणी आणि खतं असून चालत नाही, तर शेतात जाण्यासाठी हक्काचा रस्ताही लागतो. अनेकदा जमिनीच्या वाटण्यांमुळे किंवा शेजाऱ्यांशी असलेल्या वादामुळे शेतकऱ्यांची वाट अडवली जाते. जर तुमचीही अशीच कोंडी होत असेल, तर काळजी करू नका. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील कलम १४३ तुम्हाला तुमचा हक्क मिळवून देण्यासाठी खंबीरपणे उभे आहे.

काय सांगतो 'शेत रस्ता' कायदा?

पिढ्यानपिढ्या होणाऱ्या जमिनीच्या तुकड्यांमुळे अनेक शेतं मध्यभागी अडकून पडतात. अशा वेळी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १४३ नुसार, प्रत्येक शेतकऱ्याला आपल्या शेतात जाण्यासाठी रस्ता मिळवण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. जर शेजारचा शेतकरी रस्ता देत नसेल, तर तुम्ही थेट तहसीलदारांकडे दाद मागू शकता.

अर्ज कसा आणि कुठे करावा?

रस्ता मिळवण्यासाठी तुम्हाला तहसीलदारांकडे एक लेखी अर्ज करावा लागेल. अर्जात खालील माहिती असणे आवश्यक आहे.

वैयक्तिक माहिती: तुमचे नाव, गाव, तालुका आणि जिल्हा.

जमिनीचा तपशील: तुमच्या शेताचा गट क्रमांक आणि एकूण क्षेत्रफळ.

शेजाऱ्यांची माहिती: ज्यांच्या शेतातून तुम्हाला रस्ता हवा आहे, त्या शेतकऱ्यांची नावे आणि पत्ते.

स्पष्ट विषय: "शेतात येण्या-जाण्यासाठी कायमस्वरूपी रस्ता मिळण्याबाबतचा अर्ज."

अर्जासोबत 'ही' कागदपत्रे जोडा

१. जमिनीचा चालू महिनाचा ७/१२ उतारा.

२. ज्या ठिकाणाहून रस्ता हवा आहे, त्या जागेचा एक कच्चा नकाशा.

३. शेजारील शेतकऱ्यांची यादी.

४. जर काही न्यायालयीन वाद सुरू असतील, तर त्याची कागदपत्रे.

कशी असते पुढील प्रक्रिया?

अर्ज दाखल केल्यानंतर तहसीलदार दोन्ही बाजूच्या शेतकऱ्यांना नोटीस पाठवतात. त्यानंतर

तहसीलदार किंवा संबंधित अधिकारी प्रत्यक्ष जागेची पाहणी (Spot Inspection) करतात.

अर्जदाराला रस्त्याची खरोखर गरज आहे का, याची खातरजमा केली जाते.

शेजारच्या शेतकऱ्याचे किमान नुकसान होईल अशा बेताने साधारणपणे ८ ते १२ फूट रुंदीचा रस्ता मंजूर केला जातो.

लक्षात ठेवा

रस्ता मिळवणे हा तुमचा कायदेशीर अधिकार आहे. वाद घालण्यापेक्षा कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केल्यास तुम्हाला कायमस्वरूपी आणि हक्काची वहिवाट मिळू शकते.