एकनाथ खडसेंना न्यायालयाचा मोठा दणका! अजामीनपात्र वॉरंट जारी; अटकेची टांगती तलवार?

Eknath Khadse Land Deal Case: पुण्यातील भोसरी जमीन व्यवहार प्रकरणात राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. 

पुणे : पुण्यातील बहुचर्चित भोसरी जमीन व्यवहार प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या अडचणी अधिक वाढल्या आहेत. मुंबईतील विशेष एमपी-एमएलए न्यायालयाने एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांच्या विरोधात थेट अजामीनपात्र वॉरंट जारी केल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. न्यायालयाचा हा आदेश खडसे दाम्पत्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

भोसरी येथील एमआयडीसीच्या जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप एकनाथ खडसे यांच्यावर आहे. या प्रकरणाचा तपास करताना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) खडसे दाम्पत्य, त्यांचे जावई गिरीश चौधरी तसेच काही कंपन्यांविरोधात सुमारे १००० पानांचे दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. सर्वांवर मनी लाँड्रिंगसारखे गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. यापूर्वीच न्यायालयाने खडसे यांचा दोषमुक्ती अर्ज फेटाळून लावला होता. त्यामुळे खटल्यातील आरोप निश्चित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.

अजामीनपात्र वॉरंट का बजावण्यात आलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी (६ फेब्रुवारी) मुंबईतील विशेष सत्र न्यायालयात या प्रकरणाची महत्त्वाची सुनावणी होती. यावेळी एकनाथ खडसे यांच्यावर आरोप निश्चित होणार होते. मात्र, एकनाथ खडसे आणि मंदाकिनी खडसे हे दोघेही न्यायालयात अनुपस्थित राहिले. या गैरहजेरीची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने दोघांविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे खडसे दाम्पत्याच्या अटकेची शक्यता चर्चेत आली आहे.

१३ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी

या प्रकरणाला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच नकार दिला असून, त्यामुळे सत्र न्यायालयातील सुनावणी सुरूच आहे. दरम्यान, खडसेंचे जावई गिरीश चौधरी यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला असून ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ फेब्रुवारी रोजी होणार असून, त्या दिवशी खडसे न्यायालयात हजर राहतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राजकीय वर्तुळात खळबळ

ज्येष्ठ नेत्यावर अजामीनपात्र वॉरंट निघाल्याने राज्याच्या राजकारणात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. १३ फेब्रुवारीला न्यायालयात काय घडते आणि या प्रकरणाला कोणती दिशा मिळते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.